प्रजातन्त्रको मूल अवधारणा जनताको चाहनाअनुसार हुने शासन व्यवस्था हो

(ख्वप कलेज अफ लका प्राचार्य अनिता जधारीले कलेजद्वारा सोमबार आयोजित ‘प्रजातन्त्रको सबलीकरणमा कानुन व्यवसायीको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य)
आज एउटा अत्यन्तै गम्भीर, व्यापक र समयसापेक्ष विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु । यो विषय राजनीतिक बहसको विषय मात्र होइन, यो राज्यको शासन प्रणाली र जनताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । आजको छलफलको विषय हो– प्रजातन्त्रको सवलीकरणमा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका, प्रजातन्त्रका विभिन्न अवयवहरूमध्येको एक अवयवका रूपमा रहेको निर्वाचनको विषयवस्तुमा केन्द्रित भई यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ ।
प्रजातन्त्रको मूल अवधारणा जनताको चाहनाअनुसार हुने शासन व्यवस्था हो । यो कुनै बाह्य शक्तिद्वारा थोपरिएको अवधारणा वा शासकले जनतालाई दया गरेर दिएको व्यवस्था होइन । यो जनताले आफ्नो शासक आफैँले छनोट गर्न पाउने व्यवस्था हो । यो शासन जनताबाट सुरु हुने, जनताका लागि सञ्चालन हुने र अन्ततः जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छ भन्ने अवधारणा हो । यसले राज्यसत्ताको केन्द्र जनतामा रहेको स्वीकार गर्छ, “सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्छ । राज्यका सम्पूर्ण निकाय– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका– जनताको सेवा र हितका लागि अस्तित्वमा रहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता नै प्रजातन्त्रको आधार हो । यसकारण, प्रजातन्त्र केवल राजनीतिक प्रणालीमा सीमित हुँदैन । यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शासकीय सबै पक्षको स्वरूप निर्धारण गर्ने प्रणाली हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा नीति निर्माण जनजीविकासँग जोडिन्छ, अर्थतन्त्र जनउत्तरदायी बन्छ, सामाजिक न्यायको माग सशक्त हुन्छ र शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक ठहरिन्छ भन्ने मान्यता हो ।
प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता एकअर्काबाट अलग हुन सक्ने अवधारणा होइन । यी दुई शब्द एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा गाँसिएका छन् । स्वतन्त्रताबिना प्रजातन्त्र औपचारिक संरचना मात्र बन्छ भने प्रजातन्त्रबिना स्वतन्त्रता असुरक्षित र क्षणिक हुन्छ । प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता प्राप्तिको माध्यम हो भने प्रजातन्त्र नै स्वतन्त्रताको संस्थागत स्वरूप पनि हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार स्वतन्त्रता, सङ्गठन स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता– यी सबै स्वतन्त्रताहरू प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र सुरक्षित रहन सक्छन् ।
यस अर्थमा प्रजातन्त्र सामाजिक न्याय, शान्ति र अग्रगमनको आधारशीला हो । तर, प्रजातन्त्र संविधानमा लेखिएको शब्द वा कानुनी व्यवस्था मात्र हुनुहुँदैन । यी मूल्यहरूको व्यवहारिक प्रयोग नै प्रजातन्त्र हो । यदि जनताले न्याय नपाए, सेवा नपाए, समान अवसर नपाए भने संविधानमा लेख्दैमा प्रजातन्त्र स्थापित हुँदैन ।
प्रजातन्त्र राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र निरङ्कुशतन्त्रभन्दा पूर्णतः पृथक शासन पद्धति हो । जहाँ शक्ति केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदैन, जहाँ निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ, जहाँ शासन आलोचनाबाट डराउँदैन र जहाँ जनताको असहमति शासन सुधारको माध्यम बन्छ– त्यही नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो ।
