नेपालमा भारत र अमेरिकाको हस्तक्षेप !

भदौ २३ र २४ गतेको दुई दिनको युवा आन्दोलनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार ताँसको घरझैँ ढल्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं दूरदर्शी नेता नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले ३६ वर्षअगाडि २०४६ सालमै ‘आत्मनिर्भरताको प्रश्न र आर्थिक विकास’ भन्ने पुस्तक लेखेर देश आफ्नै खुट्टामा उभेर आत्मनिर्भर भई विकास गर्नुपर्ने सन्देश दिनुभएको थियो । तर, पटकपटक सत्तामा गएका शासक दलहरूले, त्यो विचारलाई आत्मसात नगर्दा या देशको विकास गर्न नसक्दा अनि विदेशीसँग मागेर खान पल्कदा देश आजको दयनीय अवस्थामा पुगेको हो ।
शासकहरूले एनजीओ, आईएनजीओको नुन खाँदा, डलर निल्दा, हात थाप्दा प्रजातन्त्र, अधिकार आदिको नाममा घुमिफिरी त्यही विदेशी प्रभावमा परेका मानिसहरूको अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकारले सबै जनताको साथ, समर्थन र सहयोगमा देशको हितमा जनताले अनुभव गर्न सक्ने गरी काम गर्छ कि विदेशीको इसारा वा प्रभावअनुसार देशलाई भड्खालोमा लान्छ† त्यो भने हेर्न बाँकी छ । विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरू नेपालको सङ्लो पानीलाई धमिलो पारी माछा मार्ने दाउमा छन् । बेलैमा आफ्नै खुट्टामा उभेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाएको भए, विदेशीको नुन नखाएको भए, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको बन्दोबस्त समयमै गरेको भए आज देश यो अवस्थामा आउने थिएन । देश परनिर्भर हुने थिएन । युवा, विद्यार्थीहरूले जीवनको बलिदान दिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन । शपथ र पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक भारतमा निर्वासित दलाई लामाले बधाई र शुभकामना दिएका थिए । त्यसको लगतै भारत, अमेरिका, जापानले पनि बधाई र शुभकामना दिएका थिए । सरकारले जबरजस्ती रोकिराखेको नागरिकता वितरण पनि सुरु हुने विश्वास उनीहरूको छ । विदेशीहरूले एनजीओ, आइएनजीओमार्फत लाखौँ, करौडौँ डलर लगानी त्यसै गरेका होइनन् ।
सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते पदभार ग्रहण गरेपछि भदौ २८ गते नै आफूले प्रधानमन्त्रीको नाताले मन्त्री नियुक्त गरेको, सरकार गठन गरेको जुन प्रचार गरिएको छ त्यो सत्य होइन, नाटक हो । सरकारको खाका काठमाडौँका महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको घरमा बैठक बसेर तयार पारिएको थियो । त्यसको लगतै सल्लाह र समर्थन दिन लैंनचारमा केही मान्छे गएका थिए ।
सुशीला कार्कीको सरकार सम्भवतः देशीको गैरसरकारी संस्थामा लागेका मानिसहरूबाट बनेको पहिलो सरकार हो । किनकि प्रम सुशीला कार्की, बालेनका पूर्वकानुनी सल्लाहकार हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेकाका प्रा.डा गोविन्द पोखरेल, रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्ले आदि अमेरिकी नागरिक बारबराको नाममा खोलिएको बारबरा फाउन्डेसनका कार्यकर्ताहरू थिए । जुन अमेरिकी स्वार्थअनुसार चल्नेमा दुईमत छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ पनि राष्ट्रघाती एमसीसी हेर्ने एमसीएसँग सम्बद्ध मानिस थिए ।
कलेज पढ्ने विद्यार्थी, युवापुस्तालाई अमेरिकी सपना देखाएर आकर्षित गर्न अमेरिकाले नेपालमा युथ काउन्सिल नामको गैरसरकारी संस्था खोलेको थियो । त्यसको नेतृत्व तहमा बालेन शाह, स्वतन्त्र तिब्बतसँग सम्बन्धित दलाई लामा नजिक र ‘हामी नेपाली’ नामको एनजीओलगायतका अन्य गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध जेनजीको नेतृत्वकर्ता भनेर चिनिएका सुदन गुरुङ पनि रहेको समाचारमा आएको छ । भविष्यमा चिनियाँ दूतावास बन्द गर्ने पनि सरकारलाई दबाब दिन लगाउने चर्चा छ । चिनियाँ दूतावास नेपालमा रहेसम्म आफूहरूले हालीमुहाली गर्नसक्ने, एमसीसीलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भनेर उनीहरूले सोचेका छन् । त्यो देशघाती एमसीसी विदेशीले पालिएका केही दल र नेताहरूले लम्पसार परेर धम्कीको अगाडि झुकेर शिरोधार्य गरे पनि देशभक्त जनताको सशक्त विरोध भएको जगजाहेर छ ।
