वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपले के कारणले राम्रो ?

नेपालको गुप्तचर विभाग अर्थात् ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ केही वर्षदेखि जिज्ञासाको विषय थियो । गत वर्षको भदौ २२, २३ र २४ को घटनापछि ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’को औचित्य के हो भन्ने व्यापक चर्चाको विषय बन्यो । त्यसैबेला प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली एवं योग्यताबारे जनतामा व्यापक असन्तोष फैलिँदा उनले आफूलाई सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभाग
(राअवि) ले केही नबताएको बताएपछि ती संस्थाका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न २–२ घण्टा र ३–३ घण्टा पर्खनु परेको र प्रम गम्भीर नभएको बताएका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली आफैलाई प्रशासन चलाउन नजान्ने वा चलाउन नआएको आरोप लगाएका थिए – बस्तीबस्तीका जनताले ।
यही कुरा आजका कानुनमन्त्रीको भनाइमा रहेको छ । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्दा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताइन् । (अन्नपूर्ण – २० साउन २०८३)
यसकारण, त्यसबेला प्रम ओलीको भनाइ गलत हुनुको साथै आफ्नै अयोग्यता र बेवास्ता देखिन्छ ।
यसको अर्थ अहिलेको सरकार तुलनात्मकरूपले राम्रो छ भन्ने पनि होइन । “अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छुट दिई राज्यलाई नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले ३ लाख रुपैयाँ धरौतीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, अर्को ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कारण’ उनी ‘तत्काल दिल्लीबजार कारागारबाट बाहिर निस्कन भने पाउने छैनन् ।’ (नेपाल समाचारपत्र, २० साउन २०८)
कहिलेकाहीँ सरकारको आशय बुझी अदालतबाट पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई खुकुलो गरेका कारण अदालतको गरिमामा दाग लाग्ने गरेको तर्फ संवेदनशील समुदाय सचेत हुने गरेको देखिन्छ ।
यसको अर्थ राजनीतिक रूपमा सचेत छन् भन्ने भावना बनाउनुहुन्न । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ‘सन्त’ नाउँले सम्बोधन गर्नेहरू कम छैनन् । तर, सन्तहरूकै सद्भावनाले शासन नचल्न पनि सक्छ, उदाहरणको लागि उहाँकै पालामा जघन्य अपराध गरेका वा ज्यान सजाय हुने अपराधीहरूलाई समेत साधारण अपराधी सरह सजायको बन्दोबस्त गर्दा त्यसबेलादेखि जघन्य अपराधको सङ्ख्या बढेको बताइएको छ । कुन कुन सालमा के कसरी र कुन कुन अपराधमा घटी–बढी भयो र त्यसको कारणबारे अहिलेसम्म औपचारिक तथ्याङ्क प्रकाशित भएको जानकारी छैन । यदि, यसबारे तथ्यगत जानकारी प्राप्त भएको भए जनताको मनोगत भावना र प्रभाव, अपराध र नियन्त्रणबारे अनेक छलफल र परिणाम हेरेर समाजलाई थप सुधार गर्न सबै सचेत समूहले चिन्तन गर्ने थिए ।
सरसरती हेर्दा केटीहरूको बेचबिखनको अपराध घटेको होलान् तर कानुनीरूपमा दर्ता भएको म्यानपावर कम्पनीहरूले विदेशमा पठाउन पाएकै छन् !
त्यस्तै लागूपदार्थका कारोबार बढेको सुन्न र पढ्न पाएकै देखिन्छ तर विदेशबाट धेरै लागूपदार्थमा नेपाल भित्रिरहेको बारे पनि सबै अवगत छन् । यसमा नियन्त्रणको खास उपलब्धिबारे पढ्न र सुन्न नपाउनु भने आश्चर्यकै विषय हो ।
हेर्दा लागूपदार्थमा लग्ने सानो सङ्ख्या होला तर त्यसले युवाहरू मात्र होइन ती युवाहरू नै पछि प्रौढ हुने भएकोले कर्मचारी, शिक्षक र ठुला–बडाहरूसमेत लतमा लाग्ने सम्भावना कम छैन । तर, अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशसमेत लागूपदार्थबाट अछुटो छैन । त्यतिमात्र होइन ती शक्तिशाली देशहरूले गरिब देशहरूमा लागूपदार्थ पठाएर गरिब देशको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्छन् । यसतर्फ नेपाल सचेत हुनु लाभदायक हुनेछ !