नेपाल आयल निगमका कर्मचारीका अनेक सुविधा किन आर्थिक अनियमितता होइन ?

जुनसुकै दलको सरकार होस् नेपाल आयल निगम घाटा भए पनि त्यहाँका कर्मचारीलाई नाफा नै हुन्छ । निगमको २०६३ सालको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली अनुसार चालु आवमा पनि विभिन्न १४ शीर्षकमा ४० करोड ७२ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपियाँ थप भत्ता लेखिएको सार्वजनिक भयो ।
ओभरटाइम भत्ताबापत विनियोजन भएको १३ करोड रुपैयाँ सबै खर्च लेखियो । कार्यालय समत्न्दा साढे चार घण्टा बढी काम गरे आधा दिनको तलब र ६ घण्टा बढी काम गरेमा एक दिनको तलब बराबर ओभरटाइम भत्ता पाउने व्यवस्थाअनुसार हाजिर जनाएर कर्मचारीहरूले ओभरटाइम भत्ता लिने गरेको सार्वजनिक भयो । यसरी नै गत वर्ष पनि १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । कर्मचारीले कार्य प्रोत्साहन भत्तासमेत मासिक चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले चालू आवमा तीन करोड पाँच लाख खर्च लेखिएको सार्वजनिक भयो । दैनिक भ्रमण खर्चबापत चार करोड ५७ लाख ८७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि खर्च लेखिएको छ ।
बिरामी भएमात्र पाउनुपर्ने औषधि–उपचार खर्च अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब, सहायकस्तरका कर्मचारीलाई डेढ महिनाको तलब र तहविहीन कर्मचारीलाई दुई महिनाको तलब बराबर नगद दिने गरिएको छ । चालू आवमा सो शीर्षकमा चार करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च लेखिएको छ । गत वर्ष तीन करोड ५२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।
निगमका कर्मचारीले मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । चालू आवमा सो शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख खर्च गरिएको छ । गत वर्ष एक करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।
कर्मचारीले दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले यातायात खर्च बुझेका छन् । चालू आवमा सो शीर्षकमा तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च लेखिएको छ । हवाई इन्धन डिपोमा कार्यरत कर्मचारी २४ सै घण्टा काम गरेबापत तलब, ओभरटाइमका अलावा तीन करोड रुपैयाँ थप भत्तावापत खर्च लेखिएको छ । असोज र चैतमा गरी वर्षमा दुईपटक प्रतिकर्मचारी २५ हजार रुपैयाँका दरले पोसाक भत्तावापत चालू आवमा दुई करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च लेखिएको छ ।
कर्मचारीले उपसमितिको बैठक एकपटकमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म भत्ता बुझेका छन् । चालू आवमा सो शिर्षकमाएक करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च लेखिएको छ । गत वर्ष ८२ लाख ९९ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको थियो । सञ्चालक समितिको बैठक भत्तावापत ५२ लाख रुपैयाँ, अनुगमन भत्ताबापत ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, फिल्ड भत्ताबापत ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ र दुर्गम भत्ताबापत ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेर सबै रकम खर्च लेखिएको छ ।
घर हुने वा भाडामा बस्ने कर्मचारीले वार्षिक चार हजार दुई सय रुपैयाँदेखि ६ हजार रुपैयाँका दरले घर रङ्गरोगन खर्च बुझेका छन् । चालू आवमा सो शीर्षकमा ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखिएको छ । गत वर्ष ५९ लाख ३६ हजार ४३६ रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।
निगममा कार्यरत सात सय ८८ कर्मचारीले विनियमावलीअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता, औषधि–उपचार खर्च, महँगी भत्ता, यातायात खर्च, कार्य प्रोत्साहन, पोसाक सुविधा, उपसमिति बैठक भत्ता, घर रङ्गरोगन खर्च, ओभरटाइम, हवाई डिपोमा कार्यरतलगायत शीर्षकमा सुविधा लिनु आर्थिक अनियमितता किन होइन ? यी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थाहा छैन र ?