सरकारी कार्यशैलीको कारण युवाहरू असन्तुष्ट

काठमाडौँ, ३० असार । बहुमत प्राप्त हुँदैमा कुनै पनि राजनीतिक दल देश र जनताप्रति समर्पित या जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा होइन । बहुमत प्राप्त भएको आधारमा कुनै राजनीतिक दल सही हुन्छ† उसको सिद्धान्त र विचार ठीक हुने भए हिजो ठुलो दल बनेका नेका, एमाले र माओवादीको विरोध गर्नुपर्दैनथ्यो । ती दलले बहुमत प्राप्त गरे पनि बहुमत जनताको सेवामा काम गरेनन्; नीति नियम बनाएनन् । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेतर्फ लागेको कारण ती दलहरू जनतामाझ बदनाम मात्र होइन निर्वाचनमा हारे । यही कारण जनताले विकल्पको रूपमा अर्काे दलको खोजी गरे । रास्वपाले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व ग¥यो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पूरा नहुँदै सरकारी कार्यशैलीको कारण व्यापक जनता असन्तुष्ट छन् । अहिले जताततै रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको विरोधमा प्रदर्शन र सभा हुँदै छ ।
सोमबार विभिन्न समाचारपत्रमा लेखिएका समाचार शीर्षकले पनि वर्तमान सरकारप्रति जनता असन्तुष्ट भएको थाहा हुन्छ । असार २९ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘ज्यान धान्न ज्यानकै दाउ’, ‘घाइतेदेखि मृत्युसम्मका घटना ः न क्षतिपूर्ति न राहत’, ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा ‘सूर्यविनायक साँगा सडक विस्तार आयोजनामा भ्रष्टाचार ः बन्धन र चन्दनको मिलेमतोमा रकम झ्वाम’, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा ‘मन्त्रीपिच्छे आश्वासनका पोका, सुकुमवासीलाई छैन भरोसा’, ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘स्थानीय सरकार गैरदलीय’ शीर्षकका समाचारले देशको स्थिति कति अन्योल, भ्रमपूर्ण र बेथिति रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
सूर्यविनायक–साँगा सडक विस्तारसम्बन्धी आयोजनाको समाचारमा नक्कली बिल मात्र होइन वास्तविक खर्च बराबरको भन्दा बढी रकमको बिल प्रयोग गरिएको हुनसक्ने, आयोजनाको सम्बन्धित अभिलेखमा असमानता देखिएको वा वित्तीय प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।
ज्यानकै असुरक्षा भएको भन्दै सरकारले नदी किनाराका सुकुमवासीलाई उठाएर कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा झन् विजोग भयो र उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होलिङ सेन्टरमा राखियो । उक्त सेन्टरमा विभिन्न मन्त्रीहरूले विभिन्न आश्वासनका पोकाहरू बाँडे । सुकुमवासी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेकोमा शङ्का छैन । यस हिसाबले मन्त्रीहरूले सुकुमवासीहरूसँग क्षमा माग्नुपर्ने हो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बालबालिकालाई विद्यालय जान यातायातको व्यवस्था गर्ने, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सुकुमवासीलाई रोजगार दिलाउने, सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीलाई लालपुर्जासहित जमिन दिइने आश्वासन बाँडे । यसरी मन्त्रीहरूले आश्वासनको पोको बाँडेर सुकुमवासीहरूको पीडा र चिन्तालाई आश्वास्त पार्ने काम गरे । सरकारले एकातिर सुकुमवासीहरूको पहिचान नै गर्न सकेको छैन भने अर्काेतिर सुकुमवासीलाई लालपुर्जा छिट्टै दिने भनी थप आश्वास्त पार्ने काम ग¥यो ।
आश्वासन बाँडेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम पहिलेका सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले पनि गरेका थिए । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूमा पनि त्यही लक्षण देखियो । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुराना सरकारका दलका नेताहरूले ३५ वर्ष शासन गर्दा पाएको बदनाम यो नयाँ सरकार ३ महिनाभित्र अलोकप्रिय भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । हुन पनि सरकारको अदूरदर्शी र हचुवा निर्णय, मनपरी अभिव्यक्तिको कारण हरेक दिन सरकारको विरोधमा प्रदर्शन, सभा, धर्ना, घेराउ गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारी कार्य शैलीको विरोधमा युवाहरू स्वतस्फूर्त सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यो जनताको असन्तोषको सङ्केत हो ।