चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने शासक दलहरूलाई नयाँ पुस्ताले पाखा लगाउनुपर्ने

कम्युनिस्ट नामधारी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झुटको खेती गरिरहेका छन् । राजाले गरेको पञ्चायती चुनाव बहिस्कार गरेको एमाले पछि चुनाव बहिस्कार गल्ती भएको महसुस गरी अन्ततः पञ्चायती चुनावमै होमिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि काङ्गे्रससँग सरकारमा गएर भाइकाङ्गे्रस बन्यो । पुँजीवादी चुनाव जितेर समाजवाद ल्याउने भनी हिँडेको एमालेसहितका शासक दलहरूले समाजवादको नारा दिन छाडेका छैनन् । आफ्नो बहुमत नआउने भएपछि आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने एमालेले राजाबादी पार्टी राप्रपासँग समेत चुनावी गठबन्धन गर्न भ्यायो ।
सरकारमा बसेर मात्र शक्ति प्राप्त गरेका ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भए । उनी पटक पटक काङ्गे्रसको बैसाखी टेकेर प्रधानमन्त्री बने । काङ्गे्रसको बैसाखीमा टिकेको ओली सरकार भदौ २३ र २४ गते जेन–जीको नाउँमा भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनसामु टिक्न सकेन । सात लाख पार्टी सदस्य भएको र देशव्यापी सङ्गठन भएको दाबी गरेको एमालेका ओली नेपाली सेनालाई राजीनामा बुझाएर हेलिकप्टरबाट भागेर सैनिक व्यारेकमा शरण लिन पुगे ।
देशका ऐतिहासिक धरोहर जलिरहेको बेला ज्यान जोगाउन सेनाको ब्यारेकमा भागेका ऊनै ओली अहिले राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको दाबी गर्दै छन् । नेतृत्वको निम्ति आफ्नै प्रस्तावमा सत्तरी वर्षे उमेर हद लगाएका ओलीले आफू अध्यक्ष बन्न पुनः उमेर हद हटाए । विचार र सिद्धान्तलाई उमेरले छेक्दैन । यो दृष्टान्त ९० वर्षसम्म साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष गरेका क्युवाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्त्रोको जीवनीबाट छेपारोले रङ्ग फेरेजस्तै फेर्ने एमालेका नेता कार्यकर्तालाई थाहा छैन र !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका लागि आफूले सिफारिस नगरेको ओलीको दाबी सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाएको जवाफबाट झूट साबित भयो । वर्तमान सरकार संविधानले नचिनेको असंवैधानिक दावी गरेको ओलीले देश जलिरहेको बेला राजिनामा दिएर संविधानले चिनेको कस्तो सरकार बनाउन सिफारिस गरे ?
एमालेलगायतका शासक दल झूटको सहारामै सत्तामा टिकिरहेको यथार्थ जनताले बुझेका छन् । सत्तामा हुँदा ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने ओलीकै पालामा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने ओलीलगायतका शासक दलका नेताहरूले अमेरिकाको नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरे ।
कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, अरुणलगायतका नदी नाला विदेशीलाई बेच्ने सम्झौता गरे । नेपाली उद्योगधन्दा र कलकारखाना निजीकरण गरे । नेपालमै रासायनिक मल कारखाना नबनाई कमिशन खानकै निम्ति दशकौँसम्म विदेशबाट गुणस्तरहीन मल ल्याएर नेपाली किसानलाई ठग्ने काम गरे । आफू र आफ्ना परिवारलाई विदेशमा उपचार गराएर जनताको उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल लथालिङ्ग पारे ।
शासक दलले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाए, सो रोग प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु¥याए । तीनै तहका सरकारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको दावी गरेका काङ्गे्रस, एमाले, माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू नै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारी सावित भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने र भ्रष्टाचारीका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन नबनाउने शासक दलहरू नै हुन् ।
चुनावी घोषणापत्रलाई रड्डीको टोकरीमा फालेर देशघात गर्ने शासक दलका नेताहरूलाई नयाँ पुस्ताका युवाहरूले पाखा लगाउनु जरुरी छ ।