संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिद्वारा नै संविधानको उल्लङ्घन

राष्ट्रपति देशका संरक्षक हुन् । राष्ट्रपति देशका अभिभावक हुन् । उनी ऐन कानुनका संरक्षणकर्ता हुन् । देश र जनताको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षण गर्नुपथ्र्याे† संविधान पालना गर्नुपथ्र्याे । संविधान पालना गराउन पहल गर्नुपथ्र्याे । तर, संविधान संरक्षणकर्ता नै संविधान उल्लङ्घनमा लागे । त्यही कारण कतिले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागे; राजीनामा दिन दबाब दिए । संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगर्ने राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्नु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु र प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनु संविधानविपरीत मात्र होइन जनताको भावनाविपरीत पनि हो । यसमा शासक दलका नेताहरू पनि मुछिए । नयाँ सरकार गठनमा शासक दलका नेताहरू पनि वार्तामा गएका थिए । संविधानविपरीत निर्णय हुनुमा उनीहरू पनि दोषी हुन् । हालको गैरसंवैधानिक काममा राष्ट्रपति पनि दोषी देखिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले देशको हित हेर्ने हो; कसैको दबाबमा झुक्ने होइन; संविधानविपरीत अघि बढ्ने होइन । शासक दलका शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिको कमजोरीको कारण नै देश हितविपरीत काम भएको हो; देशले दुर्गति भोग्नुपरेको हो । राष्ट्रपति कमजोर मनस्थितिको हुनुहुँदैन । शासकहरूमा दृढ अडान नभएका कारण देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीको अधीनमा गयो; देश हितविपरीत असमान सन्धि सम्झौता भयो ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्तिमात्रै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यस प्रावधानविपरीतको नियुक्ति संवैधानिक हुनसक्दैन । त्यसैले, कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक छ । यो संविधान उल्लङ्घनको दृष्टान्त हो । सुशीला कार्की आफै पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । उनलाई देशको ऐन कानुनबारे राम्ररी थाहा छ । तर, उनी पनि संविधानको विरोधमा गइन् । परिवर्तनकारीले पनि विधि पालना गर्नुपर्छ या संविधान र कानुनमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । ‘आन्दोलनले सफलता’ पायो भनेर ऐन कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा सही होइन; विजय भए पनि एउटा पद्धतिमा बस्नुपर्छ या संविधानमा रहेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको घेरामा नबस्दा हरेक कारबाही अनियन्त्रित हुन्छ; असुरक्षित हुन्छ; उपद्रव हुन्छ । त्यसबेला समाज र देशको स्थिति के होला ? जेन–जीको दुई दिनको आन्दोलनले कति क्षति भयो भन्ने कुरा लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन । भदौ ३० गतेसम्ममा मृतकको सङ्ख्या ७३ पुगेको छ । त्यो सङ्ख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ । खोजीनीतिबाट थाहा भएअनुसार भवनभित्र जलेर मर्नेहरू पनि छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि दर्जनौँपटक सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व ठुलठुला दलका नेताहरूले नै गरे । तर, कुनै दलको नेतृत्वको सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेन । देशमा कहिले बहुमत, कहिले एकल तथा कहिले संयुक्त सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व गरेका ती दलका नेताहरूले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गरेनन् । भागबन्डाको राजनीति भयो । भ्रष्टाचार बढ्यो । अनियमितता भयो । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मन्त्री र सांसदहरू नै फसे । सरकारको नेतृत्वको निम्ति गठबन्धन गरियो† सिद्धान्त र विचार कुनामा थन्काइयो; जसरी भए पनि कमाउने, पदमा पुग्ने राजनीतिमा शासकहरू हामफाले । सरकार या शासकहरूको यस्तै यस्तै बेथिति र काण्डको असन्तुष्टिले नै भदौ २३ र २४ गते जन्मायो । यसैको कारण देशमा एक किसिमको अस्थिरता छायो; राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भयो । यो एक राजनीतिक सङ्कट पनि हो । देशकै सबभन्दा शक्तिशाली सरकारलाई दुई दिनको आन्दोलनले फाल्यो या ढाल्यो ।
नेमकिपाले ठुला भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न, नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन गर्न र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्तको माग उहिल्यै गरेको थियो; संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सो प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, शासकहरूको कानमा बतास लागेन या शासकहरूले सुन्न चाहेनन् । फलतः कति नेता, उद्योग व्यवसायीहरूको विदेशमा सम्पत्ति थुपारेको चर्चाको विषय बनेको थियो । सम्पत्ति सीमाङ्कन नहुँदा शासकहरूले जसरी भए पनि जति पनि सम्पत्ति कमाउन पाए या कमाए । यो कुरा शासक दलका नेताहरूको आवासमा तोडफोड र आगजनीको क्रममा कोठा–कोठामा पोकाका पोका रकम फेला परेबाट या जलेबाट थाहा हुन्छ । के त्यो रकम उनीहरूको तलब या व्यवसायबाट मात्र कमाइएको होला ?
आफूले आर्जन गरेको रकम उद्योगधन्दामा लगाएको भए देशको लागि फाइदा हुन्थ्यो; त्यसले रोजगारी दिन सक्थ्यो । नेपालीलाई योग्यताअनुसार देशभित्रै रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपथ्र्याे । शिक्षा र स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गर्नुपथ्र्याे । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिनुपथ्र्याे; सन्तुलित विकास गर्नुपथ्र्याे । स्थानीय तहलाई देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट छुट्याएको भए गाउँ बस्तीमा विकास पुग्थ्यो† जनताले काम पाउँथे; जीवन सुनिश्चित हुन्थ्यो । अनि कामको निम्ति परिवार, समाज र देश छोडेर विदेश धाउनु पर्दैनथ्यो । देश र जनताका यस्ता न्यायोचित आवाज नेमकिपाले उठाएको हो । नेमकिपाको आवाज नसुन्दा देशमा अस्थिरता कायम रह्यो; देश ऋणमा डुब्यो, देश जल्यो र सङ्कट देखियो । भ्यागुतो जति उफ्रे पनि कान्लामुनिको कान्लामुनि नै भनेझैँ देशको विकासले उचाइ पाएन । यो शासकहरूको कमजोरीले भएको हो ।