असन्तुष्टि, विद्रोह र अन्तरिम सरकार

विगत लामो समयदेखि अस्थिरताको कालो बादल मडारिएझैँ भएको नेपालको राजनीतिक आकाश सङ्लिने आशा र भरोसामा बसेका नेपाली जनता आजपर्यन्त आशा र विश्वासको सट्टा निराशा र अविश्वासमा नै बस्नु परेको छ । मुलुकको राजनीति सही बाटोमा अगाडि बढ्ला र आफ्ना आशा र भरोसा अनि जीवनको लक्ष्य पहिल्याउन पाउने विश्वास गर्दागर्दै आज समयले आफैलाई धकेलेर अगाडि बढेको चाल पाउँदा त्यो आशाको त्यान्द्रोमै अल्झिएर बस्नु परेको तीतो यथार्थलाई आत्मसात गर्नुपरेको छ । जनता यतिखेर थप निराश बन्न पुगेका छन् । ठुला भनिएका राजनीतिक दलका गतिविधिले अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई थप मलजल नै गरेको अनुभूति सबैले गरेका छन् ।
दशकौँदेखि नेपालको राजनीतिक डबलीमा ‘म्युजिकल चेयर्स’ खेल्दै गरेका र पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जनतालाई आश्वासन बाँडेका नेताहरूबाट आजित भएका जनतालाई गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले अलिकति आशा जगाएको अनुभूति भएको थियो । तर, महिनौँ बितिसक्दा पनि तत्कालीन सरकारले हत्या गरेका ती निर्दोष विद्यालय र कलेजका स–साना विद्यार्थीहरूको हत्यारालाई आजसम्म कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेको छैन । यसले वर्तमान अन्तरिम सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको हो वा कहीँकतैबाट सञ्चालित भएको हो भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । निर्दोष जनताको रगतले बनेको सरकारले पनि चित्तबुझ्दो काम गर्न सकेको छैन । बहुमत जनताको अनुमानविपरीत आजको अन्तरिम सरकार केबल निर्वाचनकेन्द्रित भयो ।
त्यसो त भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन कुनै क्रान्ति होइन । जहाँबाट बहुमत जनताले आशा गरेअनुसार परिवर्तनको पाइला चाल्न सकियोस् । त्यो क्रान्ति नभएको हुनाले जनताले आशा गरेअनुरूप परिणाम नआउने निश्चित छ । क्रान्तिको लागि क्रान्तिकारी दल चाहिन्छ । क्रान्तिकारी नेतृत्व चाहिन्छ  । जेन–जी आन्दोलनमा त्यो देखिएन । त्यो आन्दोलन कुनै सङ्गठित शक्तिले चलाएको देखिएन । त्यसका कुनै नेता वा ‘लिडरशिप’ थिएन । असङ्गठित भीडले चलाएको विद्रोह बलिदानमा टुङ्गिने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यो असङ्गठित भीडले केवल असन्तुष्टिको आवाज बोल्यो । ठुला दल भनाउँदा नेताप्रतिको असन्तुष्टि । तिनीहरूले बनाएका देशविरोधी नीतिको असन्तुष्टि । अनि कानुनी राज्यको उपहासको असन्तुष्टि । यी र यस्तै असन्तुष्टिको द्योतक थियो त्यो आन्दोलन । त्यही आन्दोलनले देशलाई नयाँ गैरदलीय सरकार पनि दियो । जुन तरिकाले वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ, त्यो असंवैधानिक छ । आगामी निर्वाचनको लागि तयारी गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
यो अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा मारिएका हत्याराहरूको छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरोस् भन्ने मुख्य चाहना जेन–जीको हो । तर, विडम्बना ¤ आज जेन–जीहरूको विभाजन मात्रै होइन दलीय जेन–जीहरूको उपस्थितिले कतै त्यो आन्दोलन सरकार फेर्नको लागि मात्रै भएको त होइन ? कुनै राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उक्साहटमा भएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ । त्यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा संलग्नहरूलाई इतिहासले माफी दिनेछैन ।
जनतामा सत्तासीन दलहरूप्रति असन्तुष्टि चरम अवस्थामा पुगेपछि विस्फोट स्वाभाविक हुन्छ । असन्तुष्टिको ज्वारभाटा फुट्ने गर्छ । तर, त्यसको लागि छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ । कसैको असन्तुष्टिले उत्पन्न विद्रोह बलिदानमा खेर जानु हुँदैन । आन्दोलनपछि आएको नयाँ सरकारले असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न कुनै बिलम्ब गर्नुहुँदैन । नयाँ सरकारले जनताको असन्तुष्टिको सम्बोधनमा ढिलाइ गरेको खण्डमा आफ्नो गुमेको सत्ताको प्राप्तिको लागि थप शक्ति आर्जन गरेर अगाडि आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
जेन–जीले उठाएको मुद्दा नेपाली जनताको हितमा भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । तर, ती जेन–जी भनिएकाहरू राजनीतिक रूपमा सचेत भएका भए सायद त्यति धेरैको बलिदान हुने थिएन । यहाँनिर जेन–जीको आन्दोलनको फाइदा कतै कुनै अन्य अदृश्य समूहले लिएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ छ । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलेर देशको ठुलो क्षति हुन पुगेको छ । ती केवल सरकारी भवनहरू थिएनन् । तिनीहरू आस्थाका धरोहरहरू हुन् । त्यस क्षतिमा जेन–जीले आफ्नो संलग्नता नभएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसो हो भने त्यसको पछाडि को छ ? कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही गर्न केले रोक्यो ? जनताको प्रश्न छ ।
ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई समयले आज एउटा पाठ सिकाएको छ । जस्तै ठुलो राजनीतिक दल भए पनि र जतिसुकै पार्टी सदस्य छन् भनेर घाँटी सुक्ने गरी भाषण ठोके पनि जनताले नचाहेको दिन र जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको दिन तिनीहरू भाग्नुपर्ने दिन आउने रहेछ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएँ र आगामी प्रधानमन्त्री पनि मै हुँ भन्दैमा सुरक्षित नहुने रहेछ । बाक्लो सुरक्षाका बिचमा पनि तिनीहरू असुरक्षित हुनेरहेछ । यो पाठ आजका शासकहरूले सिकेनन् भने भोलिको दिन पनि तिनीहरूका लागि कष्टकर नै बन्नेछ । हिजो तिनीहरू सत्तामा रहँदा गरेका गल्ती कमजोरीका कारण आज यस्तो प्रकारको आन्दोलन भएको हो । तसर्थ, आज विगतको गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने हो भने भोलिको दिन उज्यालो हुनेछ । जनताको सपनाले साकार रूप लिनेछ । आन्दोलनकारीहरूको शक्तिलाई कमजोर ठानी विपक्षीको शक्तिलाई बेवास्ता गर्ने तानाशाही प्रवृत्ति हो । तानाशाह प्रजातन्त्रको भावना प्रतिकूल छ । त्यो निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्ति रहेसम्म आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, शासकको पतन निश्चित छ । शक्तिको घमण्ड लामो समय टिक्नेवाला छैन ।
हिजोका दलीय सरकारहरू त जनताप्रति बफादार हुन सकेनन्, सकेनन् । तिनीहरूले सत्ताबाहेक केही पनि देखेनन् । जनताका समस्याहरू तिनीहरूले सुन्नै चाहेनन् । आज आएको सत्ताले पनि निर्वाचन मात्रै गराउने मेरो काम हो भनी बसेमा भोलिको दिन आजका शासकहरूका लागि पनि सुखद हुनेछैन । वर्तमान संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देश र जनतालाई दुःख दिएका विगतका सरकारहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याई उचित सजाय दिन अब बिलम्ब गर्नुहुँदैन । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सरकारले देश र जनताको पक्षमा केही ठोस काम अगाडि बढाइदिए भोलि सत्ताको नेतृत्व लिने दलको लागि पाठ बन्न सक्नेछ । देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ नहोस् ।