८० वर्ष पुगेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) सङ्कटमा

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ८० औँ वर्षगाँठ मनायो । संरा अमेरिका भने सङ्घमार्फत हुने आर्थिक सहयोगलाई अन्य देशविरुद्ध आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै छ । यसले संस्थाको बहुपक्षीय विचार कमजोर बनाउनुका साथै संस्थाको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ ।
आजभन्दा ८० वर्षअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) को स्थापना भएको थियो । यही अवसरमा यत्तिबेला संसारले उत्सव मनाउनुपर्ने हो तर सङ्घको अस्तित्व नै अहिले जोखिममा देखिन्छ ।
चीनले यूएनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको केन्द्रको रूपमा कदर गर्दछ । ‘यूएन चार्टर’ एउटा कानुनी सन्धि हो । यो सन्धिअनुसार विभिन्न देश एवम् सरकारहरूले स्वतःस्फूर्त समान मूल्य र आचरणको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्ने सहमति जनाएका छन् । ‘समान सार्वभौमिकता’ को सैद्धान्तिक अभ्यासस्वरूप प्रत्येक देशलाई महासभामा समान मताधिकार प्रदान गरिएको छ ।
हालसम्म १९३ वटा देशहरू यूएनमा सदस्य बनेका छन् र धेरैले यूएनको मातहत या संरक्षणमा बनेका अन्य सन्धिहरूसमेत अनुमोदन गरेका छन् । सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी सन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि केही पछिल्ला उदाहरण हुन् । सिद्धान्तः सदस्य देशहरूको सहमतिमा साझा नियमहरू तय गरिन्छन् र कानुन निर्माण हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली यसरी नै साझा कानुनी आधारमा निर्माण हुन्छ । तर, पश्चिमा देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई बारम्बार एकलौटी बनाउन खोज्यो र आफैले बनाएको ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ सँग जोडेर व्याख्या ग¥यो, विश्व समूदायलाई भ्रमित र अलमलमा पा¥यो, यो सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो । तथाकथित ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ लाई कुनै पनि साझा कानुनले समर्थन गरेको देखिँदैन, यूएनकै मूल्यमान्यतासँग पनि मेल खाँदैन । यो अलमलले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नै खतरामा पार्छ‘ भन्ने निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीश
(ad hoc) जोन डुगार्डको हो । त्यतिमात्र होइन यो ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ मार्फत पश्चिमा शक्तिशाली देशहरूले आफ्ना मूल्यहरूलाई सर्वमान्य घोषणा गरी अन्य देशहरूमाथि कुनै अनुमतिबिना आफ्नो स्वार्थ लाद्ने प्रयास भइरहेको सत्य हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली’ एवम् ‘विश्व व्यवस्था’ दुवैलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एकपक्षीय एजेन्डा ‘अमेरिका फस्र्ट अर्थात् अमेरिका प्रथम’ ले कमजोर बनाइरहनु यो समयकै ठुलो विडम्बना हो । यसैबिच पहिले नै वित्तीय अभावमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई अमेरिकाले बन्धक बनाइरहेको छ र यसको अस्तित्वमाथि चुनौती दिइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व संसद् या सदनकै अर्को ठुलो रूप हो जहाँ देशहरूले आवश्यक कदम या कार्यक्रमहरूबारे अर्थपूर्ण छलफल गर्न सक्छन् । यूएनले प्रायः गैरकानुनी काम गर्ने सरकारहरूको कमजोरी या गल्ती औँल्याउँछ, सत्य देखाउँछ, सच्याउन मार्गनिर्देश पनि गर्छ । तर धेरैजसो अवस्थामा यूएन आफै कार्यान्वयन गर्न वा सदस्य देशलाई जिम्मेवारी बहन गराउन असमर्थ देखिन्छ । त्यसैले यूएनलाई संसारको एउटा ‘विवेक या बौद्धिक शक्ति’ मा मात्र सीमित गरिएको भन्न मिल्ला । तर, अन्तर्राष्ट्रिय ठगी, छलकपट र आक्रामकताले ग्रस्त संसारमा बुद्धिविवेक या चेतना अझै जरुरी छ ।
यूएनको निष्क्रियता या भनौँ कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु आंशिक रूपमा दुर्घटना र आंशिक रूपमा जानाजानी सिर्जना गरिएको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । दुर्घटना भन्नाले, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्क्लिन डी. रुजवेल्टको मृत्यु सन् १९४५ अप्रिल २५ अर्थात् शान फ्रान्सिस्कोमा आयोजित यूएनको पहिलो बैठक (de facto) भन्दा १३ दिन अगाडि भएको थियो । रुजवेल्ट राम्रो शासनमा विश्वास गर्थे भनिन्छ । उनको ‘न्यु डिल’ नीतिले अमेरिकालाई मन्दीबाट जोगाउन, उठाउन मद्दत गरेको र लाखौँलाई गरिबीबाट निकालेको भन्ने प्रचार छ । (नोट — यथार्थमा तत्कालीन सन् १९३० को मन्दीबाट अमेरिकालाई जोगाउन सोभियत रुसले सघाएको या मार्सल प्लान प्रदान गरेको हो भन्ने अध्ययन छ । त्यसको श्रेय भने रुजवेल्टलाई दिइयो ।) रुजवेल्ट अन्तर्राष्ट्रिय शासन पनि सम्भव छ भन्नेमा विश्वास राख्थे, साझा मूल्य र आकाङ्क्षा भएका देशहरूको समाज सिर्जना गर्न चाहन्थे ।
तर, उनका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यान यो विचारमा सहमत थिएनन् । संयुक्त राष्ट्रले अमेरिकी शक्ति घटाउँछ भन्ने तर्क गर्थे टु«म्यान । त्यसैले यूएनको प्रमुख उद्देश्य अर्को विश्वयुद्ध रोक्ने मात्र हुनुपर्ने व्याख्या भयो । यसरी सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाभन्दा सैन्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइयो । त्यतिबेला अमेरिकाले सोभियत रुसलाई विश्व शान्तिको ‘थ्रेट’ अर्थात् चुनौतीको रूपमा प्रचार ग¥यो । ट्रुम्यान प्रशासनले तत्कालै सोभियत सङ्घसँगको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने भन्दै अमेरिकी सैन्य शक्ति सोभियत रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न थाल्यो । यसबाट यूएनको शान्ति भूमिका बेवास्ता गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अवज्ञा भएको प्रस्ट देखियो । यूएनमा संरा अमेरिकाको दबदबा स्पष्ट देखियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विगत ८० वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल ग¥यो र आज पनि यूएनको भूमिका बेजोड नै छ । विश्वमा शान्ति स्थापना कायम राख्नमा यूएन सदस्य देश चीन प्रमुख योगदानकर्तामध्ये एक हो जसले लाखौँको जीवन बचायो । यूएनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै भविष्य पुस्ताको हितका निम्ति विचार प्रवाह गर्दै छ । जलवायु प्रदूषण गर्ने ठुला निगम र तिनका राष्ट्रिय संरक्षकहरूको लोभ र लाभलाई उजागर गर्दै छ । ढिलै भए पनि यूएनले धनी देशहरूलाई विकासशील देशहरूले भोगेको क्षति या नोक्सानी पूर्ति गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्ने आह्वान गर्दै छ ।
तर, सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने भिटो अधिकारका कारण यूएन शक्तिहीन मात्र बनेको छैन यसको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्दै छ । यूएन गाजामा युद्धविरामको माग गर्न समेत असफल भयो, यो जत्तिको ठुलो विडम्बना अरु के होला ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक आयोगले गाजामा युद्ध अपराध भएको भनी प्रतिवेदन दिए पनि कुनै पनि ठोस कदम चाल्न असमर्थ रह्यो । अमेरिकाले इजरायलको पक्षमा ५० भन्दा बढी पटक भिटो प्रयोग गरिसकेको तथ्याङ्क छ । गाजामाथिको बर्बर युद्ध सुरु भएयता कम्तीमा पाँच पटक युद्धका पक्षमा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरिसकेको छ ।