एनजीओ, आइएनजीओ साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, उपनिवेशवादी देशहरूका बिनावर्दीका सैनिक हुन् । यसले रुस, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, अफ्रिका, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा उपद्रोव गराएर देशभक्त नेताको हत्या, अपदस्थ गराएका छन् । आफ्ना स्वार्थ, निर्देशनअनुसार काम गर्ने, चल्ने मान्छेलाई सरकार प्रमुख बनाएर उपनिवेश या कठपुतली बनाउने गरेका छन् । नेपालका शासकहरूले यो विगतको विश्वको इतिहासबाट पाठ सिकेर अगाडि नबढ्दा आजको परिणाम वा नियति भोग्नु परेको हो । घैँटोमा घाम लाग्ने हो कि होइन ? यो भविष्यले देखाउला ।
विदेशीहरू यहाँको दल र जनतालाई विभिन्न सहयोग र विकासको नाममा, बहानामा धर्म, जात, क्षेत्र रङ्गको नाममा अधिकार, स्वतन्त्रताको नाममा एक आपसमा भिडाउने, जुधाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । यसरी एकआपसमा भिडाउन, जुधाउन, उपद्रोव गराउन, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सिधै आएर गर्ने होइन । यहाँका उसका दलालहरूमार्फत हुने हो । त्यसले भएन भने मात्र बहाना बनाएर सेना आएर आक्रमण या हमला गर्ने हुन् । जुन इराक, लिविया, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनसियालगायतका देशहरूमा भएका थिए । नेपालमा पनि यस्तै गर्न चाहेका थिए । उनीहरूले देशमा भएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जीको घुसपैठ आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनलाई यसैको एउटा हिस्साको रूपमा विश्लेषकहरूले हेरेका छन् । उनीहरूले चीनलाई अप्ठेरोमा पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आफै संलग्न भएर हाम्रो देशलाई पनि अफगानिस्तान, सुडान, कङ्गो, हाइटी बनाउन खोज्दै छन् । यसमा नेपाली जनता, सचेत र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
देशमा विदेशीलाई खुला गरिएपछि विकास र सहयोगको नाममा एनजीओ, आइएनजीओको नाममा विदेशीहरू पसे । विशेषगरी आफूलाई कम्युनिस्ट भनिएका एमाले, माओवादीद केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका देशभक्त, इमानदार भनिएका नेता, कार्यकताहरूलाई गुलियो पोतेको चास्नी खुवाएर नङ्ग्याइयो । उनीहरूलाई लोभको प्यास जगाएर भ्रष्टाचारमा डुबाइयो । नेमकिपाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु हुँदैन भनेर सचेत गराउनुभएको थियो ।
देश र जनताको सुरक्षा गर्ने, शपथ खाएका गुप्तचर विभाग, प्रहरी, नेपाली सेनाले देशको सम्पत्ति किन सुरक्षा गर्न सकेनन् ? देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, राजधानीको पनि सरकारी केन्द्रमा तोडफोड र आगजनी हुँदा तिनीहरू कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सके ? त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने या असफल पार्ने प्रयास किन भएन ? समयमै उक्त उपद्रोवको सूचना सम्बन्धित नियोगले उपल्लो निकायमा किन दिन सकेन ? बेलैमा सूचना पाएको भए नियन्त्रण गर्न किन आदेश दिएन ? आदेश पाएको भए सेनाले किन टुलुटुलु हेरिरहे ? शासकहरू, सुरक्षा निकाय, गुप्तचर विभाग कहाँनेर चुके ? छानबिन गरेर कारबाही गर्नु आवश्यक छ । देशलाई अफगानिस्तान, कङ्गो, सुडान, हाइटी, प्यालेस्टिन बनाउन सक्ने हँुदा संयक्त राष्ट्र सङ्घको झन्डा बोकेर चीनलाई घेर्ने, अप्ठेरोमा पार्ने, नेपालको काँधमा बन्दुक अड्याएर रुसलाई जस्तो चीनलाई पनि हान्न सक्ने हुँदा नेपाली सेना, नेपाली जनता बेलैमा सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ ।