के आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था सम्भव छ ?

काठमाडौँ, ७ असोज । जेनजी आन्दोलन (भदौ २३ र २४ गते) को कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै ढल्यो र भदौ २७ गते सुशीला कार्की नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । असोज ६ गतेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छैन । पहिलो चरणमा तीन जना र दोस्रो चरणमा ४ जना गरी प्रधानमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको सुविधा दिनेबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । यसबारे वर्षौदेखि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । हरेक पटकको निर्वाचनको बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकारबारे चर्चा हुने गर्छ । तर, निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको छैन । २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनू भनी आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि २०७९ सालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यतिबेला पनि यसबारे निकै छलफल चलेको थियो । निर्वाचन आयोगले यसबारे छलफल र अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरेको छ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्न पनि हरेक निर्वाचन आयुक्त र सरकारका पदाधिकारीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कुरा उठाउने गरेको हुनुपर्छ । त्यसको लागि आवश्यक कुनै तयारी भने अगाडि बढाएको पाइँदैन । विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्दा देशलाई के कस्तो असर पर्छ र त्यो नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ सक्दैन भन्नेबारे छलफल चलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरूबिच व्यापक छलफलबिना हतारमा संवेदनशील विषयको बारेमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । अरू कुन कुन देशले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ? त्यहाँ के कस्ता समस्याहरू आए ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफलपछि मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ । निर्वाचनकै सुनिश्चितता भइनसकेको अवस्थामा यस विषयले झन् अन्योल बनाउने त होइन ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
संसारका १५० भन्दा बढी देशहरूमा अहिले ७०÷८० लाख नेपालीहरू विदेश गएर रोजगारी गरिरहेका छन् । कुन देशमा कति नेपालीहरू छन्, सरकारसँग त्यसको सही तथ्याङ्कसमेत छैन । धेरै नेपालीहरू विदेशमा गैरकानुनी रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । तिनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने ? धेरैले विदेशी नागरिकता पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । तिनीहरूको विषयमा के गर्ने जस्ता यावत प्रश्नहरूको समाधान पहिले नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
फरक फरक देशमा गएर रोजगारी गरिरहेको हुँदा तिनीहरूको मतदानको व्यवस्था गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । ती सबैको लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्न स्रोत, साधन र आवश्यक व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार सक्षम हुनुपर्छ । साथसाथै मतदान केन्द्र तोक्ने, मतपत्रहरू पु¥याउने, मतदान अधिकृतको व्यवस्था थप जटिल विषय बन्न सक्छन् । मतदान गर्न पाउने हरेक मतदाता निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेमा त्यो अधिकार विदेशमा रहेकाले पाउने कि नपाउने ? त्यो अधिकार दिएको अवस्थामा भोलिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संरचना कस्तो हुने ? यावत प्रश्नहरूको जवाफ राजनैतिक रूपले नै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
दलीय व्यवस्थामा निर्वाचन ऐनमा रहेका व्यवस्था संशोधन वा परिमार्जन गर्न दलहरूको सहमतिबिना सम्भव हुँदैन । अहिलेको निर्वाचन ऐन संशोधनबिना त्यो सम्भव पनि छैन । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिएकै खण्डमा पनि कार्यान्वयन त्यति सहज हुनेछैन । यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि मतपत्र, मत बाकस, मसी, स्टेसनरी सामान, गाडीलगायतका निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक निर्वाचन सामग्रीहरू विभिन्न देशबाट सहयोग लिइएको थियो । अब आउने निर्वाचन मध्यावधि भएकोले सरकारले छुट्टै निर्वाचनको लागि बजेट व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेकालाई मतदानको व्यवस्था कति सम्भव हुन्छ ? उत्तर सहज नहोला ।
नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकोले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुईथरीको मतदानको व्यवस्था अर्को चुनौती बन्नेछ । समानुपातिकमा मात्र मतदानको व्यवस्था गर्दा मतदाताहरूबिच विभेद हुने देखिन्छ । कसैले विदेशबाटै उम्मेदवार बन्ने चाहना राख्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? विषय गम्भीर छ ।
विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिएमा निर्वाचनको निर्णायक शक्ति उनीहरू बन्न सक्छन् । रवि लामिछाने नेतृत्व गरेको रास्वपाले सुरुदेखि नै यो मुद्दालाई बोक्दै आएको हो । पछिल्लो चरणमा बालेन नजिककाहरूले पनि यसलाई जोड दिँदै छन् ।
सरकारले तोकेको फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने समय, स्रोत साधन र अन्य प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि त्यति सम्भव देखिँदैन । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाइरहेकाहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई खुसी पार्न समय समयमा यो मुद्दा उठाइए पनि आगामी निर्वाचनमा भने यो सम्भव हुँदैन कि ! भन्ने आशङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छ ।