निर्वाचित शासक – अधिनायकवादी वा प्रजातन्त्रवादी !

नेपालको आजसम्मका पुराना पुस्ताले ‘संरा अमेरिका सपनाको देश’, ‘प्रजातन्त्रवादी’, ‘मानव अधिकारका संरक्षक’ आदि सुन्दै आएको थियो । तर, ३ कार्तिक २०८२ का समाचारपत्रहरू हेर्दा पुराना पुस्ताले कलेज र विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा पढेका सबै कुरा अर्धसत्य वा पूरै झूट साबित हुँदै छ ।
“अमेरिकामा ‘नो किङ्ग्स’ भन्दै ट्रम्पविरुद्ध प्रदर्शन’ शीर्षकमा ‘अन्नपूर्ण’ ले लेख्यो, “राजधानी वाशिङ्गटन डीसी, न्युयोर्क, सिकागो, मियामी, लसएन्जसजस्ता सहरहरूमा प्रदर्शन सुरु भएको छ ।”
‘राजा चाहिँदैन भन्दै अमेरिकाभर ट्रम्पविरोधी प्रदर्शन’ शीर्षकमा ठुलो प्ले कार्ड बोकेका हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू सडकमा ओर्ले । न्युयोर्क प्रहरी विभागले राज्यका पाँचै वटा क्षेत्रमा लाखभन्दा बढी मानिस भएको बतायो । (नयाँ पत्रिका, ३ कार्तिक, २०८२)
समाचारपत्रअनुसार इटालीको रोम, स्पेनका म्याड्रिड र जर्मनीको बर्लिनमा पनि ट्रम्पविरोधी प्रदर्शनहरू भए ।
अमेरिकी बुद्धिजीवी र आलोचकहरूले राष्ट्रपतिको केही कदम असंवैधानिक र अमेरिकी लोकतन्त्रको निम्ति खतरा भएको चेतावनी दिए । न्युयोर्कमा भइरहेको ट्रम्प प्रशासनको विरोधमा भएको प्रदर्शनबारे स्वतन्त्र लेखक तथा सम्पादक बेथ जास्लोफले ‘फासीवाद र अधिनायकवादी सरकारतर्फको कदमप्रति आफू दुःखी’ भएको बताइन् । (नयाँ पत्रिका, ३ कार्तिक २०८२)
‘कान्तिपुर’ ले एकै पृष्ठमा चित्रहरूसहित ‘ट्रम्पविरुद्ध अमेरिका र युरोपभरि फैलियो, ‘नो किङ्ग्स’ प्रदर्शनको शीर्षकमा लेख्यो “ट्रम्पमाथि तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको, लोकतन्त्र कमजोर पारेको, आप्रवासीविरूद्ध कडा नीति अपनाएको, समाजमा विभाजन बढाएको लगायतका आरोप” लगाएका छन् ।
‘आइतबार अमेरिकामा दुई हजार ६ सत्न्दा बढी ठाउँका लाखौँ सर्वसाधारणको विरोध, ३ सत्न्दा सङ्गठन मोर्चाबन्दी बनाएर प्रदर्शनमा’ भाग लिएका थिए । यो विरोध प्रदर्शन ट्रम्पको कार्यकालको तेस्रो ठुलो प्रदर्शन हो ।
अमेरिकाभित्र यस्ता विरोध ¥यालीहरूमा ७० लाख व्यक्ति सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको समाचारमा बताइएको छ ।
आफ्नै देशको बारे
जनताका छोराछोरीहरू पनि शासनमा गएपछि दास मालिक र सामन्तवर्गकै व्यवहार गरेमा निश्चय पनि जनताले मन पराउँदैनन् । त्यतिमात्रै होइन पुरुष होस् या महिला, देश र जनताको हितको विरोधमा काम गरेमा निश्चय पनि उनको तीन पुस्ता ‘नर्क’ मा जानेछन्, अर्थात् जनताबाट घृणा गरिनेछन् । व्यक्ति पुरुष होऊन् वा महिला पूर्ण (सर्वज्ञ) नहुने हुँदा प्रशासन, संविधान र ऐन–कानुनमा पोख्त व्यक्ति, परराष्ट्र नीतिबारे जानकार, देशको र विदेशको अर्थतन्त्रबारे राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति वा व्यापार, उद्योग, कृषि आदि विषयका राम्रो जानकारहरू कर्मचारीको रूपमा वा सल्लाहकारको रूपमा राख्ने गरिन्छ । तिनीहरूको सहयोग लिनु वा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा छलफल र जानकारी लिनु व्यावहारिक हुन्छ । तर, पूर्व प्रम ओलीले ‘सुरक्षा रिपोर्टमा किन बेवास्ता ?’ गरेको भन्नेबारे अर्थात् भदौ २३–२४ पछिको देशको सारा क्षतिको निम्ति ओलीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । भोलि पनि देश र जनताको अहितमा वर्तमान प्रम सुशीला कार्कीले गरेमा उनले पनि व्यक्तिगतरूपले जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।
सारा जनतालाई थाहा भइसकेको छ, ओलीको स्वभाव ‘जनता’ र ‘कम्युनिस्ट’ को जस्तो छैन । त्यसो त २०४८ सालमै एमालेलाई नेमकिपाको सांसदले ‘एमाले भाइकाङ्ग्रेस हो’ भनेर प्रस्ट पारेका थिए – वर्गीय हिसाबले, उद्देश्य र गरिआएको व्यवहार र देश र जनताप्रति त्यस पार्टीको दृष्टिकोणले ।
सुरक्षा परिषद्ले ‘जेन–जी व्रिदोहअघि नै ओलीलाई ब्रिफिङ’ गरेको, ‘जब ओलीले सुरक्षा परिषद् बेवास्ता गरे’ (नागरिक २९ र ३१ असोज, २०८२) । त्यसपछिको स्थितिबारे १ कार्तिकको ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो, ‘२४ भदौपछि राष्ट्रपति नारायणहिटीमा थिए, ओली सुपारी टारमा (मकवानपुर) ब्यारेकमा आदि ।’ प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा सरकारी–निजी संरचना आगजनी र तोडफोड तीव्र बनाउँदै लगेपछि सेनाले अति विशिष्ट व्यक्ति र परिवारका सदस्यसहित ६१ जनालाई हवाई उद्धार गरेको थियो ।
‘मान्छे जोगाउन आगो ननिभाएको सेनाको दाबी’, उपरथि अनुपजङ्ग थापाले भने, “हामीले मानवीय क्षति हुने देखेरै भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति रोक्न सकेनौँ ।” ‘टी ओबी समूहबारे सेना गम्भीर’ शीर्षकमा ‘शनिबारे नागरिक’ ले लेख्यो – सेनाले जेन–जी आन्दोलनमा सडकमा ‘तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड’ (खाँटी तिब्बेतेली भाइचारा) भनिएको हो ! २३ गतेको मोटरसाइकलको समूहले उत्तेजना फैलाएको थियो । ती सबै विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । पदमा बसेको व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ ।