पेइचिङ रिभ्यूको आँखीझ्यालबाट संरा अमेरिका नियाल्दा

पुरानो विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन या बहुपक्षीय विश्व निर्माणको बलियो परिवेश छ यतिबेला । तर, अमेरिका बाधक बन्दै छ । अमेरिकालाई बहुध्रुवीय विश्व चाहिएको छैन । आफू एउटै धु्रव या ‘अमेरिका प्रथम’ (America First) को लोभ या मैमत्ताबाट मुक्त हुन सकेको छैन अमेरिका । त्यसैले ‘Make America Great Again’ भन्दै डोनाल्ड ट्रम्प बहुलठ्ठीपूर्ण व्यवहार देखाउँदै छन्† संसारमा युद्ध भड्काउँदै छन्† अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन उलङ्घन गर्दै छन् ।
मध्यपूर्वमा नरसंहार, जातीय सफाया र अमानवीय अत्याचारको बमबारुद या हातहतियार इजरायललाई अमेरिकाले नै दिएको पुष्टि भइसकेको छ । इजरायली हमलाहरूले क्षतविक्षत बनेको गाजा आज भोकमरी र कुपोषणको नयाँ युद्ध लड्दै छ । निर्विवाद छ कि यसको पछाडि पनि अमेरिका नै छ । हिजो रुसविरुद्ध युक्रेनको छड्म युद्ध होस् या आज इरानविरुद्ध इजरायलको युद्ध, पछिल्ला सबै युद्धहरूको सरदार अमेरिका नै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
विश्वमा आर्थिक युद्धको उत्पात मच्चाउँदै छ अमेरिका । हुँदाहुँदा आफ्नो मित्र भनेको भारतमाथि समेत उसले ५० प्रतिशत थप भन्सार दर तोक्यो । आफू पहिलो आर्थिक शक्ति रहिरहन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको अवज्ञा गर्दै अमेरिका विश्वमा व्यापार कचिङ्गलको कहर वर्षा गर्दै छ । यसको परिणामस्वरुप विश्वमा नयाँ आर्थिक मन्दी एवम् आपूर्ति चक्र बिथोलिने जोखिम बढ्दै छ । त्यसकारण, यतिबेला ट्रम्पको पछिल्लो रवैयाको निन्दा अमेरिका बाहिरमात्र होइन अमेरिकाभित्रै पनि चर्को छ । अमेरिकाभित्र चीनविरोधी भावना प्रत्युत्पादक बन्दै छ । ट्रम्पको राष्ट्रवादी कदमले अमेरिका स्वयमलाई हानी गर्दै छ । पेइचिङ रिभ्यूको जुन, जुलाई (२०२५) अङ्कहरू पढ्दा यही अनुभव हुन्छ । यी अङ्कहरूभित्र के छ, सरसर्ती केलाउनु सामयिक होला ।
इजरायल–इरान युद्धसम्बन्धी ड्यानी हैफोंगको एउटा विश्लेषनात्मक लेख छ जुलाई अङ्कमा । पछिल्ला अमेरिकी र इजरायली आक्रमणहरू, इरानको “अपरेशन ट्रू प्रोमिस ३” नामक प्रतिरोधले मध्यपूर्वलाई अस्थिर बनाउने र विश्व अर्थतन्त्रलाई डुबाउने खतरा पैदा ग¥यो । जुन २३ मा युद्धविराम भएको या “१२ दिन चलेको इजरायल–इरान युद्ध” को प्रभावले भू–राजनीतिक परिदृश्यलाई सधैँका लागि परिवर्तन गरिदिएको छ । लेखकको ठम्याइ हो यो ।
डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिको चुनाव दुई मुख्य आधारमा लडेका थिए — पश्चिमसँगको ऐतिहासिक गठबन्धन कमजोर पार्ने र अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी नीति घटाउने । तर, दुबै पक्षमा ट्रम्प असफल देखिए । ट्रम्प प्रशासनले NATO/G7  का सामूहिक उद्देश्यहरूलाई प्राथमिकता नदिई, अमेरिकी प्रभुत्व या “एक्लै अघि बढ्ने” नीति अपनायो । यसले ट्रम्प प्रशासन र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूबिच नाटकीय विभाजन त देखियो । इजरायल–इरान युद्ध अमेरिका आयोजित आक्रमण नै थियो । र यसमा अमेरिकालाई पश्चिमी साम्राज्यवादी संयन्त्रको सम्पूर्ण शक्ति आवश्यक प¥यो । पश्चिमी मिडियामा लीक भएको नयाँ अमेरिकी गुप्त सूचनाले भन्छ — इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमण असफल रह्यो र त्यहाँको नागरिक आणविक कार्यक्रम नष्ट गर्न सकेन ।” अर्को शब्दमा— “अमेरिकी आक्रमणहरू जति अवैध थिए, त्यति नै अप्रभावकारी पनि ।” सकारात्मक कुरा के हो भने “अपरेशन ट्रू प्रोमिस ३” ले उल्टै इजरायली सैन्य र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो र सारा कमजोरी उदाङ्ग्यायो । इजरायलले इराकी र अजरबैजानी आकाश प्रयोग गरी पश्चिम इरानमा आक्रमण गरेर झण्डै १,००० इरानीहरूको ज्यान लिएको सत्य हो । तर, दीर्घकालीन क्षतिको खतरा र इरानले होरमुज जल डमरू बन्द गरेर थप आर्थिक प्रतिशोध लिन सक्ने सम्भावनाबाट इजरायल—अमेरिका पछि हट्नुप¥यो ।
वास्तवमा इरानमाथि लगाइएको “आणविक खतरा” को कल्गी केवल बहाना थियो, अमेरिका युद्ध चाहन्थ्यो र इरानको शासनसत्ता आफू अनुकूलको बनाउन चाहन्थ्यो । सन् १९७९ देखि नै अमेरिकाले इरानको सार्वभौम सरकारलाई फाल्ने लक्ष्य राखेको हो । सेना, अमेरिकी र इजरायली अधिकारी तथा गुप्तचर, सम्पूर्ण पश्चिमी राजनीतिक वृत्तले इरानको राजनीतिक व्यवस्थालाई सधँै आफ्नो क्षेत्रीय स्वार्थको विरोधी शक्तिको रूपमा हेर्दै आएको छ । पछिल्लो समय इरानले प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गर्नु, आफ्नो विशाल तेल र ग्यासका स्रोतहरूलाई पश्चिमी नियन्त्रणमा जान नदिनु तथा रुस, चीन र ग्लोबल साउथसँग बहुध्रुवीय साझेदारीको प्रतिबद्धता राख्नुले अमेरिकीलाई बढी टाउको दुखेको हो ।
इरानमाथिको पछिल्लो आक्रमणले अमेरिकी प्रभुत्वको पतोन्मुख भविष्य उजिल्याउँछ । अमेरिका र इजरायली सैन्य रणनीति र चरम हस्तक्षेपसामु पनि इरान गलेन, कमजोर देखापरेन । युद्धविरामपछिको उत्सवमा सडकमा नाचगान गर्दै गरेका इरानीहरूले विश्वलाई यही सन्देश दियो । तर, आफ्नो प्रभुत्व या साम्राज्यका लागि अमेरिका जुनै हदसम्म पनि जान सक्नेप्रति विश्व सचेत हुन जरुरी छ । हैफोङको लेख पढ्दा यो महसुस हुन्छ ।
गएको जुन ५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बेनिन, पेरु, स्लोभेनिया र युगाण्डाका चारजना अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (ICC) का न्यायाधीशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सन् २००३ यता अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराधहरू गरेको आशङ्कामा सन् २०१९ मा गरिएको ICC अनुसन्धानलाई स्वीकृति दिएको आधारमा तीमध्ये दुईजना न्यायाधीशलाई निशाना बनाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । नोभेम्बर २०२४ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योआव गालान्टविरुद्ध “मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध” को अभियोगमा पक्राउ आदेश जारी गरेबापत बाँकी दुई जनालाई निशाना बनाइएको हो । यो जानकारी जुलाई अङ्कमा छापिएको सिआओ जुनयोङ र झाङ सीको लेखले दिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको निन्दा गर्दै भनेका छन्, “यी प्रतिबन्धहरू कानुनको शासन र समान कानुनी सुरक्षा सम्बन्धी मूल्यहरूको प्रत्यक्ष विरोधमा छन्” जुलाई १९९८ को संयुक्त राष्ट्र कूटनीतिक सम्मेलनमा स्वीकृत रोम सन्धिअनुसार सन् २००२ मा स्थापना गरिएको ICC लाई जनसंहार, मानवता विरुद्धका अपराध, आक्रमण अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलाई जबर्जस्ती कमजोर पार्ने खतरा