नागरिकता व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि देशको निम्ति लड्न हुनुपर्ने

काठमाडौँ, मङ्सिर ७ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजनामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिने र स्वदेशमा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिनेबारे छलफल भयो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट देशबाहिर रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसरको लागि आदेशहरू भएको उल्लेख गर्दै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई भौतिक उपस्थितिमा मतदान गराउनु तत्काललाई सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत दीपककुमार खड्काले निर्वाचन क्षेत्रबाहिर र देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गराउने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको कार्तिक १ गते पत्र प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ८४ (१) (ख) मा सम्पूर्ण देश एक निर्वाचन क्षेत्र बनाई समानुपातिक मतदान हुने र धारा ८४ (५) मा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक निकाय ४४ देशमा भएको र त्यसमा सेवा गर्ने कर्मचारी औसत ४ जनाले कुल १८६ जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अनुसन्धान अधिकृत खड्काले अनलाइन मतदान गराउन मङ्सिर महिनाभित्र अस्थायी मतदाता सूची सङ्कलन हुनुपर्ने, १० लाख मतदातालाई अनलाइनमार्फत मतदान गराउन थप ८७ करोड खर्च लाग्ने, निर्वाचन आयोगमा महाशाखा गठनसहित विज्ञहरू नियुक्ति हुनुपर्ने सर्वदलीय सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले सर्वोच्चको आदेशमा खोलानालामा फोहोर ढल र फोहरमैला खसाल्न नहुने उल्लेख भए पनि सरकारहरूबाट कार्यान्वयन नभएको र सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति सम्पदा, जङ्गल, पर्तीजग्गासमेत व्यक्तिको नाममा हुने गरी सर्वोच्चबाट भएको आदेश पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले कुन कुन देशको नागरिकता लिएका छन्, त्यसबारे नेपाल सरकारसँग अभिलेख नभएको, तीनओटा देशको नागरिकता भएका व्यक्तिलाई समेत शासक दलहरूले मन्त्री नियुक्ति गरेको, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गराउन अलग कानुनी व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी नेपालीलाई देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सचिव सुवालले दिनुभयो ।
हरेक नागरिक देशको निम्ति लड्नुपर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र नागरिकता नदिइने उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अलग कानुनी व्यवस्था गर्न नपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
२००७ साल र २०४६ साललगायत आन्दोलनमा भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोध गरेका युवाहरू शहादत हुनुभएको तर सरकारमा गएकाहरूबाट ती सहिदहरूको सपना पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले सहिदको सपना पूरा गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डसमेत हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको सुझाव दिनुभयो ।
सचिव सुवालले थप्नुभयो, “चुनावमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउनेहरूको उम्मेदवारी खारेज हुने, सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार काम नगर्नेहरूलाई चुनावमा उठ्न नदिने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी हुनु जरुरी छ ।”
छलफलमा राप्रपाका गीताभक्त जोशी विद्युतीय मतदानबारे कुन कुन देशमा के कस्तो व्यवस्था छ विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
माओवादीका शक्ति बस्नेतले विद्युतीय मतदान गराउन सरकारको तयारी के कस्तो छ सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकाका प्रतिनिधिले बङ्गलादेशको आन्दोलनमा के कस्तो विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्ने नबुझी त्यहाँको चुनाव प्रक्रियाबारे चर्चा गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सागर ढकालले युवाहरूको आन्दोलनपछि हुने चुनावमा बहाना राख्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईले विदेशमा कर्मचारीको सङ्ख्या कम, दूतावासबाहिर सम्बन्धित देशको कानुन लागु हुने, विदेशी नागरिकता र स्थायी आवासीय अनुमति पाएका नेपालीको अभिलेख नभएको हुँदा मतदान गराउन सजिलो नहुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक कानुन मस्यौदा भइरहेको, विदेशबाट मतदानको लागि सरकार–सरकारबिच समझदारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गोश्वारा हुलाक विभागका महानिर्देशकले ५०० ग्रामको खामबन्दी विदेश पठाउन रु. २५०० खर्च लाग्ने र सम्बन्धित देशमा पुग्ने मिति किटान गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शर्माले प्राप्त सुझावलाई समेटेर सोमबार सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउने बताउनुभयो ।