देशको सम्पत्तिमा आँखा गाडेर देश समृद्ध नहुने

विगतका सरकारहरूले विकास र समृद्धिको कुरा खोकेर देशको राजस्व र सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने काम गरे । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बाँडेर कतिले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याए भने कतिले सार्वजनिक सम्पत्ति नै हात पारे । कतिले सार्वजनिक जग्गा बहालमा दिएर अनियमितता गरे । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिमा लागेका नेता, मन्त्री, सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरूले विकास र समृद्धिको कुरालाई धज्जीमा उडाएर हुनसम्मको बेइज्जती गरे; देश र जनताको सेवा गर्ने राजनीतिलाई पैसा कुम्ल्याउने माध्यम बनाए । उनीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै प्रगतिको बाटोमा जानुको सट्टा गणतन्त्रको बेइज्जती गर्न अघि सरे । यसको कारण देशमा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता बस्यो । राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो । अन्ततः देशकै शक्तिशाली सरकार ढल्यो र देश र शासकहरूको सम्पत्ति खरानीमा परिणत भयो । कहिल्यै नभोगेको, नदेखेको र नसोचेको दुर्गति नेपाल र नेपाली जनताले भोगे । देशले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुप¥यो ।
शासकहरूले जसको तरबार उसको दरबार बनाउने कुचेष्टा गरे । उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र हात पारेनन्; नेपाल बाल सङ्गठनको नाममा रहेको काठमाडौँ नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा बहालमा समेत सम्पत्ति जोड्ने काम गरे । बाल मन्दिरको जग्गा २०८९ सालसम्मको लागि भाडामा दिने सम्झौता भए पनि समयवाधि सकिनुभन्दा १७ वर्षअघि नै २०७२ सालमा थप ४३ वर्षको लागि जग्गा भाडामा दिइएको थियो । सरकारलाई नोक्सान र व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने गरी दिइएको उक्त म्याद थपमा के भागबन्डा नहोला त ? प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा घोटाला गरेको आरोपमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठुलो अनियमितता भएको खबर उहिले नै प्रकाशमा आएको थियो । यस जग्गा प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ पनि तानिएका थिए । त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि सो मुद्दामा मुछिएका थिए । ललिता निवासको २ सय १९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ कार्तिकदेखि व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो । यसरी व्यक्तिको नाममा जग्गा बनाउने काममा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सरिक थिए ।
सरकारको अर्को कमजोरी भनेको विचौलियाको रजगज पनि हो । शासकहरू विचौलियाहरूको घेरामा हुन्छ । कसको फाइल अगाडि बढाउने, कसको लाइसेन्स रोकिने, कुन कम्पनीमा अनुगमन गर्ने नगर्ने आदि विचौलियाहरूकै रेखदेखमा हुन्छ । सत्ताको आडमा हुने यस्ता विचौलियाहरूको चलखेलले नै अनियमितता बढेको हो; भ्रष्टाचारीले ठाउँ पाएको हो र जनता मारमा परेका हुन् । यस्तो कार्यमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल सरिक रहेको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । मङ्सिर १५ गते प्रकाशित ‘नेपाल समाचारपत्र’ दैनिकमा ‘सत्ताको आडमा विचौलियाको रजगज’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार छापियो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत संरचना र दलगत स्वार्थको कारण देशको शासन प्रणाली नै गलत ढङ्गले अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू भइरहेसम्म देशले कसरी सुधार गर्ने मौका पाउँछ ? देश ऋणमा डुब्दै जानुको कारण पनि शासकहरूले इमानपूर्वक देश र जनताको सेवा नगर्दा हो; नेपाल र नेपाली जनताको हितभन्दा विदेशी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा काम गर्दा हो ।
विगतको सरकारले गरेको गल्ती या कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने शासकहरू उही गल्ती र कमजोरी दोहो¥याएर त्योभन्दा झन्झन् बढी अनियमितता गर्न तम्से । अनि शासकहरूलाई जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनी किन नभन्नु !