आफ्नै कार्यकालको भ्रष्टाचारमा कल्लाई मिल्काउने !

-अन्तरा
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हालेलगत्तै ललितपुरको एउटा कार्यक्रममा बोलेका थिए – ‘भ्रष्टाचारीलाई टपक्क टिपेर मिल्काउँछु । अचम्म नमान्नू जिन्दगीसँग ठट्टा गर्ने समय छैन ।’ त्यसैगरी बिक्रम सम्वत्को नयाँवर्ष अर्थात् वैशाख १ गते मुगुको राराबाट सम्बोधन गर्दा भ्रष्टचारकै सन्दर्भमा उनले भने –‘भ्रष्टाचारले समाजलाई बर्बाद बनाउँछ । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम र सम्झौताहीनढङ्गले प्रस्तुत हुनेछ । कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य हुनेछैन । कतैबाट पनि भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिइने छैन ।’
बेरुजूको पहाड
ओलीका भ्रष्टाचार विरुद्धका अभिव्यक्तिलाई हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि गिज्याइरहेको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले जनता झुक्याउन सफेद झूट बोलिरहेको प्रमाण मलेपको उक्त प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ओली पनि देशका प्रधानमन्त्री थिए । तर राज्यकोषमा उक्त १ वर्षमा १ खर्बको बेरुजू थपिएको उल्लेख छ । १२ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारको ढुकुटीमा ५ खर्ब ८ करोड त बेरुजूमात्र रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न निकाय अनि अझ बढी स्थानीय तहसम्म बेरुजूको नाममा ब्रह्मलुट भइरहेको तथ्य÷तथ्याड्ढले भ्रष्टाचार जगमगाएको देखिन्छ । अत्यधिक बेरुजू भ्रष्टाचार नै हो वा भ्रष्टाचारको जग वा माध्यम हो । तर सर्वोच्च अदालतले नै बेरुजूलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने निर्णय गरेकोले यसैको आडमा बेरुजू अर्थात् भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले बढ्दो छ । त्यसो त सर्वोच्च आफैले पनि बेरुजूको खाडललाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । अर्थात् आफै भ्रष्टाचारमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतमै १३ करोड १३ लाख ९ हजार अनियमतता भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सर्वोच्चका १३ जना पूर्वन्यायाधीशले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गरेका रहेछन् । जबकि अवकाश पाएको ७ दिनसम्म मात्र गाडी प्रयोग गर्न पाइने नियम छ । सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र ८ कर्मचारीले गत वर्ष विदेश भ्रमणको लागि झण्डै ५३ लाख २० हजार पेश्की लिएको तर फछ्र्यौट नै नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक सहायताको नाममा डेनमार्कबाट प्राप्त ९ करोड ७६ लाख र अर्को एउटा कार्यक्रमको लागि जापानबाट प्राप्त ४ करोड १७ लाख ४३ हजारको पनि सर्वोच्चले लेखापरीक्षण नै नगराएको देखियो । बाग्लुङ जिल्ला अदालतको ३ तले भवनमा ७ तलाको लिफ्ट देखाई बिल भुक्तानी गरिएकोबाट पनि न्यायालय भ्रष्टाचारमा कति चुर्लुम्म डुबेको छ भन्ने बुझ्न गा¥हो छैन । पूँजीवादी व्यवस्थामा न्यायालय पनि भ्रष्टाचारको अखडा हुन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरणको रुपमा पनि हामी यसलाई लिन सक्छौं ।
