प्रमको सम्बोधन के कार्यान्वयन होला ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन भयो । गत भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै देशमा विभिन्न विषयमा टीकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा प्रम कार्कीको देशवासीको नाउँमा सम्बोधन भएको हो । यो सम्बोधन सरकारको एउटा प्रतिबद्धता पनि हो । यो प्रतिबद्धता सरकार अघि बढ्ने सरकारको वाचा हो । सम्बोधनमा मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रको रक्षार्थ सबै नेपाली एक भई अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका विद्यार्थी तथा युवाका दोषीहरूउपर सरकारले सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदर्शनको क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगदबारे सरकारको सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ने, फागुन २१ गते भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने विषय पनि सम्बोधनमा समेटिएको छ । त्यस्तै पुनःनिर्माणको लागि पुनःनिर्माण कोष स्थापना गर्ने, सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता तथा घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति दिने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकार क्रियाशील रहने र कुनै रिसवत नलिई सरकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्बोधनमा उल्लेख छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को कुनै निश्चित प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि प्रमको नाउँमा आएको यो सम्बोधन नै सरकारको पहिलो प्रतिबद्धता मानिएको छ । सरकारको यो प्रतिबद्धता आश्वासनमात्र हो या लागु गराएरै छाड्ने हो, त्यो समयले देखाउनेछ । देशमा भइरहेको विदेशी चलखेलतर्फ सरकार संवदेनशील भएको देखिँदैन । आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने मिति निर्धारण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा के के कुरा समेटिने हो ? प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो समयले देखाउनेछ । तोडफोड र आगजनीका सञ्चालकहरू को को हुन् ? कसको निर्देशनमा गोली चलाइएको हो ? त्यो यथार्थ कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख होला कि नहोला ? प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कारबाही होला या नहोला ? त्यो पनि विचारणीय छ ।
प्रमको सम्बोधनमा नेपालको संविधान, शासकीय प्रणाली संशोधनलगायतका माग अन्तरिम सरकारको कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको भनी संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रतिबद्धताको आधारमा यो सरकारले कुनै संविधान संशोधन नगर्ने पुस्टि गरेको छ । तर, जेन–जीका विद्यार्थी–युवाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । माग पूरा नहुने भए प्रमले राजीनामा दिनुपर्ने एकथरी जेन–जी पक्षको मत छ । शेरबहादुर देउवा, आरजु राणा, पुष्पकमल दाहाल, दीपक खड्काको घरमा जलेको अवस्थामा रहेको नोटको बारेमा पनि छानबिन थालेको खबर छ । नोट जलेको कुरामा शङ्का छैन । तर, कति रकमको नोट जल्यो ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । जलेको नोट करोड, अरब बराबरको भयो भने त्यसको स्रोत के हो ? त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा रहेको सम्पत्ति पदको दुरूपयोग गरी कमाइएको हो या होइन ? त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । छानबिनको प्रक्रिया झाराटार्ने ढङ्गले नहोस् भन्ने जनताको भनाइ रहेको छ । के यी सबै काम गर्न यो अन्तरिम सरकार सफल होला ? यो सरकार पनि आश्वासनको पोको मात्र बाँडेर आन्दोलनकारीलाई सामसुम पार्ने हो कि ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन मुख्य कुरा होइन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन त यसअघि पटक पटक भएकै थियो । तर, जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैँ वाचाअनुसार सरकारले केही गर्न सकेन भने यो सरकार पनि व्यर्थझैँ हुनेछ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै बनेको हरेक सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा उठाउँछ† देश र जनताकै निम्ति काम गर्ने वाचा गर्छ । पारदर्शिताको कुरा उठाइन्छ । तर, व्यवहारमा लागु हुँदैन । यो सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू सबै आ–आफ्नै पाराका छन् । बनेका मन्त्रीहरू कुनै निश्चित सिद्धान्त, विचार या दर्शनबाट निर्देशित छैनन् । ‘कुण्ड कुण्ड पानी मुन्द मुन्द बुद्धि’ भनेझैँ आ–आफ्नै चिन्तन मननका छन् । कुन मन्त्रीलाई कसले के निर्देशन दिने हो ? निश्चित हुँदैन । मन्त्रीपिच्छे आ–आफ्नो फरक फरकको मत भयो भने सरकारले कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउला ? निश्चित मार्गनिर्देश दिने कोही हुँदैन भने देशलाई कसरी सुनिश्चित दिशामा लैजान सक्ला ?