किन भयो लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण ?

काठमाडौँ, ७ भदौ । नेपाली काङ्ग्रेसको देउवा सरकारले २०५३ असोज ४ गते महाकाली नदी एकीकृत विकास सन्धि संसद्बाट पारित गराउन अघि बढाएको प्रस्तावलाई एमालेले साथ दिएको थियो । त्यसबेला एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल थिए । एमालेले महाकाली सन्धि समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन केपी शर्मा ओली (नेका समर्थित एमालेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री) को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले महाकाली सन्धिलाई समर्थन गर्ने प्रतिवेदन पेस ग¥यो । त्यसबेला एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग सन्धिको विपक्षमा गर्न तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरे (हाल प्रतिनिधिसभाका सभामुख) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए । तर, घिमिरेले सन्धि पारित गर्नुपर्नेतर्फ मत दिएर अध्यक्ष अधिकारीको अधिकार प्रत्यायोजनलाई दुरुपयोग गरेका थिए । ओलीले सन्धि पारित भए पश्चिमबाट सूर्य उडाउने, देश झिलिमिली हुने र देशलाई वर्षको खर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने दाबी गरेका थिए ।
सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भागलाई नेपाल–भारतको साझा उल्लेख गरियो । तर, महाकाली नदीको उद्गमबिन्दु लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीनको) बिन्दु हुने उल्लेख गरिएन । भारतले लिम्पियाधुराबाट धेरै वर कालापानी–लिपुभञ्ज्याङ (लेक) बाट आउने सानो खोल्सोलाई महाकाली नदी दाबी ग¥यो । यसकारण, नेका र एमालेले संसद्बाट पारित गर्नासाथ नेपाली जनताले देशघात भएको आवाज उठाई विरोध गरे । सन्धिको पक्षमा राप्रपा, सद्भावना पार्टी पनि थिए । राप्रपाका पशुपतिशमशेर राणाले जलस्रोतमन्त्री भएर सन्धि संसद्मा पेस गरेका थिए ।
दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले लेखेको सन्धिसम्बन्धी दस्तावेज सङ्कलन पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको मत थियो, “सन्धिमा देशघात भयो ।”
कार्यक्रमका सहभागी ओलीले सन्धिमा देशघात भएको स्वीकार गरे । यसरी एमालेको दोहोरो मापदण्ड उजागर भयो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पारि भारत पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हुने उल्लेख गरिएको भए यतिबेला भारतले लिपुलेकसम्म दाबी गर्न सक्ने थिएन । यस्तै नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फकाईएको भए भारतले अहिले लिपुलेक दाबी गर्ने आधार पाउने थिएन ।
राजासहितको निरङ्कुश र निर्दलीय पञ्चायती सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले यो साहस गर्न सकेनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना, लोकतन्त्र र गणतन्त्र दाबी गरेका नेका, एमाले, माओवादीका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि काँतर साबित भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा नेपालको संसद्ले २०७८ सालमा लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा जारी भयो तर नेका, एमाले माओवादीका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले संसद्बाट पारित नेपालको नक्सा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने साहस गरेनन् । यसकारण, भारतले लिपुलेक कब्जा गरेको हो ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रम मोदीको चीन भ्रमणमा नेपालको लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार र धार्मिक भ्रमण हुने सहमति गरिएपछि नेपालले आपत्ति जनायो । चीनले तत्काल नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने भए भारतसँगको लिपुलेक सहमति खारेज हुने स्पष्टीकरण दियो । भारत बोलेन र नेपाल सरकारसँग ताकेता गर्ने साहस पनि भएन ।
सन् २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गर्दा त्यतिबेलाका नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिँदैमा भारतको नहुने तर्क राखी मौन समर्थन गरे ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेपाली नापी टोलीलाई माओवादीहरूले धम्की दिए । नेपाली नापी टोली भारततर्फ बसेर सीमा नक्सा तयार गरियो । उक्त नक्साको अधिकांश ठाउँमा नेपाली भूमि भारततर्फ पारियो । अहिले त्यही नक्साअनुसार सहायक सीमास्तम्भ गाडिँदा नेपालीसँग पुर्जा भएको जग्गासमेत भारततर्फ प¥यो । कुनै पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाली भूमि मिचिएको सीमा नक्सा खारेज गराउने साहस गरेनन् । यसरी नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू भारतको अगाडि मुुसाजस्तै भाग्ने हुँदा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको पुष्टि हुन्छ ।