नेपाली भूमि जोगाउन सरकारको तत्परता आवश्यक

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । तर, नेपाली भूमिमा भारतको गिद्देदृष्टि परेको छ र ऊ आफ्नो भूमि भनी दाबी गर्दै छ । नेपालको भूमि नेपालको कायम गर्न अरू देशले पहल गर्दैन । त्यो नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । देशका शासकहरूले बेलैमा ध्यान नपु¥याउँदा नेपालको भूमिमा भारतले आँखा गाडेको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको समयदेखि देशका शासकहरू आफ्नो भूमि बचाउन लागिपरेका भए कुनै देशले दाबी गर्ने ठाउँ हुँदैनथ्यो । नेपाली भूमि कायम गर्ने सम्बन्धमा देशका सबै राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक पक्ष भए पनि, एकमत भए पनि सरकारको बेवास्ताको कारण अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
सरकारको बेवास्ता र कमजोरीले गर्दा ठुला देशको अगाडि बोल्न नसक्दा छिमेकी देशले पटक पटक नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरेको हो† जग्गा मिचेको हो । नेपालको ७३ स्थानमा ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र भारतबाट अतिक्रमित भएको खबर बेलाबखत प्रकाशमा आएकै हो । भारतले २०२५ सालमै सुस्ताको कति क्षेत्रमा अतिक्रममण गरेको थियो । सुस्तामाथि भएको हस्तक्षेपको विरोधमा त्यसबेला नै भक्तपुरमा जुलुस र विरोधसभा भएको थियो । नेपाली भूभाग लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चीन र भारतको सहमतिले नेपालको राजनीति तातिएको छ । नेपालले आफ्नो भूमि कायम गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो ।
नेपाली भूमि कायम गर्न सरकारले नेपालसँग रहेका सबै प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ† सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । देशका सीमाविद्, भूगोलविद्हरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । भारतका कति नेता र वरिष्ठ पत्रकारहरू नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको बताउँछन् । अरू देशका विज्ञहरूले नेपालको भूमि दाबी गरिरहेको बेला नेपालका शासकहरू भारतीय शासकहरूसामु बोल्ने आँट गर्दैनन् । नेपालका शासकहरूको यही कमजोरीमाथि भारतले फाइदा लिइरहेको हो, नेपाली भूमि एकपछि अर्को मिच्दै गरेको हो ।
नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन गर्ने, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपालका शासकहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । देशको भूभागको संरक्षण गर्न सरकार कडाइका साथ लाग्नुपर्छ । कालापानी, सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । यसबारे पनि सरकार मौन देखिन्छ । सरकारले खासै कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन । सरकारले कमसेकम जहाँ जहाँ जग्गाको विवाद छैन त्यहाँ त्यहाँ सीमा स्तम्भ राखेर या पर्खाल लगाएर सीमा साँध छुट्याउनुपर्ने हो । विवादित स्थलमा प्रमाणको आधारमा साँध छुट्याएर सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने हो । देशका शासकहरू सरकारको नेतृत्व गर्न, भागबन्डा पाउन, तँछाडमछाड गर्न लाग्ने अनि देश बचाउनेतर्फ नलाग्ने ¤ देशै रहेन भने नेपाली कसरी रहन्छ ?
भारत मित्र देश हो भने, नेपालमा मित्रता बढाउने हो भने भारतले नेपाली भूमि विनासर्त छोड्नुपर्छ । छोडिँदैन भने नेपाल सरकारले भारतलाई बारम्बार घच्घच्याइरहनुपर्छ । नेपाली भूमि जोगाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । यसको लागि वर्षको एकचोटि या दुई वर्षको एकचोटि बैठक बसेर समाधान हुँदैन । समस्या समाधान नभएसम्म बैठकलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालसँग रहेको प्रमाणको आधारमा नेपाली भूमि नेपालकै कायम गर्न नेपाल सरकार निरन्तर नलागेसम्म कायम गर्न सकिँदैन । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाउन के सरकार लाग्नुपर्दैन ?
नेपाल सरकारको आवाजलाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्छ; आवाज सुन्दैन भने नेपाली अतिक्रमित भूमिको समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ† अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । यसबारे पनि सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ । कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ भनेर कुनै प्रक्रिया अघि बढाउँदैन भने नेपाली भूमि नेपालको बनाउन पछि झन्झन् समस्या पर्छ ।