बढेकोप्रति ICC ले अमेरिकी प्रतिबन्दको विरोध ग¥यो । अमेरिकाले ICC अधिकारीहरूलाई लक्षित गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०२० मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा गरेको युद्ध अपराधको अनुसन्धान गरेको रिसमा अदालतका प्रमुख अभियोजकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले गरेको दुई दशक लामो आक्रमणले लगभग २,४१,००० अफगानीको मृत्यु भयो, जसमा सर्वसाधारण पनि थिए । १ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सुरक्षा र विकास सहायताको नाममा १ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरे तर उल्टै गरिबी, बेरोजगारी, वित्तीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचार चुलियो । अफगानी जनताको जीवनस्तर सुधार हुनुको सट्टा झन् खस्कियो । सन् २०२१ को अगस्टमा अमेरिकी सेना लखेटिएपछि बल्ल अफगानिस्तानको गम्भीर आर्थिक सङ्कट सतहमा देखा प¥यो । यसको मुख्य कारणमा अमेरिकी सरकारद्वारा अफगान सम्पत्तिको शून्यकरण (freeze) र खाद्यान्न अभाव हो भन्ने ठम्याइ अनुसन्धानदाता सियाओ र झाङ सीको हो । सन् २०२२ सम्ममा अफगानिस्तानको गरिबी दर ९७ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा MCC पनि त्यस्तै दुर्भाग्यको नाउँ हो भन्दा फरक नपर्ला ।
सारमा अफगानिस्तानमाथिको अमेरिकी आक्रमण “आतङ्कवादको विरोध” को नाममा गरिएको साम्राज्यवादी विस्तार थियो । इजरायलसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिबन्ध लगाइनु भने इजरायलको दीर्घकालीन समर्थन नीतिको अर्को उदाहरण हो । अमेरिकाले आफू शान्तिको पक्षमा रहेको दाबी गरे तापनि यी घटनाले ऊ विश्वसामु साम्राज्यवादी युद्ध पिपासु पुष्टि हुन्छ । सन् २०२३ र २०२४ बिचमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्भित्र “गाजामा युद्धविरामसम्बन्धी चार प्रस्तावहरू” मा भिटो प्रयोग ग¥यो । अमेरिका स्पष्टतः मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा पूर्वाग्रही छ । पछिल्लो गाजामा इजरायली चरम नाकाबन्दी र प्रतिबन्धका कारण भोक, रोगको बितण्डा छ, आफूलाई मानवअधिकारको ठेकेदार भन्ने अमेरिकाले आँखा चिम्लेको छ । आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अवज्ञा गर्दै इजरायललाई सैन्य, कूटनीतिक र आर्थिक सहयोग गर्दै छ, बलियो बनाउँदै छ ।
जबसम्म अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यका रूपमा उत्तरदायी बन्न स्वीकार गर्दैन, एकपक्षीय र साम्राज्यवादी सोचबाट माथि उठ्दैन, प्रभुत्ववादी अहङ्कार त्याग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्न बन्द गर्दैन तबसम्म संसारमा युद्ध रोकिँदैन । यो पेइचिङ् रिभ्यूको आवाज हो ।
अमेरिका या ट्रम्पका पछिल्ला मनपरीहरूले विश्वलाई मात्र होइन अमेरिकी जनतालाई समेत हैरान बनाएको छ । गएको जून १४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९९१ को गल्फ युद्धको समाप्तिपछि पहिलोपटक ठुलो सैनिक परेड आयोजना गरेको सन्दर्भ कोत्याउनु उपयुक्त होला । वाशिङ्टन डी.सी. मा आयोजित उक्त भव्य समारोह दुई घण्टाभन्दा लामो चल्यो । ६,००० भन्दा बढी सक्रिय सैनिकहरू, १२८ वटा ट्याङ, हातहतियारसहितको सवारी साधन, तोपहरू साथै ६२ वटा सैन्य विमानसहितको परेड थियो त्यो । यो जानकारी लियाङ सियाओको लेखमा छ ।
हालका वर्षहरूमा अमेरिकी विश्व रणनीति धेरै हदसम्म कमजोर देखिन्छ — चाहे त्यो अफगानिस्तानबाट फिर्ती होस् वा यमनका हूथी सेनाहरूको आक्रमणबिच रातो समुद्र क्षेत्रमा देखाएको संयमता होस् । यस्तो पृष्ठभूमिमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आयोजना गरेको परेड उपहासमात्र बनेन जनताले विरोध पनि गरे । व्यक्तिगत रमाइलो या अहम्का लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप जनताले लगाए । किनभने उक्त समारोहको अवसर अमेरिकी सेना स्थापनाको २५० औँ वार्षिकोत्सव मात्र होइन, ट्रम्पको ७९ औँ जन्मदिन पनि थियो । त्यसैले त्यसलाई ट्रम्पको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ समारोह भन्दै आलोचना गरियो । सार्वजनिक खर्च कटौती भइरहेका बेला, अनुमानित ४ करोड ५० लाख डलर खर्च भएकोप्रति व्यापक आलोचना भयो । लगभग ६० प्रतिशत अमेरिकी जनताले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको प्रतिक्रिया दिएको जानकारी पेइचिङ रिभ्यूको जुन अङ्कमा छ । जनता केवल अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रश्न गर्दै छैनन् अमेरिकाले विश्वमञ्चमा खेलिरहेको भूमिकाप्रति पनि गहिरो खेद व्यक्त गर्दै छन् । गाजाको पक्षमा, युद्धको विरुद्धमा आज पनि अमेरिकी सचेत जनता सडक सङ्घर्षरत छन् ।
यो वर्ष दोस्रो विश्वयुद्ध (वा विश्व फासीवादविरोधी युद्ध) मा विजय प्राप्त भएको ८० औँ वर्ष हो । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकी सेना न्यायको प्रतीक थियो । फासिवाद विरोधी सङ्घर्षमा अमेरिकाका १० लाखभन्दा बढी सैनिकहरू मारिए वा घाइते भए । चीनले १० लाखभन्दा बढी जापानी सेनालाई रोक्न खेलेको भूमिका बेजोड थियो । इतिहासमा चीन र अमेरिकी बलिदानीको साझा इतिहास छ । तर आज अमेरिका चीनविरुद्ध जापानलाई रणनीतिक साझेदार बनाउँछ । विश्वमा फासीवादी व्यवहार अमेरिका स्वयम् देखाउँदै छ । यद्यपि, वास्तविक शक्तिको लेखाजोखा सेना र हतियारले मात्र गर्दैन । आजको विश्वमा शान्ति, विकास, सुरक्षाले ठूलो महत्व राख्दछ । देश—देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र सहकार्य, सौम्य एवम् धैर्य व्यवहार र देशका जनता सुखी छन्—छैनन्ले कुनै पनि देशको शक्ति अनुमान गरिन्छ । चीन त्यस्तै एउटा उदाहरण हो ।
चीनले सहकार्यको संस्कृतिमार्फत अफ्रिकी जनताको मन जितिसकेपछि केही समयअघि ल्याटिन अमेरिकासँग सहयोग र सहकार्यको सहमति ग¥यो । इतिहासमा लामो समय साम्राज्यवादी दलन या आर्थिक उपनिवेशबाट भर्खरै उन्मुक्तिको स्वास फेर्दै गरेका अफ्रिकी जनतातिर हेरेर ल्याटिन अमेरिकी जनताले पनि त्यही बाटो हिँड्न खोजेको बुझ्न सजिलो छ । पछिल्लो समय भने चीन मध्यएसियासँग मित्रता प्रगाढ बनाउँदै छ । विशाल मरुभूमिबिचको दुरी मेट्दैछ ।
इतिहास फर्केर हेर्दा, २,१०० वर्षभन्दा पहिले हान वंश (२०६ ई.पू. – २२० ई.) का पश्चिम यात्री झाङ छिएनले चीन र मध्यएसियाबिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको ढोका खोलेका स्मरण छ । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पहिलो पटक मध्यएसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गरे । कजाखस्तानमा ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखे । यसले प्राचीन सम्बन्ध पुनर्जागृत मात्र गरेन साझा सपनाको खाका तयार ग¥यो । सन् २०१३ मा इन्डोनेसियामा राष्ट्रपति सीले प्रस्तुत गर्नुभएको “२१ औँ शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड” ले नै पछि “मार्ग तथा क्षेत्र अगुवाइ” (BRI) को रूप लियो ।
