सरकारहरूको गठन र विघटन के देश खरानी बनाउन हो र ?

गोलीले युवा ढलिसकेपछि मात्र गृहमन्त्रीले सुरक्षा बैठक बोलाएको समाचार प्रकाशित भयो । जनअसन्तुष्टि छताछुल्ल भएको समयमा मन्त्रालयमा बसेर जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायका गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख नै संसद्को समिति बैठकमा लाग्दा देशले अकल्पनीय क्षति ब्यहोर्नु परेको हो । अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री आफै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग रिसाउँदा जनधनको थप क्षति भयो । फलेको हाँगो झुक्नुपर्नेमा सत्ता उन्मादले प्रधानमन्त्री ओली दम्भी भए । यसकारण, इतिहासले काङ्गे्रस–एमालेको ओली सरकारलाई माफी दिनेछैन ।
भदौ २३ गतेको जनधन क्षतिको जिम्मेवारी लिएर प्रम ओलीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टो भदौ २४ गते काठमाडौँ उपत्यकाभरि कफ्र्यु लगाएर भड्काउने काम गरे । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादीहरू घुसेको सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरि सरकारी भवनमा आगो लगाइएबाट पुष्टि हुन्छ । आन्दोलनकारीलाई सम्झाउने–बुझाउने, कुनै पनि प्रतिकारात्मक उपाय नगरेका प्रम र मन्त्रीहरू कसरी देशभक्त होलान् ?
देशैभरि आफ्नो बाक्लो उपस्थिति रहेको डिङ हाँक्ने काङ्गे्रस–एमालेका नेता कार्यकर्ता भदौ २३ र २४ गते कहाँ गए ? आगजनी र लुटपाटका कतिपय घटनामा काङ्गे्रस–एमालेकै कार्यकर्ता संलग्न भएको बाहिरियो । ‘माछा आए दुलोभित्र, सर्प आए दुलोबाहिर हात’ भनेको यही हो । बहुदलको ३५ वर्षमा सरकारमा गएका शासक दलहरूले भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तासम्मका लागि सम्पत्ति जोडे । भ्रष्टाचारको रकम आगलागीमा खरानी भएको सार्वजनिक पनि भयो । नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई छुट दिँदा नेपालमा बढी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भयो ।
आजसम्मको आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले ‘बहुदलको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास नमेटिने’ बताउनुभएको अहिले थप पुष्टि भयो । कम्युनिस्ट नामधारी एमाले र माओवादी काङ्गे्रसको नेतृत्वमा पटक पटक सरकारमा गएको के देश खरानी बनाउन हो र ?