सन् २०२५ जून २० मा सुरक्षा परिषद्सामु इजरायली प्रतिनिधिहरूले इरानमाथि बमबारी रोक्ने कुनै मनसाय नभएको या प्रयास गर्न नसकिने बताए, आक्रामकता देखाए । सोही दिन बेलुकी अमेरिका र इजरायलले इरानको भित्री क्षेत्रमा रहेको आणविक प्रतिरोध परीक्षणस्थलमै बमबारी गरे जसलाई महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘पहिले नै सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खतरनाक हमला या आक्रमण्ॉ भने ।
सन् १९४४ अगस्टतिर वासिङटन डी.सी.नजिकै रहेको डम्बरटन ओक्समा तयार गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल दृष्टिकोण या कार्यनीतिमा अहिलेकोजस्तो भिटो प्रणाली थिएन । यो भिटो प्रणालीले आज सुरक्षा परिषद्को नैतिक शक्ति नै कमजोर बनाएको छ । साथै विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता शक्तिशाली आर्थिक संस्थाहरूलाई पनि यूएन संरचनामा ल्याउने योजना थियो, यसो भएको भए ती संस्था महासभाप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन्थे । तर अहिले ती संस्था अमेरिकी र युरोपेली नियन्त्रणमा छन् ।
पुरानो ज्ञानले नयाँ अन्तरदृष्टि या मार्ग प्रदान गर्दछ । आजको सन्दर्भमा महासभा र यसका समितिहरूलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्ने र प्रभावशाली बनाउनुपर्ने हो । सम्पूर्ण सदस्य देशहरूले बराबरी मत या आवाज राख्न पाउने यस संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाउने अधिकार मिल्नुपर्ने हो र यूएन सचिवालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ । प्रख्यात अर्थशास्त्री अगस्टो लोपेज–क्लारोसलगायतले सुझाव दिएका छन्— ‘अहिले राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने महासभामा भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।‘
सुरक्षा परिषद् उपनिवेशकालीन शक्ति संरचनाको ऐतिहासिक अवशेष हो भन्दा फरक पर्दैन । आजको सन्दर्भमा यसले संसारको एक कार्यकारी निकायको हैसियतमा काम गरिरहेको हुँदा संसारको वास्तविकता या सत्यतथ्य उजागर हुनु जरुरी छ, नयाँ उदीयमान देशहरूको समान या उचित प्रतिनिधित्व हुनु अनिवार्य छ, विद्यमान पक्षपातपूर्ण भिटो प्रणाली हटाउन वा कम्तीमा यसको प्रभावलाई न्यून गर्नु जरुरी छ ।
तर, पुनः गठन या सुधार गर्नुअघि यूएनले चीनको २०२३ मा जारी परराष्ट्र नीति श्वेतपत्रअनुसार— ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियम सबै मिलेर लेख्ने’, ‘विश्व मामिला… सबैले मिलेर चलाउने’ र ‘विकासको फल सबैलाई बाँड्ने’ यी वाक्य र विचारमाथि चिन्तन गर्न जरुरी छ । तब यूएनको अस्तित्व कायम रहला ।
यूएनको कुल वार्षिक बजेट अमेरिकाको एउटा राज्य (डेलावेयर) को आधाभन्दा थोरै मात्र छ । यद्यपि ९ मे २०२५ सम्ममा सदस्य देशहरूले कुल बजेटमा ४९ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सके ।
जबकि २०२४ को अन्त्यसम्ममा चीनसहित १५२ देशहरूले सम्पूर्ण तिर्नुपर्ने रकम बुझाइसकेका थिए भने सबैभन्दा ठुलो योगदानकर्ता देश अमेरिकाले तिरेको थिएन । त्यसकारण, यूएनको आर्थिक अवस्था घाटामा देखिन्छ । अहिले अमेरिकाले ‘अनावश्यक खर्च कटौती’ गर्ने भन्दै १ अर्ब ५० करोड डलर रोकेर नियतबस यूएनलाई दबाब दिइरहेको छ, परिणामतः यूएनको जीवन–रक्षा कार्यक्रमसमेत सङ्कटमा परेको देखिन्छ ।
