ओलीले मोदीसँगको अनौपचारिक भेटमा लिपुलेकको दाबी किन गरेनन् ?

काठमाडौँ, १८ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं.
चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको रात्रिभोजमा प्रम केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उभिँदा उभिँदै भेट गरे । प्रधानमन्त्री मोदीले यो भेटको तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा राखेर ‘नेपालसँग गहिरो र विशेष सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । प्रम ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध नगरेकोले भारतीय प्रम मोदीले व्यङ्ग्यको रूपमा राख्नुभएको हो कि ? भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीनसँग व्यापार गरेमा नेपाल सरकारले राजस्व उठाउनु जरूरी छ ।
प्रम ओलीले चीनको प्रस्ताव ‘विश्वव्यापी सुरक्षा अगुवाइ’ (Global Security Initiative/GSI) लाई समर्थन भएको सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल सरकारका अधिकारीबाट जीएसआईमा नेपाल सरकारको समर्थन नभएको भनाइ सार्वजनिक भयो । साङ्घाई सहयोग सङ्घको बैठकको अवसरमा चीनले विश्वव्यापी सुशासन अगुवाइ जीजीआई
(Global Governance Initiative) नयाँ घोषणा पनि ग¥यो । जीएसआई, जीजीआईसँगै चीनले जीसीआई (Global Civilization Initiative), जीडीआई (Global Deplopment Initiative) प्रस्ताव गरेको चीनको मात्र सुरक्षा, सुशासन, सभ्यता र विकाससँग सम्बन्धित होइन । बीआरआई, ब्रिक्सजस्तै यिनीहरू जीत जीत सहकार्य प्रजातन्त्रमार्फत शान्तिको प्रवद्र्धन, सहअस्तित्व र समान आवाजसँग सम्बन्धित सिङ्गो पृथ्वीको सुरक्षा, सभ्यता, विकास, सुशासनसँग सम्बन्धित हो । यसलाई नेपाली जनताले समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इजरायली सरकारले प्यालेस्टिन र युक्रेनले रूसमा गरिरहेको आक्रमणको पनि विरोध गर्नुपर्दछ ।
भदौ १५ गते आइतबार गएको भूकम्पबाट एक सार्क देश अफगानिस्तानमा १४०० भन्दा बढीको मृत्यु र ३ हजार बढी मानिस घाइते भए । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवासमेत भग्नावशेषमा पुरिएको अहिलेको अवस्था हो । तालिवान सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको लागि आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकारले नेपाली जनताले भूकम्प पीडित अफगानी जनतालाई सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो ।
भूमिगत पानी अत्यधिक दोहन गरिएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको जमिन बर्र्सेिन ५ देखि २१ सेन्टिमिटरसम्म भासिँदै गएको र राजधानीका घर–सडकलगायत सम्पूर्ण संरचना दक्षिण एसियामै उच्च जोखिम क्षेत्रमा परेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष सार्वजनिक भयो । अमेरिकाको ह्युस्टन विश्वविद्यालयमा जिओफिजिक्स अध्ययनरत सागर रावतसमेतको टोलीको सन् २०१७ देखि २०२४ सम्म भूउपग्रहमार्फतको तथ्याङ्क अध्ययनले काठमाडौँको बालुवाटार, महाराजगञ्ज, सामाखुशी, मनमैजू, बागबजार, कोटेश्वर, लैनचौर, ललितपुर, लाजिम्पाट, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, गठ्ठाघरलगायत जोखिम प्रभावित क्षेत्रमा परेको सार्वजनिक भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही वर्षअगाडि विपद्को बेला भागेर लुक्ने ठाउँसमेत नभएको उल्लेख गरेका थिए । तर, केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुर इँटा कारखानाको २४० रोपनी जग्गामा ५० हजार सीट क्षमताको रङ्गशाला बनाउने उद्घोष गरे । यो योजना काठमाडौँ उपत्यकालाई एक चिहान पार्ने किन होइन ? देशको सन्तुलित विकासको
लागि यस्ता रङ्गशाला वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा वा पश्चिम नेपालको दाङमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भक्तपुर इँटा कारखाना बन्द हुने भए सो जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयको लागि उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
भक्तपुरमा सिधै खोलाको धमिलो पानी पिउनको लागि वितरण भइरहेको हुँदा तराई क्षेत्रमा हैजा फैलिएजस्तै यहाँ पनि फैलिने खतरा बढ्यो । भक्तपुरको खानेपानीको भण्डारणमा फिल्टरको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । सरकारले उखु किसानलगायत दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी दिनुपर्छ । मलको हाहाकार सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
बुबाको पहिचानबिना नेपाली नागरिकता ¤
त्यस्तै सांसद सुवालले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा भाग लिनुभयो । उक्त बेठकमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार । सं.
बुबाको पहिचान हुन नसकेमा आमा वा बुबामध्ये एकको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख नगरी नागरिकता लिन चाहनेलाई सोहीबमोजिम नागरिकता दिने यो विधेयकको व्यवस्थाले सबै राम्रो र देशको हितमात्र गर्ला भन्न मिल्दैन । उमेर पुगेका सबै नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरी जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र उद्योग–व्यापारसमेतको लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले देशलाई हितमात्र गर्ला भन्न सकिँदैन । नेपालको भारतसँग खुला सिमाना नियमन नगरिएसम्म नेपालको नागरिकता समस्या समाधान नहुने नागरिकतासम्बन्धी अध्येताहरूको मत रहेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालको नागरिकता बस र सिनेमाको टिकटजस्तै जोसुकैलाई सजिलै दिनु हुँदैन । नेपालको आन्दोलनलाई भारतीय शासकवर्गको सहयोग भएको भन्दैमा खुला सिमाना भएका देशमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने कानुन चाहिन्छ र ? अमेरिका नयाँ मुलुक हो । युरोपबाट गएकाहरू अमेरिकामा शासन गर्दै छन् । अमेरिकाको भूमि पनि ठुलो छ । त्यहाँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु स्वाभाविक होला । अहिले त्यहाँ पनि रोकिने सम्भावना छ । नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको देशमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको खारेज गर्नु जरूरी छ । आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिक भएमात्र छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनावको लागि २०६९ सालमा न्यायालय प्रमुखको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति भारतीय शासक वर्गले गराएको सार्वजनिक भयो । चार दलको सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने बुँदा पनि उल्लेख गरियो । संविधानसभाको चुनाव गराउने सरकार गठनको सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बुँदा किन राखियो ? यो प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ ।
एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको सरकारले कसैको फोन धम्कीमा देश हितविपरीत नेपालको नदीनाला र जलस्रोत विदेशीलाई दिने, एमसीसी सम्झौता गर्ने, यूएनमा रूसविरूद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिने, अराजकता, मुठभेड, साम्राज्य, प्रभुत्व र एकधु्रवीय नीतिलाई समर्थन गर्ने, साझा समृद्धिसहितको बहुध्रुवीयको विरोध गर्ने र बहुध्रुवीय पक्षको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभलाई बिहान समर्थन गरी दिउँसो विरोध गर्ने काम गर्दैन । यस्तो काम कच्चा सरकारले मात्र गर्छ, परिपक्व सरकारले गर्दैन । परिपक्व सरकारले नेपालको सिङ्गो नदीलाई भारतको साझा भन्दैन । महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा उल्लेख नगरी महाकाली सन्धि कच्चा सरकारले मात्र गर्छ, परिपक्व सरकारले गर्दैन ।
पशुपालन, पशुवध र पशुजन्य पदार्थ ओसारपसार वैज्ञानिक हुनुपर्ने
त्यस्तै, सांसद सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्तव्य राख्नुभयो । उक्त छलफलमा सांसद सुवालको राख्नुभएको मन्तव्यको सार । सं)
सरकारले पशु चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु जरूरी छ । पशुपालनमा लागेका धेरै नेपाली किसानहरू रोगी भएका छन् । पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने रोग बढिरहेकोलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त व्यवस्था यो विधेयकमा हुनुपर्छ । पशुपन्छीमा बढी एन्टिबायोटिक प्रयोगले पशुजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने मानिसलाई रोग लागेमा चिकित्सकले लेखिदिने एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगर्ने भएको छ । पशुलाई अनियन्त्रित ढङ्गले एन्टिबायोटिक खुवाउने काम रोक्नुपर्छ ।
करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि पशुपालन कसले गर्ने ? पशुलाई आवश्यक पोषण, घाँसपातको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? विदेशबाट पशु र पशुजन्य पदार्थ आयात गरी व्यापारघाटा कति बढाउने ? युवा विदेश पठाउने र यहाँको जग्गाजमिन बाँझो राख्ने सरकारले पशुलाई चाहिने दाना बनाउने अनाज विदेशबाट आयात गर्र्दै छ ।
पशुपालनको वैज्ञानिक विधि र व्यवस्थापनबारे विधेयकमा स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई पनि पशुपालनमा उत्साहित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले सहकारी संस्थामा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मद्दछ पुग्नेछ । पशुपालन र यसको उपभोग बढाउन युवा, विद्यार्थीलाई पासपोर्ट दिएर विदेश पठाउने रोक्न पर्दछ ।
पशु वधशाला र पशुजन्य वस्तु ओसारपसार वैज्ञानिक हुनुपर्छ । पशुवधअघि पशु चिकित्सकले पशुमा रोग भए नभएको परीक्षण गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । रोगी पशुलाई वध गर्न निषेध गर्नुपर्दछ । बेलायतको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको हालैको अनुसन्धानअनुसार मासु बढी खाने मानिसलाई ६ प्रकारका गम्भीर रोग लाग्ने पत्ता लगायो । सो विश्वविद्यालयले हप्तामा २०० ग्राममात्र मासु खानु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ । यस्ता विषय पनि विधेयकमा सम्बोधन हुनुपर्छ । पशुजन्य पदार्थ बिक्री हुने पसल पनि वैज्ञानिक बनाउनेतर्फ विधेयकले ध्यान दिनुपर्दछ ।
दूग्ध किसानको बक्यौता समयमा भुक्तानी नभएपछि पशुपालन पनि निरूत्साहित हुन्छ । समयमै भुक्तानी नदिने अधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ ।