त्रिविको जग्गा जथाभावी वितरण गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले विश्वविद्यालयको जग्गा निजीसहित १८ संस्थाले रजाइँ गरेको तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । प्रतिवेदनमा त्रिविकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुसी जग्गा भोगचलन गरिरहेको उल्लेख छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको पाँच हजार दुई सय अठार रोपनी जग्गामध्ये नैकापको एक सय पच्चीस रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । तीमध्ये आठ सय त्रिचालीस रोपनी जग्गा लामो समयदेखि निजी, सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले कब्जा गरेका छन् । केही जग्गा त्रिविको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सङ्घसंस्थाले कब्जा गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा गणतन्त्र स्मारकले साठी रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमले एक सय साठी रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रले दुई सय एकासी रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले पच्चीस रोपनी जग्गा भोग गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई एक सय सात रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखालाई चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी बा¥ह आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई छयत्तर रोपनी चार आना, लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई एक सय आठ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई दश रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको एक सय आठ रोपनी जग्गा ‘नेपाल शिक्षा समाज’ नामको निजी संस्थाले समेत कब्जा गरेको छ ।
एमालेका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली काङ्गे्रसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलगायतको लगानी रहेको ‘नेपाल शिक्षा समाज’ नामको निजी संस्थाले सञ्चालन गरेको लेबोरेटरी स्कुलले त्रिविको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिएको थियो । खोजबिन समितिले त्रिविको जग्गा स्कुलको नाममा लाने प्रक्रियामा संलग्न स्कुल व्यवस्थापन समिति, प्रिन्सिपल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, शिक्षाका कर्मचारी, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको समाचार छ ।
राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामको धार्मिक संस्थालाई दिइएको जग्गा नदी उकासको भनी संस्थाको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । त्रिविको जग्गा गैरकानुनी रूपमा धार्मिक संस्थाको नाममा दर्ता प्रक्रियाअघि बढाउने काममा संलग्नसमेतलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको समाचार छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्न दिनेमा शासक दलले नियुक्ति दिएका २० उपकुलपतिको संलग्नता देखियो । तत्कालीन उपकुलपति नेपाली काङ्ग्रेस निकट तीर्थराज खनियाँ र एमालेनिकट हीराबहादुर महर्जनका पालामा सबैभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री उपकुलपति भएको विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति निजीसमेतलाई जथाभावी दिने काममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू संलग्न भई मनलाग्दो निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा जथाभावी वितरण गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ ।