गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू किन जेल परेनन् ?

केही दिनअघि महालेखा परिक्षकले ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी बेरुजुसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । देशको वार्षिक बजेटको करीब आधा रकम बेरुजु देखिन थाल्नु ख्याल ठट्टाको विषय होइन ।
विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शुन्य बेरुजु बनाउने तात्कालिन सचिव बालानन्द पौडेललाई पुरस्कृत गर्न केही एमाले नेताहरूले आफूले भनेको मान्छेलाई भन्सार, मालपोत आदि ठाउँमा सरुवा गरिदिएन भनेर झण्डै मन्त्रालयबाटै काम न काजका ठाउँमा सरुवा गराउन खोजेका थिए । कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो नोकर ठान्ने नेताहरूको बानी परिवर्तन गर्नु पनि सानो सानो क्रान्ति नै हो । तर यो क्रान्ति कहिले आउने हो ?
विगतमा लहरैसँग प्रहरी आइजीपीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र कयौं जेल परे । तर आदेश दिने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू किन जेल परेनन् ? ठुला बडाले सजाय नपाएसम्म कसरी परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ ?
–रवीन्द्र श्रेष्ठ