साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको लगानीको प्रतिफल वर्तमान अवस्था !

भदौ २३ र २४ गते नयाँ पुस्ताको देशमा सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालन र व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्यलगायतका माग अगाडि सारेर आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली भनिएको ओलीको सरकार तासको घरझैँ ढल्यो । त्यस आन्दोलनमा देशी तथा विदेशी शक्तिहरू, अपराधीहरू घुसपैठ भएर राजधानीको मुटुमा रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय–शीतल निवास, संसद् भवनलगायतका देशभरका अड्डा अदालत, अख्तियार, मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय, प्रहरी चौकीहरू, हजारौँ सवारी साधन आगजनी गरी ध्वस्त पारे । शासकहरू भ्रष्टाचारमा फसेको, महाकाली सन्धि, एमसीसीलगायतका देशघाती सन्धि गरेकोले तिनीहरूविरुद्ध युवा पुस्ताले आक्रोश पोखेको हो । देशी तथा विदेशी शक्ति, तिनका दलाल, अपराधीहरूले आफूसँग सम्बन्धित कागजातहरू, प्रमाण या दस्ताबेजहरू नष्ट गर्न आगजनी गरेको एकथरीको मत छ । तर, जे जस्तो माग राखेर आन्दोलन गरेको भनिए पनि परिणामले सत्ताको बागडोर विदेशी एनजीओ तथा आईएनजीओमा लागेका कार्यकर्ता र त्यस्ता संस्थासँग सम्बन्ध भएका प्रभावमा पारेका मान्छेहरूको हातमा गएको देखिन्छ । यसलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको लगानीको प्रतिफलको रूपमा हेरिएको छ । प्रम सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डा. महाविर पुन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन परियार कुनै न कुनै ढङ्गले बारबरा फाउन्डेसन, ‘हामी नेपाल’ लगायतका अमेरिकी एनजीओ, आईएनजीओसँग जोडिएका मान्छेहरू हुन् । नेपालको इतिहासमा प्रम सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार विदेशी प्रभावमा सरकार बनेको छ ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई जेन–जीको मकुन्डो लगाएर अगाडि आएका नक्कली जेन–जीहरूले अपहरण गरेको देखापर्दै छन् । सक्कली जेन–जीहरू छायाँमा पर्दै छन् । जेन–जीका एक प्रतिनिधि रक्षा बमका अनुसार हाम्रो योजना बानेश्वरको एभरेस्ट होटलसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट फर्कने, त्यहाँ आफूहरूले फोहर गरेका सामानहरू उठाउने योजना थियो । हामी माइतीघरबाट कार्यक्रम सकाएर छुटिने योजनामा थियौँ तर घुसपैठको कारण त्यसले अर्कै मोड लियो भनेको कथनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उनीहरूको पर्दा पछाडि को छन् ? उनीहरू कसबाट र कहाँबाट सञ्चालित छन् ? त्यो विस्तारै खुल्दै जानेछ र खुल्दै आएको पनि छ । सञ्चारमाध्यममा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलका युवा र कार्यकर्ताहरू रिसइवि साट्न, भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू नष्ट गर्न घुसपैठ भएर देशको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र हातपातमा ओर्लेको कुरा पनि बाहिर आएको छ ।
