अपराधी र भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ

अपराधीहरू दण्डित हुनुपर्छ; भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरू दण्डित हुनुपर्छ । आपराधिक क्रियाकलाप न्यून गर्न, समाजमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिन प्रहरी प्रशासनले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि देशभर सुरक्षाकर्मी परिचालन आवश्यक छ । देशको यो सङ्कटको घडीमा विदेशी चलखेल बढ्छ, बढिरहेको छ । विदेशी चलखेल हुनुको अर्थ विदेशी शक्ति राष्ट्रबाट सञ्चालित सङ्घ–संस्थाहरू क्रियाशील हुनु हो । ‘हामी नेपाल’, फाउन्डेसन बारबरा’ र ‘तिब्बतीयनहरूको सक्रियता’ एक प्रकारको विदेशी चलखेल नै हो । यो आफ्नै दलको सरकार हो; यो जेन–जीको आन्दोलनबाट बनेको सरकार हो भनेर तोडफोड र आगजनी गर्नु हुँदैन; आपराधिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । आफ्नो आन्दोलनबाट बनेको सरकार भनेर या सरकारको खोल ओढेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न काम गर्ने होइन; सरकारलाई दबाब दिने होइन । भ्रष्टाचारविरूद्ध उठेको आन्दोलनबाट बनेको सरकारका नेता र मन्त्रीहरू स्वच्छ छविको हुनुपर्छ† मन्त्री र नेताहरू जीवनमा दाग लागेको व्यक्ति हुनु हुँदैन । सरकारमा रहेका नेता र मन्त्रीहरू विदेशी चलखेलबाट सतर्क हुनुपर्छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट टाढा हुनुपर्छ । हाल सरकारमा रहेका मन्त्री र जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अगुवाहरू कुन कुन सङ्घ संस्था र समूहबाट सञ्चालित छन् ? त्यसबारे पनि व्यापक जनता सचेत हुनुपर्छ । हो, देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्धको आन्दोलन छेड्नुपर्छ; भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य एक–दुई दिनको आन्दोलनले हुने होइन । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू इमानदार नै भए पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुने होइन । देशका शासकहरू, सबै दलका नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयमा संलग्न सबै कार्यकारी तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू इमानदार हुनुपर्छ; आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध आन्दोलन उठेको यो समयमा कार्यालय कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुस र अनियमितताबारे सरकारले खबरदारी गर्नुपर्छ । विगतमा झैँ अहिले पनि घुसबिना काम गर्दैन र काममा ढिलासुस्ती भयो भने फरक कसरी देखाउने ? हिजोको भन्दा यो सरकार के मानेमा ठीक भन्ने ? नयाँ सरकार गठन भएपछि कमसेकम जनतामा राहतको अनुभूति हुनुपथ्र्यो, सुशासनको अनुभूति हुनुपथ्र्यो; कार्यालयको काममा सहज हुनुपथ्र्यो ।
सरकार कमजोर भएको बेला देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले सरकारलाई दबाब दिन सक्छन्; दबाब दिएर अर्कै मोडलमा लान सक्छन् । सरकार कमजोर भएको बेला अरूले दबाउने, फसाउने, कायल पार्ने र धम्की दिएर उद्दण्ड मच्चाउन सकिन्छ; अराजनीतिक र उच्छृङ्खल गतिविधि गर्न सकिन्छ । भदौ २४ गतेझैँ फेरि तोडफोड र आगजनी गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकार र सरकारअन्तर्गतका निकाय या संस्थाहरू जहिल्यै चनाखो हुनुपर्छ । यो बेला सरकारले सुरक्षाको स्थितिबारे सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कसैले गर्ने आन्दोलन केको निम्ति ? उद्देश्य स्पष्ट नपार्दै आन्दोलन अघि बढ्यो भने त्यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । आन्दोलन वर्तमान सरकारको विरोधमा हुनसक्छ; यो सरकारको विरोधको नाउँमा प्रतिक्रियावादीहरू फर्काउने आन्दोलन हुनसक्छ । कसैले आन्दोलनको आह्वान गर्नेबित्तिकै बुझ्दै नबुझी लाग्नु उचित हुँदैन । अहिलेको सरकार ढल्यो भने के हुन्छ ? कस्तो सरकार बन्छ ? यही सरकारलाई निरन्तरता दिने हो या राजीनामा गराएर अर्को सरकार गठन गर्नेबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । संसद् पुनस्र्थापना भयो भने बन्ने सरकार कसको नेतृत्वमा हुन्छ ?
अपराधीहरूलाई हतोत्साही बनाउनैपर्छ । घुसेका होस् नघुसेका अपराधीहरूले नै सरकार सञ्चालक र कति दललाई घुमाइरहेका हुन्छन् । अपराधीहरूबाटै लाखौँ करोडौँ चन्दा लिएर पार्टी या कुनै समूह चलाइरहेको हुन्छ । यस्तै कारण शासकहरूले अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्दैनन् । गएको सरकारले बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूलाई बक्यौता बुझाउन अनुरोध गरेनन् या पैसा असुल्ने बाटो तयार गरेनन् । कार्तिक ९ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, ‘बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका २५ उद्योगको प्राधिकरणले काट्यो लाइन ।’ लाइन काटिएका २५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख भएको बताइयो । साँच्चै बक्यौता तिर्नुपर्ने हो भने किन तिरेन ? तिर्नुपर्ने होइन भने किन बक्यौता तिर्न बाँकी भनियो ? उद्योगपति र सरकारबिच खास नमिलेको कुरा के हो ? के यसबारे सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्दैन ? लाइन काटेर देशमा लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु विदेशबाट ल्याउनुप¥यो भने देश र जनताको निम्ति फाइदा हुन्छ कि नोक्सान ? स्वदेशी पुँजी बिदेसियो भने नोक्सान कसको हुन्छ ? उद्योगपतिहरूले भन्न थालेका छन्, “राज्यले समाधान खोजेन भने उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउनेबाहेक विकल्प छैन ।” देशको नेतृत्व गर्ने सरकारले यी सबै पक्षको ख्याल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।