प्राकृतिक प्रकोपको क्षति र मानवीय असन्तोषको सम्भावित अग्रीम उपचारबारे छलफल आवश्यक

हो, हुकुमी शासनमा सरकारले आत्मसमीक्षा गर्दैन । तर, प्रजातन्त्रको नाममा ‘दुई पार्टी तानाशाही’ वा बरोबर शासनमा बस्ने उद्देश्यले संविधानलाई ‘तीनदलीय तानाशाही’ चलाउँदै आएका शासक दलहरू कसरी प्रजातन्त्रवादी होलान् ! राणाहरूको ‘जहानियाँ सैनिक शासन’ र ‘तीनदलीय निर्वाचित तानाशाही’ मा के फरक रह्यो ? राणा शासक कोट पर्वबाट आएको थियो भने ‘तीनदलीय तानाशाही’ भारतकै सहयोगबाट ‘माओवादी’ नामबाट आयो – ‘रातो झन्डाको विरोध गर्न रातो झन्डा उचाल्ने’ हरूले ।
साँच्चै वर्तमान स्थितिको सम्भावना देखेको थियो भने त्यसलाई रोक्न किन सकेन – सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र सिंहदरबारको प्रशासन हाँकेका बहादुरहरूले ?
शासक दलहरूलाई थाहा नभएकै हो भने शासक दलहरूलाई थाहा नभइकनै कसरी शासन चलाउँदै थिए – शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओलीले ? के नेपालका प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका सबै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू अरूले बनाइदिएका ‘बुँख्याचा’ (खेतमा काग धपाउन राखेका भूत) हरू मात्रै थिए ? हो, खेतको भूतको टाउकोमाथि कहिलेकाही कागले ठुँगेकै देख्थे मानिसहरू !
रोएर शासनमा आउन पाएकाहरू रोएरै शासनबाट हट्नुमा के आश्चर्य ? प्रजातन्त्रपछिका सबै सरकारहरूले व्यवस्थित रूपले जनताको सेवा गरेका भए त्यही सिलसिला हिजो पनि हुन्थ्यो । यसकारण हिजोकै दलहरू र नेताहरूकै सिलसिलालाई जोड्ने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओलीका सरकारहरू हुन् । प्रचण्डलाई शासनमा ल्याउन के नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता र नेतृत्वले अगुवाइ गरेका होइनन् ?
यसबाट थाहा हुन्छ, प्रजातन्त्रका सबै प्रधानमन्त्री पञ्चायतका सूर्यबहादुर थापाकै सिलसिला हुन् । यस अर्थमा हिजोका सबै सरकारहरू पुँजीवादी र सामन्तवादी व्यवस्थाकै सिलसिला हो । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतमा समेत आगो लाग्नु भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको विधानपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु हो । अन्य सरकारी भवनहरूमा आगो लाग्नु पनि वर्तमान पुँजीवादी संरचनालाई अस्वीकार गर्नु हो । यही सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि हिजोको विद्रोह वा उपद्रोलाई स्वीकार गर्ने पक्ष साबित हुन्छ – नैतिक र सैद्धान्तिक रूपले !
वर्तमान राष्ट्रपतिको सफलता !
समाचार शीर्षकहरूले सारा जनतालाई सरकारको योग्यता र क्षमतालाई उजागर गर्छ भन्नेबारे सबै जानकार छन् ।
‘देशैभर बाढी पहिरो, इलाममा ३७ को मृत्यु’, ‘झापामा अहिलेसम्मकै ठुलो बाढी, ३५ सय परिवार विस्थापित’, ‘बीपी राजमार्ग फेरि ध्वस्त, मध्य पहाडी पनि अवरुद्ध’ को स्थितिबारे नेपालका जिल्लामा चालु ‘प्रदेश प्रमुख’ र ‘स्थानीय तह’ हरूलाई सक्षम बनाएको भए ‘प्रदेश सरकार’ को आवश्यकता रहने थिएन । आज देखिँदै छ ‘प्रदेश’ को बन्दोबस्त ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ भएको जनता अनुभव गर्दै छन् । प्रदेश’ का बन्दोबस्तका पक्षपातीहरू पनि अहिले बोलेका छैनन् । आ–आफ्नो समझदारीको जिम्मेवारी लिनु राजनैतिक नैतिकता हो । (शीर्षकहरू २० असोज २०८२ को अन्नपूर्ण पोष्टका हुन् ।)
‘डुबानमा मधेस’, ‘सुनसरीमा १ हजार ३ सय बढी घर डुबानमा’, ‘नवलपरासीका चार पालिका बाढीको अति उच्च जोखिममा’ जस्ता शीर्षक र तस्बिरहरूले हाम्रा हिजोका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले अग्रीम सुरक्षाबारे कुनै ध्यान नदिएको साबित हुन्छ ।
२० असोजको ‘कान्तिपुर’ पनि त्यस्तै समाचार शीर्षकले भरेको छ । २० असोजकै ‘नागरिक’को शीर्षक छ – ‘काठमाडौँ भित्रिने सडकमा यात्रुलाई सधैँ सास्ती’, ‘पहिरोले मेची राजमार्ग अवरुद्ध’ आदि समाचारले जनतालाई नेपालको ‘सडक इन्जिनियरिङ’ खोटपूर्ण छ वा ठेकेदारहरूले लगत इस्टमेटअनुसार काम नगर्दा देश र जनताले दुःख पाएको हो भन्ने जिज्ञासा प्रबल हुँदै छ । के वर्तमान राष्ट्रपतिले यसबारे समयमै ध्यान दिनुभई निकास निकाल्लान् ¤
आजको ‘नागरिक दैनिक’को अर्को समाचार शीर्षकले जनतालाई थप आश्चर्यमा पारेको चर्चा छ – ‘सेनाको दमकल भित्रै हुँदा पनि जलिरह्यो सिंहदरबार’, ‘जलाउनेलाई उन्मुक्ति’ । त्यसमा छापिएको तस्बिरले पनि धेरै कुरा बोल्छ । देशमा घट्ने र घटेका प्राकृतिक र मानवीय असन्तोष र विद्रोहबाट भएका क्षति र कारणहरूको ‘समीक्षा’ ले पछि हुने घटनालाई जोगाउन सकिने सम्भावनाहरूबारे चिन्तन र मनन गर्नु लाभदायक हुने आकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।