चीन र मध्यएसियाली देश हातमा हात मिलाई पुरानो सिल्क रोडलाई जीवन दिइरहेको दशकौँ भयो । (गएको १७ जून, कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा आयोजित दोस्रो चीन–मध्यएसिया शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी सहभागी हुनुभयो ।) चीन अहिले मध्यएसियाको शीर्ष व्यापार साझेदार र प्रमुख लगानी स्रोत बनेको छ । सन् २०२४ मा दुईपक्षीय व्यापार झण्डै ९५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो, अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.४ अर्ब डलरले बढी । चीनले BRI मार्फत ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बौद्धिकता विकास र शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै अवसरहरू प्रदान गरिरहेको छ । BRI रूपरेखामा अझ नजिकको सहकार्यसँगै, चीनले २०२० मा चीन–मध्य एसिया संयन्त्रको स्थापना सुरु ग¥यो र त्यही वर्ष जुलाईमा पहिलो “चीन–मध्य एसिया विदेश मन्त्रीहरूको बैठक” पनि भर्चुअल रूपमा आयोजना ग¥यो । राष्ट्रपति सीले भन्नुभएको छ — “हाम्रो सहकार्य २,००० वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध र सद्भावमा आधारित छ, यसले नयाँ युगको मित्रता र जीत–जीत सहकार्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
२०२४ सम्म, चीनको प्रत्यक्ष लगानी रकम पाँचवटा मध्यएसियाली देशहरू (कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र ताजिकिस्तान) मा १७ अर्ब डलर नाघ्यो र पूर्वाधार, नयाँ ऊर्जा, तेल तथा ग्यास उत्खननजस्ता क्षेत्रहरूमा परियोजनाहरूको सञ्चयी कारोबार ६० अर्ब डलर पार ग¥यो । चीनका लगानीहरू विशेष गरी यातायात, पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू र विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणमा केन्द्रित छन् । नोभेम्बर २०२४ सम्म चीन–मध्यएसिया ग्यास पाइपलाइनले (सन् २००९ देखि) चीनलाई ५०० अर्ब घन मिटरभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गरिसकेको छ । उज्बेकिस्तानमा सञ्चालित एक प्रदर्शनी परियोजनाले २,००० हेक्टर क्षेत्रमा ड्रिप सिँचाइ प्रणालीको प्रयोग सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ । गएको वर्षको अन्त्यमा किर्गिस्तानको सीमामा रहेको जलाल–अबाद शहरमा चीन–किर्गिस्तान–उज्बेकिस्तान रेलमार्ग निर्माण कार्यको सुरुआत भयो । यी केही आदानप्रदानका दृष्टान्त हुन् ।
पछिल्ला २० वर्षमा मध्यएसियाले वार्षिक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर ६.७ प्रतिशतको अनुभव ग¥यो जुन विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको औसत ५.३ प्रतिशत र विश्व औसत २.६ प्रतिशतभन्दा माथि हो । सन् २००० यता विदेशी व्यापार झण्डै ९ गुणाले वृद्धि भएको छ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७ गुणाले बढेको छ । GDP (क्रयशक्तिको आधारमा) सन् २००० यता १.८ गुणाले बढेको छ । चीन भने यसरी सहकार्यमार्फत विश्वको सेवा गर्दै छ । यसलाई साम्राज्यवादी युद्धको शान्तिपूर्ण र व्यावहारिक विरोध भन्न मिल्ला ।