सरकारसँगको सर्वदलीय बैठकबारे एमालेबाट सार्वजनिक बुँदा सम्बन्धमा

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्तिक ४ गते मङ्गलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइन् । सो बैठकमा एमालेका प्रतिनिधि शङ्कर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीले राखेका केही बुँदा सार्वजनिक भयो ।

• पहिलो बुँदामा उल्लेख छ – “नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएको माग सुधारात्मक छ । आपराधिक तत्वहरू घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाइएको गम्भीर हो । भदौ २३ गते स्कूले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ ।”
  एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेकाको समर्थनमा १४ महिनादेखि प्रधानमन्त्री पदमा थिए । सरकारमा ओलीको नेतृत्व योसमेत तेस्रोपटक भएको हो । यो अवधिमा एमाले र ओलीले नयाँ पुस्ताको सुधारात्मक मागअनुसार देशमा सुशासन कायम गर्न किन सकेनन् ? भदौ २४ गते दिउँसो २ बजे नेपाली सेनामार्फत राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको आगजनीको नैतिक जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री भएर क्षति रोक्नुपर्नेमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नु ‘जो चोर उसकै ठुलो स्वर’ हुँदै छ ।
• दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, “संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद् नै समाधानको केन्द्र हुने गरी राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको हो । सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भयो । संवैधानिक बाटोमा मुलुकलाई फर्काउन प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना आवश्यक छ ।”
  एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले नै यसअगाडि पटक पटक संसद भङ्ग गरेर निर्वाचन रोजेका थिए । यतिखेर सरकारमा गएका अन्य दलले समेत गलत बाटो अपनाएको हुँदा देशको स्थिति भताभुङ्ग भएको हो ।
• तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ, “सुशीला कार्की सरकारको प्रमुख कार्य ६ महिनाभित्र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।”
  यसको अर्थ एमाले निर्वाचनको पक्षमा छ । एमालेले बुँदा दोस्रोमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेको उपयुक्त भएन । एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक पनि बताउने र सो सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पनि बताएको दोहोरो मापदण्ड भयो । यतिखेर एउटै बाटो निर्वाचन नै हो ।
• चौथो बुँदामा उल्लेख छ, “भदौ २३ र २४ गतेको आक्रमण, लुटपाट र आगजनीले सुरक्षा निकायलाई निरीह बनायो, राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना ग¥यो, भूराजनीतिक चलखेलको कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा प¥यो ।”
  २०४६ सालमा माले भई अन्तरिम सरकारमा गएको एमालेको ३५ वर्ष यता मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली
  (तीनपटक) को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । भदौ २४ गते दिउँसो २ बजेसम्म त एमालेकै ओली नेतृत्वका सरकार थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । सुरक्षा निकायलाई कसले निरीह बनायो ? एमालेले निर्वाचनमा पाएको २८ लाखभन्दा बढी मत र तिनका ८ लाख बढी कार्यकर्ता पनि निरीह कसरी भए ? सरकारी संयन्त्रमार्फत जनधनको क्षति जोगाउन नसक्ने भए एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तामार्फत देश जोगाउन किन सकेनन् ? आर्थिक र विदेश मामिलामा ठोस नीति नभएका पार्टीहरू सरकारमा जानुको कारण यस्तो अस्थिरता देखिएको हो ।
• आठौँ बुँदामा उल्लेख छ, “वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ ।”
  नेपाली जनतालाई सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब बोकाउने, देशलाई वर्षको १५ खर्ब बेरुजु र यसमध्ये ४ खर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु पु¥याउने, करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जोखिमपूर्ण काम गर्न पठाउने, कृषिप्रधान देशमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत वर्षको खर्बौँ रुपैयाँको खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउने सरकारहरूमा एमाले र ओली सरकार पनि हो ।
• नवौँ बुँदामा उल्लेख छ, “मुख्य दललाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले वैधता पाउने छैन ।”
  निष्पक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि ठुलो वा सानो दललाई विशेष सहुलियत दिने पक्षपात हुनु हुँदैन । अहिलेसम्म सरकारमा गएका पार्टीहरूले नै निर्वाचनमा धाँधली गरेका उदाहरण धेरै छन् ।
• दसौँ बुँदामा उल्लेख छ, “गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको सहयोगी बनाउने कार्य त्रुटीपूर्ण छ ।”
  देशमा ६२ हजारको सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्था पु¥याउने एमालेको सरकार पनि हो ।