विदेशी डलर र हतियारबाट सत्ता उल्टाइनेदेखि सचेत हुनुपर्ने

काठमाडौँ, १७ असोज । यो वर्ष नेपाली जनतामा दसैँको रौनक खासै देखिएन । देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण अधिकांश नेपाली जनतालाई दैनिक हातमुख जोड्न गा¥हो भइरहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे छलफलको क्रममा एमालेका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब र पेन्सनको लागि विदेशी ऋण लिनुपरेको बताएका थिए । देशको २७ खर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण, वार्षिक १५ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा, १२ खर्बभन्दा बढी बेरूजु र यसमध्ये ४ खर्ब रूपैयाँ पनि असुल गर्नुपर्ने आर्थिक तस्बिर निश्चय नै निराशाजनक हो ।
सरकारमा गएका प्रम र मन्त्री तथा तिनका दलहरूले देश र जनताको समस्या समाधान नगरेको हुँदा गएको भदौ २३ र २४ गतेको जनप्रदर्शनमा भएको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको घुसपैठसँगै संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसमेत आगजनीमा प¥यो । खर्बौँ रूपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्ति विनाशसँगै नेपाली जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । नेकाको समर्थन प्राप्त एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदर्शनको क्षति पूर्वअनुमान गर्न सकेन । नेकाले पनि प्रम ओलीलाई दिएको समर्थन समयमा फिर्ता लिन सकेन । यसरी भदौ २३ र २४ गतेको जनधनको क्षतिको लागि नेका र एमाले तथा ओली सरकार पूर्णरूपमा जिम्मेवार ठहरिन्छ ।
यहीँ मौकामा २०६२/६३ सालयता ‘श्री ५’ खोसिएका ज्ञानेन्द्रले दसैँको शुभकामना दिँदै ‘पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज’ पद उल्लेख गरे । भारतको पहलगाममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे विज्ञप्तिमा ज्ञानेन्द्रले ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ उल्लेख गरेका थिए । देशमा जनताको सरकार भएको भए यतिबेला नपाएको पगरी लगाएको ज्ञानेन्द्रलाई कारबाही हुने थियो । बहुदल र गणतन्त्रमा सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्न नसकेको हुँदा ज्ञानेन्द्रले टाउको उठाउने दुष्प्रयास गरेको सार्वजनिक भयो ।
सन् २०२० मा अमेरिकामा ट्रम्पले संसद् भवन कब्जा गर्ने दुष्प्रयास गरेका थिए । नेपालमा विदेशी घुसपैठ बलियो हुँदा संसद् भवन, सिंहदरबारलगायतमा आगजनी गरियो । नेपाली जनताले भौतिक पूर्वाधारमा आगजनीभन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण र ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्यदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साम्राज्यवादीहरूले लिबिया, इराक, सिरिया, बङ्गलादेशमा त्यहाँका जनतालाई डलर र हतियार सहयोग गरेर विद्रोह गराई सत्ता उल्टाएका थिए । यसबाट नेपाली जनताले पाठ सिक्नुपर्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा इजरायलले सार्वभौम देश प्यालेस्टिनमा नरसंहार र भूमि कब्जा गरिरहेको वर्षाैँ भयो । अमेरिकी सशस्त्र सेनाका एक पुरूष र एक महिला पाइलटले हतियार भरिएका जहाजहरू इजरायल लैजान अस्वीकार गरे । उनीहरू दुवैलाई हतकडी लगाई अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनमा लगिएको सार्वजनिक भयो । ती दुवै पाइलट अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इजरायलले गरिरहेको प्यालेस्टिनी जनताको नरसंहारको विरोध गर्दै बमबारी रोक्न माग गरे । अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध अमेरिकाभित्र मात्र होइन अन्य देशहरूमा पनि भइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद एक दिन समाप्त नभई सुखै छैन ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा ७६ जना सर्वसाधारण नेपालीको ज्यान गयो । यसको उपलब्धि ओलीको सट्टा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुग्दैन । उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।