प्रजातन्त्रको दार्शनिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
प्रजातन्त्रको अवधारणा मानव सभ्यतासँगै विकसित हुँदै आएको छ । यसको प्रारम्भिक अभ्यास ईसा पूर्व ५०८ तिर प्राचीन ग्रिसको एथेन्स नगर–राज्यमा सुरु भएको मानिन्छ । प्लेटोको The Republic र अरस्तुको The Politics जस्ता ग्रन्थहरूमा प्रजातन्त्रको स्वरूप, यसको सम्भावना र सीमाहरूको गहिरो विश्लेषण पाइन्छ ।
प्राचीन ग्रिसमा अभ्यास गरिएको प्रजातन्त्र आजको जस्तो सकारात्मक मतदान प्रणालीमा आधारित थिएन । त्यहाँ नकारात्मक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । नागरिकहरूले कसलाई शासन गर्न पठाउने भन्नेभन्दा पनि कसलाई शासनबाट हटाउने भन्ने निर्णय गर्थे । यदि कुनै व्यक्तिले ६ हजारभन्दा बढी मत पायो भने ऊ निर्वासनमा पठाइन्थ्यो । यसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने र निरङ्कुशता रोक्ने उद्देश्य पूरा गथ्र्यो ।
समयक्रममा प्रजातन्त्रको अभ्यास परिवर्तन हुँदै गयो । १३ औँ शताब्दीमा भेनेटियन राज्यमा सकारात्मक मतदान प्रणाली सुरु भयो, जहाँ ४१ सदस्यीय परिषद् निर्वाचित गरिन्थ्यो । यही अभ्यास १७ औँ शताब्दीमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा विस्तार भयो ।
१८ औँ शताब्दीमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र फ्रेन्च क्रान्तिले ‘समान नागरिकता’ को अवधारणालाई स्थापित ग¥यो । शासनमा सहभागिता वर्ग, जाति वा सम्पत्तिमा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता विकास भयो । यसपछि क्रमशः दासप्रथाको अन्त्य, महिलाको मताधिकार, न्यूनतम मतदान उमेर घटाउनेजस्ता सुधारहरू हुँदै गए । यसले प्रजातन्त्रलाई अझ समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनायो ।
यस ऐतिहासिक यात्राले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्छ – प्रजातन्त्र स्थिर र पूर्ण अवधारणा होइन । यो समय, समाज र चेतनाअनुसार निरन्तर परिमार्जन र विस्तार हुँदै जाने प्रक्रिया हो ।
प्रजातन्त्रका अपरिहार्य अवयवहरू
आज प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा केवल निर्वाचनको चर्चा गर्नु पर्याप्त हुँदैन । निर्वाचन प्रजातन्त्रको एउटा साधन मात्र हो, स्वयं प्रजातन्त्र होइन । प्रजातन्त्र जीवित रहन केही अपरिहार्य अवयवहरू अन्तरनिहित हुनैपर्छ ।
मानव अधिकारको सम्मानबिना प्रजातन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन । विधिको शासन स्थापित नभएसम्म शासन मनपरी बन्छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन नभए एकै निकाय निरङ्कुश बन्न सक्छ । आवधिक निर्वाचनले जनताको म्यान्डेट नवीकरण गर्छ । राजनीतिक दलहरूले विचार र नीतिको प्रतिस्पर्धा गर्छन् । सक्रिय नागरिक समाजले सत्ता निगरानी गर्छ । उत्तरदायी सरकारले जनताको आवाज सुन्छ । स्वतन्त्र सञ्चार जगत्ले सत्य उजागर गर्छ । राजनीतिक संस्कृति, मेलमिलाप र शान्तिले व्यवस्था स्थायित्व दिन्छ । असल शासन र पारदर्शिताले जनविश्वास कायम राख्छ ।
यी सबै पक्ष कमजोर भएमा प्रजातन्त्र नाममा मात्र सीमित हुन्छ, व्यवहारमा होइन ।
निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएको प्रजातन्त्र
अहिले देशमा चुनाव मिति सार्वजनिक भई तयारी भइरहेको अवस्थामा प्रजातन्त्रका विभिन्न अवयवहरूमध्येको प्रमुख आधार निर्वाचनको विषयमा चर्चा गर्दै छौँ । यो जनताको चेतनास्तर नाप्ने व्यारोमिटर हो । हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचन एकैचोटि धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सुसूचित र शिक्षित बनाउने ठुलो विश्वविद्यालयजस्तै हो । नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा दिने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, शासनलाई वैधानिकता दिने र समाजलाई राजनीतिक रूपमा एकीकृत गर्ने काम गर्छ । तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा प्रजातन्त्र निर्वाचनमा सुरु हुन्छ र निर्वाचनमै अन्त्य हुन्छ । चुनाव सकिएपछि जनताको सहभागिता समाप्तजस्तै हुन्छ । अधिकार र कर्तव्यको व्यापक अर्थ बिर्सिन्छ । निर्वाचन विचार र नीतिको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको छ ।
आजको प्रजातन्त्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेकै चुनाव खर्चको अस्वाभाविक वृद्धि हो । नेपालमा निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको छ । १९९९ मा २.७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन २००८ मा ७.६ अर्ब पुग्यो । २०१३ मा ११.२५ अर्ब र २०१७ मा त सुरक्षा खर्च मात्र २० अर्ब नाघ्यो ।
उम्मेदवारको खर्च सीमा कानुनले तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यो कागजी सीमामा मात्र सीमित छ । ६५ हजारबाट २५ लाख पु¥याइएको खर्च सीमा हुँदाहुँदै पनि वास्तविक खर्च एक करोड रूपैयाँ नाघ्ने कुरा स्वयं उम्मेदवारहरूले स्वीकार गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कालोबजारी, अकुत सम्पत्ति भएका पुँजीपति र तिनीहरूका दलालहरूको खेल बन्ने खतरा बढ्छ । विचार, इमानदारी र क्षमताभन्दा पैसा निर्णायक बन्न थाल्छ । यसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि गम्भीर प्रहार गर्छ ।
यदि प्रजातन्त्रलाई संविधानको अक्षरमा मात्र होइन, जनताको जीवनमा अनुभूत हुने व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने यस्ता विकृतिहरूलाई सच्याउनैपर्छ । निर्वाचनमा पैसा, शक्ति, पहुँच र डरको प्रयोग हुनु भनेको प्रजातन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हुनु हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक त रहन्छ, तर जनताको सार्वभौम इच्छाको वास्तविक अभिव्यक्ति हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनलाई सस्तो, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो, विलासिता होइन ।
यही बिन्दुमा कानुन र न्यायको भूमिका प्रजातन्त्रको रक्षकका रूपमा अगाडि आउँछ । प्रजातन्त्र केवल बहुमतको शासन होइन, यो अधिकारको शासन हो । कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपमा मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने, विचार व्यक्त गर्ने र राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्ने अधिकार दिन्छ । जब यी अधिकारहरू उल्लङ्घन हुन्छन् – चाहे त्यो मत किनबेचमार्फत होस्, राज्य संयन्त्रको दुरूपयोगमार्फत होस् वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमार्फत– तब न्यायिक प्रणालीले हस्तक्षेप गरी प्रजातन्त्रको मर्म जोगाउने काम गर्छ ।
कानुनले निर्वाचन प्रक्रिया, खर्च सीमा, समान अवसर, स्वतन्त्र मताधिकार र उत्तरदायित्वका मापदण्ड तोक्छ । यी नियमहरू केवल प्रशासनिक व्यवस्था होइनन्, जनताको सार्वभौमिकताको कानुनी कवच हुन् । यदि यी नियम कार्यान्वयन भएनन् भने प्रजातन्त्र बलियो होइन, कमजोर हुन्छ । न्यायालयले निर्वाचन विवाद, अधिकार हनन र संवैधानिक उल्लङ्घनको निराकरण गर्दै ‘कानुन सबैभन्दा माथि छ’ भन्ने सन्देश दिन्छ । यही सन्देशले प्रजातन्त्रलाई व्यक्तिको इच्छाबाट होइन, विधिको शासनबाट चल्ने बनाउँछ ।
यस सन्दर्भमा चेतनशील नागरिकको भूमिका पनि कानुनसँगै जोडिन्छ । नागरिकले आफ्ना अधिकार थाहा पाउँदा, अन्यायको विरोध गर्दा र कानुनी उपचार खोज्दामात्र कानुन जीवित हुन्छ । मौन नागरिकता प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । नागरिक सक्रिय भएनन् भने कानुन कागजमै सीमित हुन्छ र न्याय कमजोर बन्छ ।
यस मुद्दामा Ashby नामक मतदातालाई White नामक निर्वाचन अधिकृतले जानाजानी मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेका थिए । Ashby को मतले निर्वाचन परिणाम परिवर्तन गर्ने
सम्भावना थिएन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिवादीले “नोक्सानी नै नपुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन” भन्ने दाबी गरे । तर, अदालतले यो तर्क अस्वीकार ग¥यो । अदालतको ऐतिहासिक निर्णयमा भनियो–
“जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ उपचार पनि हुन्छ ।”
अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो कि मतदान गर्ने अधिकार केवल औपचारिक अधिकार होइन, यो नागरिकको मौलिक राजनीतिक अधिकार हो । कसैलाई अवैध रूपमा मतदान गर्नबाट रोक्नु भनेको सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पु¥याउनु हो, चाहे त्यसले तत्काल निर्वाचन परिणाम बदलेको देखियोस् वा नदेखियोस् । अधिकारको उल्लङ्घन स्वयंमा नै अन्याय हो र त्यसको उपचार कानुनले गर्नैपर्छ ।
यस निर्णयले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ – प्रजातन्त्र सङ्ख्या वा परिणाममा मात्र सीमित हुँदैन† प्रक्रिया र अधिकारको सम्मानमै यसको आत्मानिहित हुन्छ । यदि एउटा नागरिकको मतलाई कानुनले संरक्षण गर्दैन भने, लाखौँ मतहरू सुरक्षित छन् भन्ने आधार नै समाप्त हुन्छ ।
आज नेपालको निर्वाचन सन्दर्भमा यो मुद्दाको सान्दर्भिकता झन् गहिरो छ । जब पैसा, शक्ति र पहुँचका आधारमा नागरिकको मत प्रभावित हुन्छ† जब मतदाता डर, लोभ वा दबाबमा पारिन्छ† जब निर्वाचन आयोग वा राज्य संयन्त्र कमजोर बनाइन्छ तब नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार पनि व्यवहारमा कुण्ठित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुन मौन बस्यो भने प्रजातन्त्र नाममा मात्र बाँच्छ ।
विशेषगरी कानुनका विद्यार्थीहरू प्रजातन्त्रका भावी पहरेदार हुन् । उनीहरूले संविधान, निर्वाचन कानुन, मौलिक हक र न्यायिक उपचारको ज्ञान केवल परीक्षा पास गर्न होइन, समाज परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ । कानुनका विद्यार्थीहरूले निर्वाचन विकृतिविरुद्ध लेख्ने, बहस गर्ने, जनचेतना फैलाउने, कानुनी सहयोग गर्ने र गलत अभ्यासलाई चुनौती दिने हो भने त्यसले दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्छ । आज उनीहरू सचेत बने भने भोलि कानुन शक्ति सम्पन्नहरूको सेवक होइन, जनताको ढाल बन्छ ।
यसरी हेर्दा, कानुन र न्याय प्रजातन्त्रका प्रहरी मात्र होइनन्, यसको नैतिक आधार पनि हुन् । न्यायले कमजोर नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्छ, कानुनले शक्तिलाई सीमित गर्छ र दुवैले मिलेर प्रजातन्त्रलाई खाली प्रक्रिया होइन, जनताको वास्तविक शासन बनाउँछ । जब निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ, कानुन निष्पक्ष हुन्छ र न्याय निर्भिक हुन्छ– तब मात्र प्रजातन्त्र जीवित रहन्छ, सार्थक बन्छ र साँच्चै जनमुखी शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित हुन्छ ।