नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप निन्दनीय

धाँटको कुरा खाइ पत्याउनु भनेझैँ मिचिएको नेपाली भूमि लिइछोड्ने भाषणलाई नेपाली जनताले पत्याएर बस्नुपरेको छ । सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमा भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्न उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन् । उनीहरू सरकार बाहिर हुँदा भारतको चर्को विरोध गर्ने, मिचिएको भूमि तुरुन्त फिर्ता लिएर छोड्छु भनेर चर्को भाषण गर्ने तर सरकारमा गएपछि लम्पसार परेको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै आएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको निमन्त्रणामा चीनको उत्तरी सहर तियान्जिनमा आयोजना भएको Shanghai co–operation organization (sco) शांघाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ १४ गते चीन प्रस्थान गरे । उनी त्यहाँ भदौ १४ भदौदेखि १८ गतेसम्म रहे । पाँचदिने चिनियाँ भ्रमणमा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीचिनफिङसँग र भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट गरे ।
प्रम ओलीले भारतीय प्रम मोदीसँगको भेटमा ७० भन्दा बढी ठाउँमा मिचिएको नेपाली भूमिबारे प्रश्न उठाएनन् । के प्रम ओलीले चीनमा मोदीसँगको भेटमा कालापानीको भारतीय सेना फर्काउन पहल गर्लान् ? हामीलाई सत्ता छोडिदिए कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतको भारतले मिचिएको नेपाली हामी फिर्ता लिएर देखाउँछौँ; कालापानीमा बलजफ्ती राखिएको भारतीय सेना व्यारेक हामी हताएर छोड्छौँ भन्ने रोस्टमबाट बोलेको भाषण अहिले सञ्चारमाध्यममा खुब प्रचार भएको छ ।
ओलीले ७ जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको चुच्चे नक्सा संसद्को सर्वसहमति पारित हुँदा अब मिचिएको भूमि फिर्ता लिने कुन ठुलो कुरा हो† त्यो पनि तुरुन्त फिर्ता लिएर छाड्छौँ भनेर भाषण नदिएका होइन् । तर, चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत प्रकाशित भएको आज पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले ७/८ वटा कूटनीतिक नोट पठाएको छ भनेर मौन बस्नुबाहेक प्रभावकारी कुनै कदम उठाएको देखिँदैन । त्यही बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मित्र राष्ट्रहरूमा पठाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । यसरी धेरै कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने यो भारतको नेपाली जनताप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति हो । चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न सबै दल र जनताले सहयोग र समर्थन गरेको यो नेपालको ऐतिहासिक घटना हो । मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन पनि सबै दल र जनताको सहमति र सहयोग हालको झन्डै दुईतिहाइको बहुमतको गठबन्धन सरकारलाई हुन्छ । तर, प्रम ओलीले चुच्चे नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक लुकाए† नेपाल सरकारको लोगो हताए । त्यो चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मित्र राष्ट्रहरूमा पठाएन । यदि त्यहीबेला चुच्चे नक्सा पठाएको भए आज त्यसरी हेप्ने थिएन ।
धाँटको कुरा खाइ पत्याउनु भनेझैँ मिचिएको नेपाली भूमि लिइछोड्ने भाषणलाई नेपाली जनताले पत्याएर बस्नु परेको छ । सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमा भारतीय शासकहरूलाई खुसी पार्न उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन् । उनीहरू सरकार बाहिर हुँदा भारतको चर्को विरोध गर्ने, मिचिएको भूमि तुरुन्त फिर्ता लिएर छोड्छु भनेर चर्को भाषण गर्ने तर सरकारमा गएपछि लम्पसार परेको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै आएका हुन् ।
