शासक पार्टीहरू समाजवादी र कम्युनिस्ट होइनन्

नेपालले एकसय रुपैयाँको नोटमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा छापेपछि भारत सरकारले विरोध गरेको सार्वजनिक भयो । नेपालले यो नक्सा धेरै अगाडि नै नेपाली सिक्कामा राखिसकेको हो । यसकारण, भारत सरकारले यतिबेला आपत्ति जनाउनुको कुनै तुक छैन ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारीमात्र भारतको भूमि पर्दछ । नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टीले वि.सं २०५३ सालमा संसद्को दुईतिहाइले पारित गरेको महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरेनन् । भारतको आशीर्वाद प्राप्त गरी सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका ती शासक दलहरूले ‘महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भाग नेपाल–भारतको साझा’ भएको उल्लेख गरे ।
शासक दलहरूको यो देशघाती सन्धिको कारण भारतले लिम्पियाधुरा पूर्वतर्फको नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेकसमेतमा हस्तक्षेप गरेको हो । भारतले सन् १९५२ यता नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राखेको छ । नेपाली जनताले भारतीय सेना कालापानीबाट हटाउन सडक र संसद्मा आवाज उठाउँदै छन् । तर, शासक दलहरूको भारतसँग आत्मसमर्पणवादी नीतिको कारण नेपाली युुुवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती र नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको छातामुनि राख्ने सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ पनि खारेज गरिएन, यथावतै छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालजीले वि.सं २००६ सालमै भारतीय पुँजीको सेवा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस गठन भएको बताउनुभएको हो । पुष्पलालजीको निरन्तरता दाबी गरेका एमाले र माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) का नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्री साटफेर गर्ने अवसरवादी काम गरे ।
राणा शासनविरुद्ध सत्याग्रहमार्फत शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न वि.सं २००३ साल असोज २४ गते नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गरिएको थियो । त्यतिखेर यो पार्टीसँग कार्यकर्ता धेरै भएको तर पर्याप्त आर्थिक स्रोत नभएको बताइयो । राणा शासकहरूकै ‘नोकर्नी’ तर्फबाट जन्मेका ‘ग’ वर्गका राणा सुवर्ण शमशेरले सत्ताको वागडोर सम्हालेका ‘क’ वर्गका राणाहरूविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्न वि.सं २००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस स्थापना गरे । यो पार्टीसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत थियो तर कार्यकर्ता पर्याप्त थिएनन् ।
वि.सं २००६ साल वैशाख २९ गते नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसबिच एकीकरण भएर नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गरियो । यसको नेतृत्वमा वीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंहलगायत नेताहरू रहे । राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्न सुवर्ण शमशेरले भा.रु ५ करोड चन्दा दिएको बताइयो । सो रकमबाट नेपाली काङ्ग्रेसले वर्मा (म्यान्मार) बाट हतियार खरिद गरी एक विदेशी पाइलटको सहयोगमा नेपालको सिमानामा खसाल्न लगाएको पनि सार्वजनिक भयो ।
वि.सं २०१५ सालको संसद्को चुनावमा संरा अमेरिकाको गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिले वीपी कोइरालालाई भेटेर एक पोका नगद (अमेरिकी डलर ?) सहयोग गरेको र त्यस्तो सहयोग अलिकति तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई पनि गरेको आफ्नो संस्मरण पुस्तकमा लेखेको पनि सार्वजनिक भयो । यसैकारण, नेकाले २०१५ सालको चुनावमा दुईतिहाइ स्थान जितेको दाबी गर्नेहरू पनि भेटिन्छ । त्यसो त तत्कालीन राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी २०१७ साल पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि भारत निर्वासनमा बसेका वीपी कोइरालालगायत नेकाका नेता र कतिपय कार्यकर्ताहरूलाई सुवर्ण शमशेरले मासिक भा.रु. १२ लाखसम्म तलव बाँडेको सार्वजनिक भयो । वि.सं २०४६ सालयता बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपालगायत शासक दलहरूले भारतीय पुँजीकै सेवा गरे ।
बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७८ वर्ष भयो । भारतमा जातीय छुवाछुत यथावत् छ । एमालेको यही मङ्सिर २७ गते हुने एघारौँ महाधिवेशनको लागि दलित प्रतिनिधि छनौटमा दलितहरूलाई मात्र मतदान गराएपछि ‘पानी नचल्ने’ दलितको भोट समेत नचल्ने एमालेको नीति सार्वजनिक भयो । नेका, एमाले, माओवादी (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) बरोबर सरकारमा गए । ३५ वर्षयता सबैभन्दा बढी सरकारमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस हो भने त्यसपछि एमाले र माओवादी हुन् । ती पार्टीका सरकारहरूले जातीय छुवाछुत जस्तो सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सकेनन् । अर्थात् ३५ वर्षयता बहुदल र गणतन्त्रको सरकारमा गएका शासक पार्टीहरू आमूल परिवर्तनवादी नभई परम्परावादी अर्थात् सामन्तवादी पार्टी नै भएको पुष्टि भयो ।
राजनीतिक दल दर्शन र वर्ग आधारमा गठन हुने हो । तर नेका, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा, राप्रपाले खुला रूपमा सदस्यता आह्वान गरी टीका लगाउँदै पार्टी विस्तार गर्दै छन् । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पनि पन्ध्र पार्टी एकीकरण गरी ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन भएको दाबी गर्दैछन् भने एमालेले पनि टीका लगाउँदै पार्टी सदस्यता बढाउँदै छ ।
नयाँ पुस्ताका युवाहरूको नाममा भदौ २३ गते सडक प्रदर्शन भयो । सो प्रदर्शनलाई सरकारले दबाएको हुँदा भदौ २४ गते ‘घुसपैठ’ भई सिंहदरबार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन), सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सरकारी भवनमा आगजनी गरियो । आगजनीभन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने तथा ठुलठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ ।
नेपाली जनताले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा परम्परावादी शासक दलहरूलाई मत दिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका शासक दलहरूको नाम फरक भए पनि काम उस्तै भयो । यो यथार्थलाई नेपाली जनताले बिर्सनु हुँदैन । पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’ र उद्देश्य ‘समाजवाद’ दाबी गरिए पनि यथार्थमा नयाँ र पुराना शासक पार्टीहरू समाजवादी र कम्युनिस्ट होइनन् ।