शासक परिवर्तनको रटान र संरचनागत जडता

जहाँनियाँ राणा शासनको समाप्तिदेखि गणतन्त्रको घोषणासम्म, नेपाली समाजले परिवर्तनको निम्ति ठुलो मूल्य चुकाएको छ । वीर योद्धाहरूको सहादत, दशकौँको सङ्घर्ष र कैयौँको रगतको रापले प्रत्येक सत्तालाई हल्लाएको छ । तर, यति विघ्न ऊर्जा र बलिदानका बाबजुद पनि राष्ट्रले खोजेको परिवर्तन किन सधैँ छायाँमा पर्छ ? यसको मूल कारण सतहमा भेटिने व्यक्तिकेन्द्रित समस्यामा होइन, बरु राज्य र समाजभित्र गहिरो जरा गाडेर बसेका ‘विषालु संरचना’ यथावत् रहनुमा निहित छ ।
ऐतिहासिक घटनाक्रमको सिंहावलोकन गर्दा यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ । १९९७ सालमा चार वीरहरूको सहादतपछि राणा शासनको जरा खलबलिएको हो । तर, २००७ सालको क्रान्तिले शक्तिलाई राणाबाट शाहमा हस्तान्तरण गरेर टुङ्गियो । सत्ताको केन्द्रिकृत स्वरूप, सेना, प्रशासन र आर्थिक लाभको संरचनालाई विस्थापित गरिएन । फलतः सत्तामा सुधारात्मक फेरबदल मात्र भयो, शासनको चरित्र उही रह्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना ग¥यो, तर सत्ताको नयाँ स्वरूपले पुरानै केन्द्रीकृत प्रशासनिक ढाँचा र भ्रष्ट कार्यशैलीलाई साथमा लिएर हिँड्यो । पुरानो संरचनालाई साथमा लिएर हिँड्ने यही कमजोरीले गर्दा देश कुशासन र अस्थिरताको गर्तमा फस्दै गयो, जसको चरम परिणति दशक लामो द्वन्द्व बन्यो – राष्ट्रलाई ‘द्वन्द्वको चक्रब्युहमा फसाएर’ अग्निमा झोस्ने स्थितिमा पु¥याउने संरचनागत कमजोरी यही थियो ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र र सङ्घीयताको बाटो खोल्यो, जसलाई एक ‘ठुलै धक्का’ का रूपमा लिइन्छ । तर, नयाँ व्यवस्थाका संवाहकहरू पनि पुरानै ‘मक्किएका संरचना’ मा आधारित रहे । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, दलीय भागबन्डामा आधारित संवैधानिक नियुक्ति र दण्डहीनताको संस्कृतिले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा परिवर्तनकामी शक्तिहरू केवल सत्ताको नयाँ स्वादमा लिप्त भएर राष्ट्रलाई ‘तन्नम’ बनाउने अवस्थामा पु¥याए । हालैका (२०८२ को जेन–जीजस्ता) युवाहरूको जागरण पनि यी संरचनाहरूका अगाडि निरीह बनेर ‘घोर वितृष्णामा पुगेर टुङ्गिने’ खतरामा छ । यति धेरै सहादत र देश जलेर भष्म हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वको चेतनामा ‘रौँ बराबर चेत’ नखुल्नु विडम्बना हो ।
स्थायी परिवर्तनका लागि संरचनागत विच्छेद
नेपालमा आन्दोलनको नियति बदल्न र यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनका लागि अबको सङ्घर्ष केवल शासक परिवर्तनमा होइन, ती अदृश्य ‘विषालु संरचना’ लाई जरोदेखि उखेल्ने नीतिगत क्रान्ति मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यो विच्छेदका लागि निम्न बुँदाहरूमा परिवर्तनको खाँचो छ :
दण्डहीनता र भ्रष्टाचारमा कानुनी शल्यक्रिया : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति र कार्यसञ्चालनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने कानुन अनिवार्य छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्तिको पारदर्शी सार्वजनिकीकरण र आवधिक लेखा परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । साथै, सार्वजनिक खरिद, लाइसेन्स वितरण र सेवा प्रवाहलाई पूर्णतः डिजिटलाइज्ड र मानवरहित बनाई बिचौलियाको भूमिका सदाका लागि अन्त्य गर्नैपर्छ ।
राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अनिवार्यता : दलहरूलाई व्यक्ति वा गुटको बन्धकबाट मुक्त गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कठोर कार्यान्वयन जरुरी छ । नेतृत्व चयनमा आवधिक, अनिवार्य र स्वच्छ आन्तरिक निर्वाचनको व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टीको सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराउने र कुनै पनि कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने ‘टर्म लिमिट’ को कानुनी व्यवस्थाले मात्र दलभित्रको निरङ्कुशताको जरो उखेलिने छ ।
न्यायपालिका र प्रशासनमा स्वच्छता : न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबन्डाबाट हुने नियुक्ति रोक्न न्यायिक परिषद्को संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउन निजामती सेवा ऐनमा सुधार गरी कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र कारबाहीलाई पूर्णतः कार्यसम्पादनमा आधारित मापदण्डमा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
अन्ततः, आन्दोलनको सफलताका लागि सडकमा भीड जम्मा गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । अबको आन्दोलनलाई भावनात्मक नारामा सीमित नगरी, स्पष्ट, कार्यान्वयनमुखी नीतिगत एजेन्डाहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र युवा नेतृत्वले ‘नयाँ–पुराना भोका’ हरूको लोभ र लिप्सलाई परास्त गर्दै निरन्तर नागरिक निगरानीको संस्कृति स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
वास्तविक परिवर्तन तब हुन्छ जब आन्दोलनले सत्ताको स्वरूप मात्र होइन, सत्ता भोग्ने संरचना र मानसिकतालाई पनि जरोदेखि उखेलेर फाल्छ । जबसम्म यी विषालु संरचनाहरू यथावत् रहन्छन्, जो कोही आए पनि अवस्थामा परिवर्तन भनेको बीसको उन्नाइसमात्र हो, देशले अग्रगामी बाटो पाउने छैन ।