सबै भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कुरा किन उठाइँदैन ?

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । ‘बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा’ – (अन्नपूर्ण पोस्ट, शनिबार १३ मङ्सिर २०८२) – प्रम र नेताहरूको नाउँबाट बनेका कुनचाहिँ संस्था र संस्थानहरूमा भ्रष्टाचार छैन ? के ‘गणेशमान बाटिका’ मा छैन ? के विवादबारे समाचारपत्रहरूमा पाठकहरूले पढेका थिएनन् ? के सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निर्मित भवन र संस्थाहरू एक दलको र एक परिवारको सम्पत्तिजस्तो गर्नुहुन्छ ?
नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विवाद ‘नेतृत्व’ को बारे भन्ने चर्चा छ । के नयाँ र पुरानोबिचको विवाद पदको निम्ति होइन ? के विचार, सिद्धान्त र नीतिगत मतभेद हो ? देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने वा विदेशमा युवाहरूलाई जान बाध्य नपार्ने, गाउँ र सहरको बिचमा भएको खाडल पुर्ने र आर्थिक समानताबारे विवाद हो ? अहँ, त्यसबारे दुवै पक्षले मुख खोलेका छैनन् । के होला त विवादको कारण ?
“अर्थमन्त्रीको ‘गलत निर्णय’ ले अस्वाभाविक रूपमा भित्रिए मापदण्डविपरीतका सवारी” – अर्थमन्त्री हुन् रामेश्वर खनाल । असारमै युरो ६ र युरो ५ का मात्र गाडी आयात गराउने सरकारी निर्णयलाई ‘निजी सेवालाई राहत दिने’ नाममा युरो ३ मापदण्डका सवारी साधन भित्र्याउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित’ गराएर कस्तो प्रगतिशील र वातावरण सुधारको काम गरेका हुन् ? के नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको विरोधमा प्रश्न उठ्दैनन् ?
नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र परिवार, गृहमन्त्री रमेश लेखक र दीपक खड्का मात्रै भ्रष्टाचारी हुन् ? सुडान काण्ड मच्चाउने र पासपोर्ट काण्ड मच्चाउनेहरूबारे किन प्रश्न उठ्दैन ? सहकारीका ठगीहरूबारे किन विरोध हुँदैन र कारबाही हुँदैन ?
“तरकारीमा पनि बिचौलियाकै राईँँदाइँ, किसानले बेचेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा ७०० प्रतिशतसम्म महँगो” – (नयाँ पत्रिका – ११ मङ्सिर २०८२) ।
सामन्त, जमिनदार र खुँखार जग्गा धनीहरूले निश्चित सङ्ख््याका आफ्नै जोताहा, हरूवा र चरुवाहरूलाई मात्र दुई बाली र बिनाज्यालाको श्रम गराउँथे ।
यी बिचौलियाहरूले सयौँ र हजारौँ हजार उपभोक्ता जनतालाई ७०० प्रतिशतसम्म हरेक दिन शोषण गर्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत सरकारमा गएका जनमोर्चा र ‘मधेसवादी’ दलहरू किन मौन छन् ? ती दलहरूका कार्यकर्ता र समर्थक उपभोक्ताहरूको चरम शोषण भइरहेकोबारे किन मौन छन् ? तर, आश्चर्य के हो भने ती बिचौलियाहरू शासक दलहरूकै नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूबाट सञ्चालित छन् ।
‘आयुर्वेदप्रति आकर्षण, सरकारको बेवास्ता’ (अन्नपूर्ण पोस्ट– १३ मङ्सिर २०८२) ।
पत्रिका आफै प्रश्न गर्छ – ‘सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन आयुर्वेद चिकित्सा ?’
उत्तर प्रस्ट छ – विदेशी एलोपेथी औषधिहरू आयात गर्नुभन्दा पहिले नै सरकारले स्वीकृति दिन्छ । स्वीकृति दिने संस्था वा विभाग हो – ‘औषधि व्यवस्था विभाग’ । यो विभाग प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो ।
क्यान्सरजस्ता रोगको औषधिहरूका राम्रा कम्पनीहरूले नेपालमा प्रवेशको निम्ति ठुला ठुला रकम घुस दिँदैनन् । तर, औषधि व्यवस्था विभागले बिनाघुसले नेपालमा आयात गर्न स्वीकृति दिँदैन । भारतको दिल्लीमा क्यान्सर अस्पतालको सेरोफेरोमा रहेका हरेक दिन नेपालका हजारौँ जनता उपचार गर्न पुगेका हुन्छन् । कति क्यान्सरका औषधि भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र दिने गर्छन् । उपचारको निम्ति नेपाली नागरिकले पनि आफूहरूलाई भारतीय नागरिक भनेर हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुन्छन् । हरेक वर्ष नेपालको अर्बौँ रकम दिल्लीमा एउटै रोगको लागि खर्च हुन्छ । अपरेसन गर्दा, डेरामा परिवारसमेतलाई राख्नुपर्दाको खर्च, औषधिको भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
तर त्यहाँ दिने विदेशी औषधि अमेरिका, क्यानडाजस्ता ठुला–ठुला कम्पनीको औषधिलाई तत्कालीन प्रम ओलीको बेला मागे पनि घुस नदिएकै कारण राम्रा औषधि आयात गर्न नदिँदा धेरै रोगीहरू घरघर र अस्पतालमा मरेका थिए । यसबारे सदनमा पनि बारम्बार उठ्दासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएनन् । उनी संसद्लाई चानचुन सम्झन्छन् र उनी संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएनन् । भुक्तभोगीहरू भन्थे, “रोगीहरू उनीकहाँ गएर दर्खास्त हाल्नुपर्ने दृष्टिकोण प्रकट गरेका थिए ।” उनको गलत दृष्टिकोणप्रति जनताको ठुलो विरोध रह्यो ।