शासक दलहरूले नेमकिपाको सुझावलाई बेवास्ता गरेको हुँदा आजको सङ्कट आएको हो

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षले लेख्नुभएको ‘जनताको साहित्य र साहित्यकार’ पुस्तकमा साहित्यकारहरूले काम गरिखाने जनतालाई ब्युँझाउने साहित्य लेख्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुभएको छ । यो विषयलाई सबै साहित्यकारहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ । शोषकवर्गको साहित्यले शोषणलाई नै ‘समाज सेवा’ भनेर दुष्प्रचार गर्छ । कामदारवर्गको साहित्यले शोषणको विरोध गर्दछ । नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्याको दबुले श्रमजीवी जनताको साहित्यलाई जोड दिँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबारे अहिले केही विषय सार्वजनिक भइरहेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापना भएको ८० वर्ष भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि तेस्रो विश्वयुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो स्थापना भएको हो । यसको घोषणापत्रलाई सदस्य देश (१९३) ले मान्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा भूगोल सानो वा ठुलो र जनसङ्ख्या धेरै वा थोरै भए पनि सबै देशको समान सार्वभौमिकता हुने उल्लेख छ । तर, अमेरिकी हतियारको बलमा इजरायली फासीवादले प्यालेस्टिनी जनताको नरसंहार र भूमि कब्जा गरेको क्रूर युद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रोक्न नसकेको विषय विश्वमा उठिरहेको छ । अमेरिकी सरकार आफूलाई पहिलो स्थानमा पु¥याउने घमण्डमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र उल्लङ्घन गर्दै छ ।
चीनले संसारमा भएका अन्यायपूर्ण युद्ध सबै मिलेर रोक्ने र सबै देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने विषय उठाउँदै आएको छ । चीनलगायत संसारका १५३ देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाए तर अमेरिकाले बुझाएन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सेवालगायत संसारको गरिबी निवारणसहित १७ वटा क्षेत्रको निम्ति दिनुपर्ने रकम अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धिबाट पनि अमेरिका बाहिरियो । यसरी विश्वको वातावरणमा प्रदूषण बढिरहेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षयता सरकारमा गएका दलहरूलाई निःस्वार्थ रूपमा जनताको सेवा गर्न सुझाव दिँदै आएको हो । शासक दलहरूले नेमकिपाको सुझावलाई बेवास्ता गरे । शासक दलहरूको भ्रष्टाचारले जनता उकुसमुकुसमा परे । नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुग्यो । वार्षिक २–३ खर्ब सावा र ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ । नेपालको वार्षिक व्यापारघाटा १५ खर्ब पुग्यो । दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ । सियोदेखि हवाईजहाजसमेत विदेशबाट आयात भइरहेको छ । सरकारहरूले सियोसमेत बनाउन सकेनन्, निर्यात नगण्य छ । महालेखा परीक्षकले विकास निर्माणको १२ खर्ब बेरूजु रहेको जनाएको छ । यसमध्ये ४ खर्ब असुल गर्नुपर्ने रकम रहेको छ । सरकारमा जानेहरूले आपूm र आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रष्ट बनाए ।
रोपाइँको बेला किसानले मल पाउँदैनन् । कृषि औजार र बीउ पनि विदेशबाट आउँछ । कृषि वैज्ञानिकहरूलाई सरकारले नेपालमा काम नदिने र उल्टो विदेश पठाउँदै छ । शासक दलहरूले वाइडबडी, ललितानिवास, टेरामक्स, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टि–स्टेट, सुन तस्करीलगायत धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड गरे । सरकारहरूले कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन खुवाउनसमेत विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा देशलाई पु¥याए । शासक दलहरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाए । यसकारण, जनताको असन्तुष्टि बढ्यो ।
यहीबेला सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता नगरेको निहुँमा बन्द ग¥यो । सामाजिक सञ्जाललाई सुरूमै दर्ता गराई चलाउनुपर्ने थियो । यसकारण, नयाँ पुस्ता सरकारी निर्णयविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रे ।
युवाहरूले भदौ २२ गते सडक प्रदर्शनबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए । माइतीघरबाट सुरू गरेर एभरेस्ट होटलसम्म पुगेर फर्कने उनीहरूको योजना रहेको सार्वजनिक भयो । मौका ढुकेर बसेकाहरू भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ भयो । घुसपैठ भएकाहरू बानेश्वरमा प्रहरीको ब्यारिकेड भत्काएर अघि बढे । सरकारले समयमै सतर्कता अपनाएन । सरकारमा गएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूले जनताको भावनाअनुसार निःस्वार्थरूपमा काम नगरेको हुँदा यो सङ्कटको अवस्था आएको हो ।
