नेपाली भूमिमा भारतले आँखा गाडेको छ

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । नेपाली भूमि नेपालले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपाली भूमि नेपालमा नक्साङ्कन गर्नु या नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्नु ठिक्कै हो । तर, यसलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपथ्र्याे या संसारका विभिन्न मुलुक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जानकारी दिनुपथ्र्यो । सरकारले यसबारे अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्दा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको अधीनमा झैँ भइरह्यो । आफ्नो भूमिमा नेपालले उपयोग गरेन† उपयोग गरिरहेको भारतीय पक्षलाई हटाउन सकेन । नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक जानकारी नदिँदा छिमेकी देश भारतले नेपाली भूमिमा खेल्ने मौका पायो । शासक दलहरूको कमजोरीले गर्दा दुई छिमेकी देश चीन र भारतले भदौ ३ गते नेपालको भू–भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट सीमा व्यापारसहितको सम्झौता गरे । यही विषयमा संसद्मा सत्तासीन दलका सांसदमात्र होइन अन्य दलका नेता र सांसदहरूले पनि सरकारको आलोचना गरी खबरदारी गरे ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण हुने सूचना प्रकाशमा आएको छ । प्रम ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय नियन्त्रणबाट रोक्ने विचार के भारतीय प्रमसमक्ष राख्लान् ? के प्रम ओलीले नेपाल र नेपाली जनताको हितको विषयमा कुरा राख्ने आँट गर्लान् ? पूर्वमन्त्री एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वराजदूत लोकराज बरालले चीन र भारतले नेपाली भूमिका सन्दर्भमा गरेका सम्झौताबारे कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत आचार्यले भने, “नेपालको भूमिलाई आफ्नो भूमि सरह चीनसँग सम्झौता गर्नु भारतको बदमासी हो† हाम्रो भूमिमा भारतले आँखा गाडेको छ । अतः पहिला भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ ।” उनीहरूका अनुसार चीन र भारत भ्रमणमा प्रमले यो विषयमा संवेदनशील ढङ्गले उठाउनुपर्छ । नेपाली भूमि जोगाउनु के नेपाल सरकारको काम होइन ? नेपाल सरकारले के नेपाली भूमि जोगाउने प्रयास गर्नुपर्दैन ?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर यहाँ गर्जने, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन पनि भन्ने तर नेपाली भूमि मिच्ने भारतीय शासकहरूसामु चुइँक्क नबोल्ने शासकहरूको यो कस्तो देशभक्तिको भावना ? नेपाली भूमि नेपालको भन्न यहाँका शासकहरू विदेशी शासकसामु किन डराउँछन् ? नेपाल सरकार या शासक दलहरूको यस्तै कमजोरीले गर्दा भारतीय पक्षले नेपालको भूमि मिचेको मिच्दै गरिरहेको हो । सन्दर्भ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामात्र होइन† देशका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा स्तम्भ सार्दै नेपाली भूमि मिचिरहेको खबर प्रकाशमा आएको छ । भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ सार्दै भूमि मिच्दै नेपालको क्षेत्रफल घटिसकेको सीमाविद्हरूको भनाइ रहेको छ । तर, पनि नेपाल सरकारलाई कुनै मतलब छैन । आफ्नो भूमि आफूले दाबी नगरेपछि अरूले जोत्छ, कमाउँछ र घर बनाउँछ । पछि उठाउन समस्या हुन्छ । जसरी अहिले कालापानीमा रहेका भारतीय सेना फर्काउन नेपाल सरकारलाई कठिन भइरहेको छ ।
देशले आफ्नो सीमा कायम गर्नुपर्छ या निश्चित गर्नुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन भनेर सरकारले देशको भूमि छोड्नु हुँदैन । देशको भूमि सुरक्षा नगर्नु भनेको बेवास्ता हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले के देशको भूमि जोगाउनुपर्दैन ? छिमेकी देश रिसाउला, बाधा अड्चन देला भनेर भूमि मिचे पनि मौन बस्दा समर्थन गरेको जस्तो हुन जान्छ । नेपाल सरकारले समयमै भारतलाई खबरदारी गरेको भए, कूटनीतिक पहल गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । शासकहरूको बेवास्ताकै कारण सत्तासीन दलका नेता र सांसदहरूले नै सरकारको विरोध गर्नुप¥यो । यसबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको छैन । सडक र सदनमा संसद्मा रहेका सबैजसो दलका प्रतिनिधिहरूले कुरो उठाएपछि सरकारले निकास खोज्नुपर्छ† निकास खोज्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । विवाद समाधानको लागि ठोस पहल लिन सांसदहरूले उठाएको आवाजलाई सरकारले नसुनेझैँ गरी बस्नु हुँदैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको घँैटोमा घाम लागोस् ।