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पहिलोपटक भारतमा अमेरिकाले पालेका दलाइ लामाले सुशीला कार्कीको सरकारलाई बधाई र शुभकामना दिए । उनले सुशीला कार्कीको सरकारबाट आफूहरूको इच्छा पूरा हुने आशा राखेका थिए । यसको रहस्य हुनैपर्छ । सुशीला कार्कीको सरकारले विगतका सरकारहरूले रोकिराखेको तिब्बती शरणार्थीहरू, नागरिकता वितरणको बाटोलाई खोलिदिएको कुरा बाहिर आएको छ । आमाको नामबाट विदेशीका छोराछोरीहरूलाई नागरिकता दिने निर्णयले सुजाता कोइरालाजस्ताका विदेशी लोग्नेबाट जन्मेका सन्तान, त्यस्तै भारतलगायत अन्य विदेशी लोग्नेबाट जन्मेका थुप्रै सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । यहाँ महेन्द्र चौधरी, लेन्डुप डोर्जे, दलाइ लामाका नयाँ अवतारहरू जन्मिन बेर लाग्दैन । विश्लेषकहरू यसलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीको लगानीको प्रतिफल भएको बताउँछन् ।
‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुदन गुरुङले जेन–जी आन्दोलनमार्फत देशको सम्पत्ति ध्वस्त पार्न र सत्ता कब्जा गर्न युवाहरूलाई बम बनाउने, हान्ने तारिका र मुख्य–मुख्य कार्यालय, नेताहरूको घरको नक्सा अगाडि राखेर तालिम दिएको कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ । ती नै व्यक्तिले अन्तरिम सरकार बनाउने क्रममा राष्ट्रपति, कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई धम्की दिएको कुरा बाहिर आएको थियो । उनले भदौ २४ गते सेनापतिसँग वार्ता गर्न, संसद् भङ्ग गर्न, तत्काल सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिलाई घिसार्ने धम्की दिएको सामाजिक सञ्जालमा आएकोे थियो । यसरी शीतल निवासमा सेनाको घेराभित्र रहने राष्ट्रपतिलाई घिसार्ने धम्की जो कोहीले दिन सक्दैन ।
सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषद्मा ५६,९९४ वटा एनजीओ र १८५ वटा आईएनजीओहरू दर्ता भएका छन् भने कति दर्ता नगरी सञ्चालन भएका छन् । यी संस्थाहरू विभिन्न बहाना वा नाममा देशभरका गाउँ–ठाउँमा पसेका छन् । यी संस्थाहरूको अगाडिको पाटो सेवा र विकास हुन् भनेदेखि पछाडिको बाटो असल र इमानदार मान्छेलाई लोभमा फसाउने तथा उनीहरूको सेवक वा नोकर बनाउने, लिङ्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, आदिका नाममा नेपालीलाई एक आपसमा लडाउने, भिडाउने, खाती कम्युनिस्ट भनिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, युवाहरूलाई पुँजीवादी, विदेशीका दलाल बनाएको इतिहासले देखाएको छ । ती गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये करिब ६० प्रतिशत एनजीओ तथा आईएनजीओले एमाले, करिब २० प्रतिशतले माओवादी र बाँकीको काङ्ग्रेसलगायतका तराईकेन्द्रित दलहरूलाई परिचालन गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । देशमा बहुदल आएपछि पुँजीवादी सरकारले विकास र सहयोगको नाममा गैरसरकारी संस्थालाई पस्ने ढोका खोलिदियो । त्यसपछि अमेरिका, बेलायतलगायतका देशहरूका आईएनजीओहरू सलह पसेझैँ पसे र ती संस्थाहरू खाती कम्युनिस्ट भनिएका एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीहरूमा पसे । उनीहरूले विचार र सिद्धान्तलाई मिल्काएर बहुसङ्ख्यक गरिब, अशिक्षित जनतालाई होइन पहिला आफै बनाए, सुकिला मुकिला बने अनि राजधानीमा बङ्गला ठड्याएर कर्मचारीहरूले पनि २–४ वटा घर उठाए । त्यसैको परिणाम एक एक पाइला गरेर देश विदेशीको हात जाँदै छ । विदेशीहरूले देशका मुख्य–मुख्य नदीहरू कब्जा गरिसकेका छन् । शासकहरूले महाकाली सन्धि र एमसीसी सम्झौता गरिसकेकै छन्; शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाइसकेका छन् । देश विकासको मेरुदण्ड युवा विद्यार्थीलाइ पढ्ने र रोजगारका नाममा विदेश पठाएका र जान बाध्य पारेका छन् । यसरी युवा विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाएर देशको विकास कहाँ भएको छ र ! यदि यसो हो भने अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू उहीँ बेला बनिसक्नुपर्ने थियो तर बनेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कसैले सित्तैमा दियो भन्दैमा आँखा चिम्लेर लिन हुँदैन भनेर बेलैमा सचेत नपारेको होइन । त्यसबेला एमालेको भागमा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू पर्दा उनीहरूले डलर चाटेको, खाएको हेर्न नसकेर दाहा, इष्र्याले आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने दाबी र माग गर्दा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई एनजीओ तथा आईएनजीओका मालिकहरूले झपारेको पनि बाहिर आएको थियो । उनीहरू नामले कम्युनिस्ट भए पनि व्यवहार र परिणामले भाइकाङ्ग्रेस भएका छन् ।
ती दलसँग जति सङ्गठित सक्रिय कार्यकर्ता भए तापनि झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकारलाई जोगाउन सकेन । शासक नेताहरूको घर जोगाउने कोही आएन । यसले पनि देखायो पार्टी मान्छेको टाउको गन्तीले ठुलो हुँदैन, भीडले हुँदैन । अरु दलले कारबाही गरेका, बेइमान, विश्वासघात गरेका अपराधीहरू, ठेकेदारहरू, भ्रष्टाचारीहरू ठुलो पार्टी बनाउने नाममा पार्टीभित्र हुल्याउँदा त्यसको परिणाम आज उनीहरू भोग्दै छन् । यदि नेताहरूले विचार, सिद्धान्त र त्यसअनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सिकाएको भए इमानदारिता, देशभक्ति, त्याग, निष्ठा, जनताको सेवा गर्ने तालिम, प्रशिक्षण लिएको भए आफूहरूले त्यसअनुसार आचरण, व्यवहार, देखाएको भए देशको हविगत यस्तो हुने थिएन वा विदेशीले खेल खेल्ने थिएन । देशको यो हविगत विदेशी लगानीको परिणाम होभन्दा फरक नपर्ला । यसको दोषी भनेको त्यसका नेताहरू नै हुन् ।
विदेशी नुन खाएपछि उनीहरूकै उठबसमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यसको उदाहरण तिब्बती शरणार्थी नागरिकता प्रकरण, विदेशी लोग्नेबाट जन्मिएका सन्तानलाई आमाको नाउँबाट नागरिकता, नदीनाला कब्जा, एमसीसी सम्झौता आदि हुन् । शासक नेताहरू नेपाली जनता सचेत नहुने हो; सङ्गठित नहुने हो, जनतालाई राजनैतिकरूपले सचेत नपार्ने, लोभलालच देखाएर मत लिने, एनजीओ तथा आईएनजीओको चास्नीमा डुब्ने हो भने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले रुसलाई १५ टुक्रा, युगोस्लाभियालाई ६–७ टुक्रा र सुडानलाई दुई टुक्रा पारेजस्तै नेपाललाई पनि त्यस्तै नगर्ला भन्न सकिन्न । नेपाली जेलेन्स्कीहरू खडा गरेर नेपाललाई युक्रेन बनाउन बेर छैन ।
नेपाली सेना देशको सुरक्षा गर्ने संस्था हो । यसले सुरुमै तदारुकता देखाएर अगाडि बढेको भए देशको सम्पत्ति जोगिने थियो । सेनाको पनि गुप्तचर विभाग वा सूचना सङ्कलन गर्ने निकाय होला । त्यसले समयमै सूचना सम्बन्धित ठाउँमा दिएकै हुन्छ । माथिको आदेश कुर्नु परेकोले पनि त्यस्तो क्षति हुन गएको एकथरीको भनाइ छ । तर, सङ्कटको बेला देशको रक्षा गर्न, देशको सम्पत्ति र भूमि जोगाउन नेपाली सेना अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।