निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गराउन भूमि विधेयक संशोधन

काठमाडौँ, १२ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक २०८२ मा छलफल भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन पेस गर्दै निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्लटिङ गराई वा अपार्टमेन्टसमेत बनाउन लगाई बिक्री गर्न लगाउने कानुनी व्यवस्था देश र जनताको हितमा नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “आवास विकासको काम स्थानीय पालिकालाई जिम्मा दिनुपर्दछ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले आर्थिक र प्रशासनिक सहयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ । निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३ महिना वा ६ महिनामा निवेदन दिएर आर्थिक दायित्व पूरा गराउने नाममा बिक्री गर्न लगाउनु ‘गाई मारी बाघ पोस्नु’जस्तै हो ।
“द टिम्बर कर्पोरेसनको नाममा रहेको सरकारी जग्गा र तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा पनि बिक्री गरियो । गिरीबन्धु चिया बगानमा पनि यसरी नै जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तयारी गरिएको छ । लगानी सहजीकरण ऐनमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था निजी कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरियो । पतञ्जलीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन्”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “विधेयकलाई संसद्बाट सोझै पारित गर्ने तयारी गरियो – पछि मन्त्रिमण्डल पुनः गठनमा उपप्रधानमन्त्री पद बाँडेर राष्ट्रियसभामा विधेयकको पक्षमा बहुमतबाट पारित गराउन खोजियो । यसअनुसार सफल नभएपछि सरकार र प्रमुख विपक्षीको तीन दलको कार्य दल बनाएर पारित गर्ने तयार गरियो । कानुनअनुसार संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने हो ।”
केही समयपहिले झापाको अर्जुनधारामा कुन ऐनअनुसार जग्गा वितरण गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै सांसद सुवालले सुकुमवासीको नाममा भन्दा अव्यवस्थित बसोबासी र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको निजी कम्पनीलाई प्लटिङ गराउन सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले बिर्ता उन्मूलन र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।