ठूलो बेरुजू रकम वा भ्रष्टाचारमा सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूको लामो सूची छ । कूल बेरुजू रकमको १९.३३ प्रतिशत त खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको रहेको छ । यो मन्त्रालय भ्रष्टाचारको लिगलिगे दौडमा पहिलो भएको छ । त्यसैले त सरकारको हरेक बजेट भाषणमा काठमाडौंका जनतालाई मेलम्चीको पानी कि दशैंमा कि वैशाखमा खुवाउने प्रतिबद्धता आइरहँदो रहेछ । यता बजेटमा लेखिराख्यो उता बेरुजूको आडमा भ्रष्टाचार गरिह्यो । मन्त्री, मन्त्रीको पार्टी, त्यसका नेता, कार्यकर्ताको खल्ती भरिरह्यो अनि प्यासमा छटपटिएका र रित्ता गाग्री, ग्यालन लिएका जनतालाई काकाकुल बनाइरह्यो । विनाकारण मेलम्चीको पानी नआएको होइन रहेछ । भ्रष्टाचारले छेकेको रहेछ ¤ त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा बेरुजू वा भ्रष्टाचार हुने सहरी विकास मन्त्रालयको १८.३३ प्रतिशत बेरुजू रकमकै कारण जनताले धुलोधुँवामा निस्सासिन परेको रहेछ । देशको संरचना नभत्काएसम्म सरकारमा बस्नेहरूको घर नठडिने त यथार्थ नै हो, त्यसकारण बेरुजू वा भ्रष्टाचार बढी  ।
१७.६५ प्रतिशत बेरुजू भौतिक पूर्वाधार तथा यायाताय मन्त्रालयको नाममा देखियो । शिक्षा मन्त्रालयमा ९.७५ प्रतिशत देखियो । सरकार चलाउनेहरू एकातिर निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालबाट कमिशन खाने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थामा यसरी नै भ्रष्टाचार गरी ध्वस्त बनाउने काममा लागिरहेको पनि यसले पुनः पुष्टि ग¥यो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ७.०१ प्रतिशत बेरुजू देखियो । सिंचाई मन्त्रालयमा ७.२८ प्रतिशत बेरुजू देखियो । रक्षा मन्त्रालयमा ११.८६ प्रतिशत बेरुजू देखियो । गृहमा पनि त्यत्तिकै बेरुजुको मात्रा बढेको देखिन्छ । गृहमन्त्रालयमा सचिवदेखि मन्त्रीसम्मले ब्रह्मलूट गरेको तथ्य–तथ्याड्ढ सार्वजनिक भएको छ । हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले गृह सचिवको रुपमा काम गर्दा सुराकीको नाममा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेका रहेछन् । उनले १ वर्षमा ५३ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्चका नाममा दुरुपयोग गरे, जुन रकम अघिल्ला गृह सचिवको भन्दा १२० गुणा बढी हो । सुराकीका नाममा गृहमन्त्रीले समेत बजेट दुरुपयोग गर्ने रहेछन् । आव ०७३-७४ मा नेकाका विमलेन्द्र निधि र माओवादीका जनार्दन शर्माले गृहमन्त्री भएर ६१ लाख खर्च गरेका रहेछन् । त्यसकारण पनि यो मन्त्रालयको भागवण्डामा तँछाडमछाड हुने रहेछ !
निर्वाचन आयोगको नाममा १९ करोड बेरुजू देखियो अनि कहाँबाट हुन्छ निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित ¤ एमाले, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेसलगायत पूँजीवादी पार्टीले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै पैसाको खोलो बगाउँदा चुप बस्नुको कारण पनि यही हो कि आयोग आफै भ्रष्टाचारी भो । स्थानीय तहको चुनावको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुँदा हरेक सामग्री, चिया खर्च र कार्यक्रममा नियमविपरीत बढी रकम खर्च भएको, हुँदै नभएको भत्ताको नाममा वितरण गर्ने आयोगमा चरम आर्थिक अराजकता लाजमर्दो नै देखिन्छ । आयोगले दाताबाट आएको ९ सय थान ल्याप्टप आफैले किनेको बिल बनाएको र चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त निर्वाचन सामग्री पनि खरिद गरेको भनी बिल पेश गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिगोटा ८ रुपैयाँ ४१ पैसा अनुमान गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न टेण्डर आह्वान गरेकोमा निर्धारित समयमै आएका दुईवटा कम्पनीको