दैनिक पत्रिकाहरू हेर्दै जाँदा …

विद्यालय जीवनको बेला हामीलाई विद्यार्थीहरू ‘राजनीतिमा लाग्नु हुन्न, लागेमा जीवन बर्बाद हुन्छ’ भनी शिक्षक, अभिभावक र बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू भन्थे । तर, शिक्षकहरू आफै राजनीतिक दलहरूमा लागेर राम्रो ठाउँमा सरूवा गरेर काठमाडौँमा घर बनाए, ठुलाबडा भए तथा आफ्ना छोराछोरी र नातागोतालाई देश र विदेशका ठाउँ ठाउँमा पु¥याए । हाम्रा अभिभावकहरू पनि आ–आफ्ना छोराछोरीको लागि ठुलबडासँगै गुहार्थे । बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू धेरै पढेर वा सिकेर विश्वविद्यालयका उच्च पदमा जान, मनोनीत हुन र राजदूत नियुक्ति हुनको लागि सबै प्रकारका उपायहरू लगाउँथे ।
तर केहीले प्रश्न गर्छन् – “के योग्य व्यक्तिहरू योग्य ठाउँमा जान कोसिस गर्नु नराम्रो हो र ? देशको इज्जत र गौरवसँग जोडिएको पदमा शासकका नातागोता, जँड्याहा, घुस्याहा र अयोग्यहरू पुगेमा के देशको गरिमा रहला ?”
मध्यपूर्वका कति देशमा हाम्रा दूतावासहरू खुलेका छन् । काममा कसरी ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुनिन्थ्यो – “हाम्रा दूतावासहरूमा त्यहाँको भाषा बोल्ने र लेख्ने तथा राम्रो अङ्ग्रेजी लेख्न र बोल्न सक्ने कर्मचारीहरू नै छैनन् ! फेरि कति राजदूतहरू बिहानै रक्सी र जाँड खाएर बस्थे† कति व्यापार र आफ्ना नातागोताको काम गरेरै भ्याउँदैनथे ¤ सरकार एवं जनताको के काम गर्लान् !”
निश्चय पनि सबै त्यस्ता होइन होला ! यसमा प्रमुख दोषी – शासक र सरकारमा जाने राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्† निर्वाचनको बेला पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ दिने साहुमहाजन, ठेकेदार, कानुनविरोधी व्यापारी वा तस्कर, विदेशमा युवा–युवती पठाउने गल्लावाल तथा विदेशी वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टहरू हुन् ।
देश र जनताको सेवामा लागेमा छोराछोरी बर्बाद हुन्छ भनी गलत प्रचार गर्नेहरू पनि यी नै छटु र ठगहरूका हाँगाबिँगा हुन् भनी मानिसहरू चर्चा गर्छन् । यस्ता कुरा त धेरै चेत्नेहरूबाटै आउने भए, तर यहाँ मारवाडीहरूको कुरा उल्लेख छैन ।
देश र जनतालाई बर्बाद पार्नेहरूमा शासक र शासक दलहरूकै सिंढी चढेर ठुलठुला ठाउँमा पुग्नेहरू कर्मचारी मात्र के कम छन् र ¤ सबै बहादुर हुन् ‘परराष्ट्रबाटै हराए ५०० ट्राभल डकुमेन्ट – १५ वर्षसम्म गुपचुप !’ (कान्तिपुर, ६ भदौ २०८३)
“पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलले स्मार्ट टेलिभिजनको फाइल दुई महिना रोकेको खुलासा’ । सञ्चार सचिव र प्राधिकरण अध्यक्ष भन्छन्, “मन्त्रीले फाइल रोक्दा स्मार्टको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न सकिएन ।” (राजधानी, ४ भदौ २०८३)
‘१७ अर्ब छुट दिएर यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न चलखेल’, ‘३० अर्ब ८० करोड दायित्व बोकेको यूटीएललाई १३ अर्बमै हिसाब मिलाउने तयारी’, ‘लाइसेन्स नवीकरण गरिदिए ४ अर्ब लगानी थप्ने यूटीएलको आश्वासन’, ‘राष्ट्र बैङ्कको अनुमतिबिनै यूटीएलमा विदेशी लगानी भएको अदालतको ठहर’, ‘राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिई विदेशी लगानी’, ‘प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको पालामा राजकिशोरको सेटिङमा एकीकृत लाइसेन्स ।’ (राजधानी ५ भदौ २०८३)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रथम आयुक्त प्रेमकुमार राईका अनुसार ‘आयोगसँग उपलब्ध जनशक्ति, समय र प्रविधिले भ्याएसम्म अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’ समाचारको शीर्षक छ – ‘कार्कीसहित सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरूद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान’ ।
५ भदौको ‘नयाँ पत्रिका’ को शीर्षक थियो –‘११ हजार बचतकर्ताको डेढ अर्ब हिनामिनामा मुछिएका तामाङलाई एमालेले बनायो मन्त्री’, बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका ज्ञानबहादुर तामाङ आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय लिने लबिङमा ।’
‘सवारी साधनमा ५ वर्षमा बाहिरियो ४७० अर्ब’ (अन्नपूर्ण, ३१ साउन २०८३) यस समाचारले थाहा हुन्छ – आफ्नो देशको आम्दानी घट्दै जाने र मािथल्ला उपभोक्ताहरूको साधनहरूमा आयात बढाउँदा देशको उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पुँजी लगानी नहुँदा देश झन् झन् गरिब हुँदै जाने स्वतः सिद्ध छ ।
नेपाली जनताले आफ्नो देशको जलविद्युत्मा बत्ती, खाना पकाउने, सडक बत्ती र अन्य दैनिक जीवनका वस्तु र यातायातसमेत विद्युत्बाट हुने आशाका समाचारले दङ्ग थिए । तर, हिजो–आजको ग्यासको लाम र मूल्यवृद्धिले नेपाली जनता ठगिएको मात्रै होइन नेपाल भारतको नयाँ उपनिवेश भएको अनुभव गर्दै छन् ।
‘नेपाली बिजुलीको सदाबहार बजार भारत बने ?’ शीर्षक (कान्तिपुर, ८ भदौ २०८३) को समाचारले नेपाल एक एक पाइला गरेर जलविद्युत्कै कारण नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजीको ‘नवउपनिवेश’ बन्दै छ भन्ने कुरा कुनै दुविधा छैन । नेपाल विदेशी पुँजीका एजेन्टहरूबाट सचेत हुनुपर्छ । सबै सचेत होऔँ ।