आश्वासनको पोको बाँडेर जनता सन्तुष्ट नहुने

कुनै न कुनै दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा चलेको राजनीतिक दलले हल्ला पिटेर जनताको मत लिने होइन । सरकारको नेतृत्व गरेर बहुमत जनताको पक्षमा उल्लेखनीय कुनै काम नगर्ने दलले अर्को निर्वाचनमा कहिले बहुमत र कहिले दुईतिहाइ मत ल्याउने आशाको पोको बाँडेर मत लिने काम शासक र ठुला दलका नेताहरूको सतही राजनीति हो । शासकहरूले देश र जनताको सेवा गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ; विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । बहुमत र दुईतिहाइ मत ल्याउन आश्वासन बाँड्ने दलहरूमा अहिले आन्तरिक द्वन्द्व छ । कुनै शासक दलमा पार्टीको नेतृत्व फेर्ने चर्चा तिनै शासक दलका नेताहरूबिच भइरहेको छ । एकातिर पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने फुक्दै छ भने अर्कोतिर त्यो दलभित्र पार्टीकै उपाध्यक्षहरू फरक मत राख्ने तयारीमा छन् । एमालेभित्र अहिले फरक मत राख्ने र फरक मत निषेध गर्ने नेताहरू द्वन्द्व छ । यस्तै दुर्दशा नेका र माओवादीभित्र पनि देखिएको छ । नेका, एमाले र माओवादीभित्र देखिएको यो द्वन्द्व के त्यसै सेलाउँछ ?
एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिलगायतले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत छ भनेर बस्न पाइँदैन; विश्वासको मत लिनुपर्छ । शासक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै दलका नेतालाई ठाउँमा राख्न सकेका छैनन्; इमानदार बनाउन सकेका छैनन्; देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन । सहकारी ठगी प्रकरणमा डेढ वर्षदेखि फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेत अदालतमा हाजिर भएकै दिन १५ लाख धरौटीमा रिहा भएकी छिन् । पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) को कावासोतीस्थित छिपछिपे सहकारीको ठगी प्रकरणमा बुधबार जिल्ला अदालत नवलपुरले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको हो । यसअघि एमाले नेता तथा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
संसद्मा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सभामुखले कुनै दलको पक्षमा बोल्न नहुने उनीहरूको आवाज हो । एक सांसद्ले भने, “सडकमा जनता बोल्दा पक्रिने, सदनमा बोल्दा माइक काट्ने ।” सभामुख सबै संसद्को अभिभावक हुनुपर्नेमा सरकारको कठपुतली भयो भन्ने सांसदहरूको गुनासो हो । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने होइन जनताको पीडाबारे बोल्ने हो; जनताको समस्या संसद्मा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो । जनताको समस्या सदनमा राख्दा सभामुखले टाउको दुखाउनुपर्ने होइन । जनताको समस्या सदनमा नराख्ने सांसदहरू जनताका कसरी सच्चा प्रतिनिधि हुन्छन् ?
वास्तवमा नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्मा बहुमत पाए पनि बहुमत जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन† नीति बनाउन सकेको छैन । बहुमत जनताको हितमा काम नगरेको हुँदा सरकारकाप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन्; सन्तोष लिने ठाउँ पनि छैन । उखु किसानहरूको समस्या समाधान भएको छैन; सहकारी पीडितहरूको समस्या यथावत छ । अहिले फेरि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीहरू पनि शिक्षा शुल्कको विषयमा आन्दोलित छन् । चिकित्सक, नर्स, इन्जिनियर, युवा र विद्यार्थीहरू बिदेसिएका छन् । देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको हो । यो शासक या सरकारको कमजोरी हो । सरकारको बेवास्ताले देशमा बेथिति बढेको हो; देशको राज्यस्रोतलाई कमाउखाने धन्दा बनाएको हो । यसरी देश कसरी चल्छ ? देशलाई समृद्ध र सुखी नेपाल बनाउने कुरा त आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तो हुन्छ ।