भदौ २४ गते बिहानैदेखि ‘आज आगो लगाउने’ भन्ने सार्वजनिक भयो । संसद्, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, मन्त्रीका सरकारी निवासलगायत देशभरका ५ सय वटा प्रहरी चौकी र सार्वजनिक भवनहरू जलाइए । यति धेरै सरकारी सम्पत्ति जलाउने तयारी कसले ग¥यो ? सरकारी संयन्त्रहरू किन मौन बसे ? यो विषयमा राम्रोसँग अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।
भदौ २४ गते बेलुका सेनापतिसँग वार्ता गर्नू, संसद् भङ्ग गराउनू, सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर एक व्यक्तिले युवाहरूलाई निर्देशन दिएको विषय पनि सार्वजनिक भयो । यी विषयमा अनुसन्धान हुनु जरूरी छ ।
पोखराको जग्गा दर्ता प्रकरणमा सङ्घीय मन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । त्यहीबेला भक्तपुरका मालपोत प्रमुखलाई अख्तियारले पक्राउ ग¥यो । यसरी सरकारहरूले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भ्रष्टाचारको विरोधमा स्थापनादेखि बोल्दै आएको हो ।
उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण नगरेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने विषय पनि स्पष्ट हो । यसकारण, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जलाउनुभन्दा राष्ट्रियकरण गर्ने र उनीहरूलाई ज्यान सजाय दिने कानुनी बन्दोबस्त हुनु जरूरी छ । नेपालमा २०४६ सालभन्दा अगाडि मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था थियो । बहुदल पुनःस्थापनापछि मानव अधिकारको दुहाइ दिँदै सरकारमा जाने काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका शासक दलहरूले मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था हटाए । यहीनेर गल्ति भएको हो ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा उठ्नु राम्रो हो । तर, जनताले राम्रो मान्छेलाई जिताउन नसकेमा वा लेन्डुप दोर्जेजस्तो मान्छे जितेमा देशै नरहने खतरा हुन्छ ।
अमेरिकी नीति तथा कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर वरिपरिका देशहरूको अमेरिकी नेतृत्व सैनिक सङ्गठन बनाउने रणनीति हो । यसकारण, एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद् र सडकमा मत राखेको हो ।
संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख शिक्षा, समानता, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचारलगायतका हक जनताले अहिले पनि पाएका छैनन् । संविधानमा मावि कक्षासम्म निःशुल्क लेखिएको छ तर कार्यान्वयन हुने ऐन कानुन बनाइएको छैन । युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको देश विकास भएको संसारमा कहीँ छैन । पहिले पहिले युरोप र अमेरिकामा अफ्रिकाका मानिसलाई दास बनाएर काममा लगाइएको थियो तर पनि अफ्रिका विकास भएन । यसकारण, नेपाली युवालाई नेपालभित्रै रोजगारीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको काम राहदानी छपाएर युवालाई विदेश पठाउने काममात्र भएको देशको हितमा छैन ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिइए जनताको सेवा हुने विषय नेमकिपाले उठाउँदै आएको हो । नेमकिपाले संसद्मा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन अनुमति दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउंँदै आएको हो । शिक्षा समितिका संसद् सदस्यहरू स्थलगत अध्ययनमा पनि आउनुभएको हो तर विश्वविद्यालय दिइएन । भक्तपुर नगरपालिकाका ख्वप कलेजहरूमा ७७ जिल्लाकै विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा पाइरहेका छन् । सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा भक्तपुरकै जनताको हो । राजा वीरेन्द्रले सस्तोमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुन् । भक्तपुरको जगातीमा चीनले इँटा कारखाना बनाइदिएको हो । सरकारहरूले बहुदल पुनःस्थापनापछि भ्रष्टाचार गराउंँदै कारखाना निजीकरण गराए । इटा कारखानाको जग्गा पनि जनताको ख्वप विश्वविद्यालयलाई दिनु उपयुक्त हो ।
मानसिक रोग र बोक्साबोक्सीलगायत विषयमा अन्धविश्वास राख्नु उपयुक्त होइन । समयमै अस्पतालमा जानु उचित हुन्छ । समाजलाई अन्धविश्वासको चक्रब्युहबाट मुक्त राख्नु जरूरी छ । नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्याको मु गुठी, आयोजक समितिका साथी र सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले २०८२ असोज १९ गते नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्यामा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सारः सं)