टेण्डर रद्द गरी दोस्रोपटक टेण्डर आह्वान गरेर ११ रुपैयाँ २९ पैसाका दरले ठेक्का दिएको रहेछ । यसबाट करिब १ करोड ४० लाख परिचयपत्र छाप्दा राज्यलाई ४ करोड ३ लाख २० हजार नोक्सान भयो । यतिमात्र होइन, राज्यको ढुकुटी कसरी लुट्ने भन्ने ‘आइडिया’ आयोगलाई राम्रै आउने रहेछ । उदाहरणको निमित्त २०७३ चैत १८ र १९ मा निर्वाचन आयोगले होटेल यलो प्यागोडामा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धि कार्यक्रम गरेको थियो । आयोगको गेटबाट होटल जम्मा ५० मिटरको दूरीमा मात्र छ । ३७ जना कर्मचारीले अलग अलग ट्याक्सी चढेको भनेर २–२ हजारको दरले भुक्तानी लिएका रहेछन् । त्यस्तै ‘आइडिया नेपाल’ले निर्वाचन सहायताको रुपमा असार मसान्तसम्म ४० लाख ५४ हजार उपलब्ध गराएको विवरण लेखापरीक्षकलाई दिएन । आयोगको नियमानुसार एक पाहुनाको लागि स्तरअनुसार २५० देखि ५ सयसम्म खाजा खर्च गर्न मिल्ने रहेछ । २०७४ वैशाख १० गते होटेल प्यागोडामै आयोजित दलका प्रतिनिधिसँगको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका १९७ प्रतिनिधि सहभागी थिए । ५ सयका दरले नै खर्च गर्दा पनि ९८ हजार ५०० रुपियाँ खर्च हुनुपर्नेमा ७ लाख ५३ हजार खर्च देखाइएको छ । अन्य कार्यक्रममा ३ लाख खर्च हुनुपर्नेमा १३ लाख खर्च देखाइएको छ । साथै मतपत्र छाप्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई ४५७ मेट्रीक टन कागजको मूल्य र छपाईको मूल्य अलग अलग तिर्ने सम्झौता भएको रहेछ । नमूना मतपत्रको लागि कागजसहितको एकमुष्ट रकम १८ लाख ९३ हजार भुक्तान भएको थियो । तर पछि मतपत्र छपाईकै रकम भुक्तान गर्दा नमूना मतपत्रको लागि कागज किन्न भनेर अतिरिक्त ५ लाख ४५ हजार रुपियाँ पनि भुक्तान गरिएछ ।
आयोगले ३० वटा कार–जिप, १८ वटा पिकअप् भ्यान, ३ वटा माइक्रो बस, ३ वटा ट्रक १ बस चालु अवस्थामा हुँदाहुँदै साढे ११ करोडभन्दा बढी खर्चेर ५ वटा नयाँ गाडी किन्यो । त्यो भ्रष्टाचारकै लागि थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्तले मासिक १५० र आयुक्तले १०० लिटर इन्धन बापत नगद लिदै आएका छन् । त्यो पैसा खल्तीमा हालेर इन्धनको कुपन पनि लिंंदैआएका रहेछन् । आयुक्त इला शर्माले त मासिक इन्धनको पैसा मात्र होइन, आफ्नो एउटै गाडीको लागि डिजेल र पेट्रोलको पनि कुपन लिएकी छिन् । यसले पूँजीवादी व्यवस्थामा महिला होस् या पुरुष अधिकारी भ्रष्टाचारी नै हुन्छन् भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल आयल निगमले पनि जग्गा खरिद प्रकरणमा सवा ६१ करोड रुपैयाँ राजश्व छली गरेको छ । १७ गुणा महँगोमा खरिद गरिएको कतिपय जग्गामा तेल भण्डारण नै गर्न नमिल्ने रहेछ । यस्ता अनेकन बेरुजू वा भ्रष्टाचारका तथ्य तथ्याड्ढले मलेपको प्रतिवेदन रङ्गिएको छ ।
ठूलो रकम खर्च गर्ने सार्वजनिक संस्थानदेखि कतिपय विश्वविद्यालयसम्मले लेखापरीक्षण नै नगराएको तथ्यले राज्यको ढुकूटी डरलाग्दो तरिकाले लुटिरहेको प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय तहहरूमा झनै बढी अनियमितता देखिन्छ । जुन अझ बढ्ने निश्चित छ । हिजोका दिनमा पनि एमालेकै प्रतिनिधि स्थानीय तहमा बढी थिए । घुस नखाई काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि लेखापरीक्षण नगराउने रहेछन् । राज्यले चियापानमा मात्र वर्षमा रु. ६ अर्ब ९४ करोड खर्च गरेको छ । त्यसमा १ अर्ब विनियोजन गरेकोमा ५९६ प्रतिशत बढी खर्च भएको देखियो ।