नेपालका विगतदेखि आजसम्मका शासकहरूको अगाडि झुक्ने प्रवृत्तिले भारतले नेपाललाई हेप्ने, थिच्ने, नेपाली भूमि मिच्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दै आएको छ । सन् १८१६ मा बेलायत–भारत सरकारसँग सुगौली सन्धि भयो । त्यस सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारि भारतको भूमि पर्दछ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो । सन् १९६२ मा भारतले चीनसँगको युद्धको क्रममा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गर्यो । जुन सुगौली सन्धिको उल्लङ्घन हो । भारतले चिनियाँ सेना दिल्ली पुग्न सजिलो बाटोको ढोकाको रूपमा रहेको कालापानीलाई आफ्नो सेना तैनाथ गरेर महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा उपयोग गर्यो । राजा महेन्द्रले पनि २०१७ पुस १ गतेको जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारमाथि गरेको कदमलाई समर्थन र सहयोग लिन त्यसलाई आँखा चिम्लिएको आरोप परराष्ट्रका विज्ञहरू लगाउँछन् ।
वि.स. २००७ सालमा भारतको मध्यस्थतामा दिल्लीमा राजा, राणा र काङ्ग्रेसको बिचमा राणा – काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको थियो । त्यसबापत भारतले राजा त्रिभुवनको निजी सचिव र सल्लाहकारसमेत भारतीय नागरिक राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुन्थ्यो । २००८ सालमा राणा–काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार विघटन भएर मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्नु नेपाल सरकारले भारतसँग भारतीय विज्ञको सहयोग मागेको थियो । मिलिटरी मिसनको नाममा भारतले उत्तरी सिमानाको छार्को भोट, मुस्ताङको क्यासाङ थोरोङ, गोरखाको लार्के दर्रा गोरखाकै अठार सय खोला, रसुवाको सोमडाङ, रसुवाकै रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, दोलखाको लामाबगर, सोलुखुम्बुको नाम्चे/च्यान्सा, सखुवासभाको चेपुवादर्श, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङकै थेचम्बुलगायतका क्षेत्रमा भारतीय सैनिक तैनाथ थिए । (२०८२/०५/११ कान्तिपुर)
ती चेकपोस्टरमा भारतीय सेना तैनाथ थिए । त्यसले सीमा क्षेत्रको सूचना सङ्कलन गर्ने काम गरेको थियो । त्यो मिसनले उत्तरी सीमा र काठमाडौँबिचको रेडियो सञ्चारको जिम्मा पनि उनीहरूले लिए । यसले गर्दा उत्तरी सिमाना र चीनको खबर पनि भारतमार्फत लिनुपर्ने भयो । त्यसलाई २५ चैत २०२५ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पहलअनुसार ती सबै चेकपोस्ट ४ भदौ २०२७ बाट चरणबद्ध फिर्ता गएको थियो । तर, कालापानीको भारतीय सेना भने हालसम्म सरकारहरूले हटाउने आँट गर्नसकेका छैनन् ।
२०५३ सालमा नेपाली जनताको ठुलो विरोध हुँदाहुँदै देशघाती महाकाली सन्धि गरिएको थियो । त्यो सन्धि गर्ने प्रमुख दुई घटक आजका शासक दल काङ्ग्रेस र एमाले नै हुन् । त्यसबेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रम ओली प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रभावशाली नेता थिए । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा घाइते भएर अस्पतालमा उपचारत पूर्व प्रम मनमोहन अधिकारीको महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्ने भावनाविपरीत भारतको प्रभावमा हालका सभामुख देवराज घिमिरेले सन्धिको पक्षमा मत खसालेका थिए । उक्त सन्धिलाई पास गर्न हालका प्रम ओलीले सन्धिको विरोध र खबरदारीमा उत्रेका देशभरिका नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न यो सन्धिबाट नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उडाउने, वर्षको साढे दुई खर्ब नेपाललाई आम्दानी हुने, नेपाल बिजुलीले झिलीमिली हुने आदि आश्वासन बाँडेका थिए । सन्धि भएको छ महिनाभित्र बन्नुपर्ने डीपीआर तीस वर्ष भयो । आजसम्म बनेको छैन । पानी सबै भारतले लगेको छ । बिजुली निकालेको छ । विदेशीको लोभ र धम्कीमा हतारमा महाकाली, एमसीसीलगायतका सन्धि सम्झौता गर्ने अनि फूर्सदमा गल्ती भयो, भूल भयो भनेर पछुताउने नेपाली जनताले सुन्दै आएका कुरा हुन् । उनीहरू सच्चिनु आवश्यक छ । शासक दलका नेताहरूले पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु देशको हितमा हुनेछ ।