दलका नेताहरू फुट र जुटमा केन्द्रित

काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । जेन–जी आन्दोलनको कारण नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेसँगै देशमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा ग¥र्यो । निर्वाचन घोषणा भएको निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्य तालिका सार्वजनिक ग¥र्यो । निर्वाचन आयोगको सूचनाअनुसार मङ्सिर १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्नुपथ्र्यो । यतिबेला निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने समूहको घुइँचो मात्र होइन दलहरू एक आपसमा मिल्ने, एउटा दल छोडेर अर्को दलमा सामेल हुने र दल एकीकरणको सन्दर्भमा चित्त नबुझेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नयाँ दल बनाउने चाँजोपाँजोमा लागेको देखिन्छ ।
पार्टी एकीकरणबाट असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टी गठनमा लागेका छन् । समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका जनार्दन शर्मा र रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारसमेत रहेको अर्को दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको छ । यता अशोक राईको जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक नभए पनि एउटै चुनाव चिह्न लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने सहमति भएको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यही घडीमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, केन्द्रीय उपाध्यक्षद्वय रणध्वज कन्दङवा र परशुराम बस्नेत, केन्द्रीय सल्लाहकार दुर्गामणि देवान, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्का अध्यक्ष डा. पुष्पराम राजकर्णिकार र केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कृष्णबहादुर घजु जसपा परित्याग गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुन पुगेका छन् ।
यतिबेला नयाँ दल दर्ताको माहोल मात्र होइन दलका नेताहरू फुट र जुटमा जुटेका छन् । दलका नेताहरू जुटेर पनि फुटेका छन्; फुटेर पनि जुटेका छन् । यस्ता जुट र फुटको चक्र निर्वाचनको बेला बढी देखिएको हुन्छ । पार्टी एकीकरण भएर लामो समय नटिकेको पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पाइन्छ । यसअघि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिच पार्टी एकीकरण भएकै हो । तर, त्यो टिकेन या फेरि टुक्रा भयो । पार्टी एकीकरण पदकै निम्ति भएको पनि त्यही दलका नेताहरूको अभिमत रहेको छ । पार्टी एकता सिद्धान्त र विचार मिलेर भएको देखिँदैन । पार्टी एकता समाजवादी क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गर्न भएको भए जाती नै हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको सरकारमा जाने दलहरूले समाजवादी क्रान्तिका आधारहरू तयार गर्दैनन्† वर्गसङ्घर्षको विरोध गर्ने दलका नेताहरूले देशमा आमूल परिवर्तन गर्दैनन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व एमालेभित्र पनि छ । यही मङ्सिर २७ देखि २९ सम्म एमालेको अधिवेशन हुँदै छ । उक्त अधिवेशनमा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले पनि एमालेका नेताहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठहरू पार्टी अध्यक्ष ओलीको विरोधमा छन् । संस्थापनइतर पक्षबाट पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ईश्वर पक्षको भूमिकामा क्रियाशील छन् । सारमा, यतिबेला कम्युनिस्ट भनिने दल र दलका नेताहरू फुट र जुटमा देखिएका छन् ।
हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये कुन कुन दल साँच्चै निर्वाचनको प्रयोजनमा जुट्लान् ? निर्वाचनताका भएका दलमध्ये कुन कुन दलबिच गठबन्धन होला ? दर्ता भएका दलहरू सबै निर्वाचनमा लाग्छ कि लाग्दैन ? निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएका दलहरू निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकपछि अर्को सुकेर जाने हो या दलहरू एकीकृत भएर अघि बढ्ने हो ? त्यो पनि समयले देखाउनेछ ।
दल खोल्न सजिलो होला । तर, दल टिकाउन या निरन्तर चलाउन सजिलो छैन । पार्टीले दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ला या नगर्ला ? दलमा रहेका
नेता कार्यकर्ताहरू इमानदारीपूर्वक राजनीतिमा लाग्लान् या नलाग्लान् ? गठित नयाँ दलहरूको मार्ग निर्देशक के हुन्छ ? कुन कुन दलले कुन वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ ? जनताले बुझ्नु आवश्यक छ ।