सुकुमबासी समस्या समाधानको नाममा २०७१ असार २ गते सुकुमबासी समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो, सरकारले । २०७३-०७४ मा आयोग र त्यस अन्तर्गतका समितिले विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्र ४ करोड ७१ लाख र अन्य भत्तामा,१ करोड २१ लाख अनुगमन तथा भ्रमण, फर्निचरलगायतमा २ करोड ३८ लाखसमेत गरी ८ करोड ३० लाख खर्च भएको देखिन्छ तर काम भने शून्य छ ।
विभिन्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सीईओ, इञ्जिनियरलगायत भ्रष्टाचार वा घूससहित पक्राउ परिरहेका समाचार ताजै छन् । त्यसो त यो ठूला माछा चिप्लिने र साना माछामात्र हातमा पर्ने देश भनेर पनि चिनिन्छ । तर चिप्लिने भन्दा पनि चिप्ल्याउने सरकारहरू भन्नुपर्ला । २–४ लाख घूस प्रकरणलाई चर्चित गराई करोडौं, अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने शासक दललाई छायाँमा पार्न पनि त्यसो गरिएको बुझ्न गा¥हो छैन ।
प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढ्दो
बेरुजू जति बढी त्यति नै अकल्पनीय भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार बढ्दा राज्यको कूल ऋण दायित्व पनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा सरकारको कूल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड पुगेछ । यसभन्दा अघिल्लो आवमा ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । जसमध्ये वैदेशिक ऋण मात्र ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड छ । देशको कूल ऋणलाई अहिलेको जनसङ्ख्या २ करोड ८७ लाख २९ हजार (केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभागको प्रक्षेपण) लाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २४ हजार २७६ रुपैयाँ २५ पैसा पर्न आउने रहेछ । यो पनि एक वर्षमा २ हजार १४७ रुपैयाँ ३४ पैसाले बढेको हो । उक्त ऋणभार जङ्गली गिठ्ठा भ्याकूर खाई छाक टार्ने गरिब र तिनका सन्तानले पनि बोक्नुपर्ने बाध्यता छ तर प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि १५ अर्ब सम्पत्तिका मालिक भनी समाचार छापिएको छ ।
पूँजीवादी व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र पनि पूँजीवादी पार्टी सावित भइसकेका छन् । पूँजीवादी व्यवस्थालाई टिकाउने वा पूँजीवादका हिमायती मुख्य पार्टी पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । भ्रष्टाचारको मात्राले पूँजीवादी व्यवस्था कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि खुट्याउन सकिन्छ । साँचो कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यूनीकरण र त्यसको अन्त्यको लागि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको बन्दोबस्त समेत गर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार चुलीमा पुगिसक्यो, देश खोक्रो भइसक्यो । तर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड कानुन बनाउनतिर नलागी भाषणमात्र गरेर तालीको स्वाद लिने र जनतालाई भ्रममा राख्ने काममा सरकारको नेतृत्व लागेको छ, ओली त्यसमा अब्बल दरिंदै छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली ठट्टैमात्र गर्ने नक्कली कम्युनिष्ट हुन् भन्ने बुझ्न नेपालीलाई धेरै समय लाग्ने छैन । आफ्नै कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारमा कसलाई टपक्क टिपेर कसरी मिल्काउने ? मलेपको प्रतिवेदनले प्रम ओली बिलखबन्दमा परे कि ! अब अरु बढी ठट्टा नेपाली जनतासँग नगरेकै जाति प्रधानमन्त्रीले ।