अमेरिकाले ‘अनावश्यक’ भनेको खर्च यूएनको प्रमुख कार्यहरूमा हुने खर्च हो । उदाहरणको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) वा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क (UNFCCC) मा हुने खर्च । अझ गम्भीर कुरा त ट्रम्प प्रशासनले दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) लाई नै अस्वीकार ग¥यो । सन् २०१५ मा सबै १९३ सदस्य देशले (जसमा अमेरिका पनि थियो ) दिगो विकास लक्ष्यहरूमा सहमति गरेका थिए । दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव कल्याणलगायत १७ वटा लक्ष्य र प्रतिबद्धता छन् ।
संरा अमेरिकी बाइडेन प्रशासनले पनि दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) बेवास्ता ग¥यो । त्यतिमात्र होइन आफ्नो राष्ट्रिय SDG कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणका लागि पेस गरेका १९० सरकारहरूसँग जोडिन असफल रह्यो । ट्रम्प प्रशासनले भने दिगो विकास लक्ष्यहरू SDGs र त्यससँग सम्बन्धित २०३० को दिगो विकास कार्यसूचीलाई ‘अस्वीकार र निन्दा’ ग¥यो ।
यसरी संयुक्त राज्य अमेरिका बाँकी संसारका सारा जनताविरुद्ध खडा देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू SDGs ‘अमेरिकी सार्वभौमिकतासँग असङ्गत छन् र अमेरिकीहरूको अधिकार र चासोलाई हानि पु¥याउँछन् ‘ भन्ने आक्षेप लगाउँदै छ । अमेरिका आफ्नो आर्थिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थ अन्य देशहरूमा थोप्न खोजिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सदस्य देशले भुक्तानी गर्ने रकमको अनुपातअनुसार उसले सदस्य देशलाई गर्ने वित्तीय सहयोग न्यायसङ्गत जस्तो देखिए पनि अमेरिका यस प्रणालीको दुरूपयोग गर्दै छ र अरू सबै देशहरूलाई दबाबमा राख्दै छ या दमन गर्दै छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि वित्त सहयोगको नयाँ माध्यम खोज्नु जरुरी छ । अर्को भाषामा यूएनको वित्तीय प्रणाली पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।
यद्यपि यूएनले ८० वर्ष बहुपक्षीयता र साझा चासो संरक्षणका लागि काम गरेको सत्य हो त्यसकारण, ८० वर्षको उत्सव मनासिब हो । यो संस्थाले नै संसारलाई ‘डार्विनियन जङ्गल’ बन्नबाट रोक्ने सिद्धान्त हुर्काउनुपर्दछ । ‘डार्विनियन जङ्गल’, जहाँ शक्तिशालीले कमजोरलाई सिध्याइदिन्छ । तर अमेरिकाका ‘यथार्थवादी’ (realist) र ‘नवयथार्थवादी’ (neorealist) नीति–विश्लेषकहरू यस्तो जङ्गल उपमा अर्थात् मेटाफरमा मात्र सीमित नभई यथार्थ बनेको र वाञ्छनीय रहेको तर्क पनि गर्छन् ।
सन् १९१० को दशकदेखि १९४० को दशकसम्मको विश्व वास्तवमै यस्तै एउटा भू–राजनीतिक जङ्गल थियो जहाँ दुई विश्वयुद्ध भए र ५० मिलियन अर्थात् ५ करोडभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए  । १९४५ तिर आइपुग्दा एकपक्षीयता र कुनै देशलाई प्रथम बनाउन या कुनै देशको प्रभुत्वका लागि यस्तो मूल्य चुकाउनु अर्थहीन या धेरै महँगो भएको निष्कर्षमा पुग्यो विश्व ।
त्यतिबेलाको यो निष्कर्ष नै आजको सन्दर्भमा पनि उत्तम या सही निर्णय हो । यसर्थ, संयुक्त राष्ट्रलाई सक्षम बनाउनैपर्छ ताकि संसार फेरि डरलाग्दो जङ्गल नबनोस् ।
(लेखक रोबर्ट वकर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयस्थित ग्रीन टेम्पलटन कलेजका प्रोफेसर एमेरिटस तथा एमेरिटस फेलो हुन् । उनी पेइचिङ नर्मल विश्वविद्यालयको जिन्सी एकेडेमीमा प्रोफेसर र बेलायतको Royal Society of Arts and the Academy of Social Sciences का फेलो समेत हुन् ।)
स्रोत— चाइना टुडे, २०२५ सेप्टेम्बर, अङ्क ७४, सङ्ख्या ९
प्रस्तुति — सर्गश्री