किसान र मजदुरका अधिकारलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी

मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रत्येक वर्षझैँ यो वर्ष पनि मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी २०८२, जनकपुरधाम, धनुषामा आयोजना ग¥यो ।
नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरको आतिथ्यमा नेबाए, केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो ।
‘मानव अधिकार ः सुशासन र न्यायको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गर्नुभएको थियो ।
देशभरका बार एकाइहरूबाट करिब १४०० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूको जनकपुर पुग्नुभएको बताइए तापनि उपस्थिति पुस्तिकामा ७२० जना उपस्थित रहेको र ५९४ जनाले दर्ता शुल्क बुझाएको दखिएको नेबाए जनकपुरका उपाध्यक्षले उल्लेख गरे ।
७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारी डिसेम्बर १० अर्थात् मङ्सिर २४ गते आयोजना गरिएको राष्ट्रिय गोष्ठी ‘२२ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भयो ।

जनकपुर घोषणापत्र
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारी आयोजना गरिएको राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि छलफल गर्नुका साथै अतिथिहरूले गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचारलाई समेटेर २२ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी ग¥यो ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा बहुदलीय लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्थाबाट मात्र मानव अधिकार संरक्षण हुने कुराको सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
दोस्रो बुँदामा भदौ २३ गते भएको युवाहरूको प्रदर्शन र २४ गते सडक प्रदर्शनको क्रममा भएका अराजक तथा उच्छृखल गतिविधिका कारण नेपाल बार एसोसिएसनको भवन, सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका राष्ट्रिय महत्वका भौतिक संरचना तथा सम्पत्ति नष्ट भएको स्मरण गर्दै उक्त गतिविधिमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा जनधनको क्षति सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा वैयक्तिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मूल मेरुदण्ड हो भन्दै भदौ २३ पछि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताउपर स्थान हद तोकी संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गरेकोमा खेद व्यक्त गरिएको छ ।
चौथो बुँदामा लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं भयरहित निर्वाचन गराउन सम्बन्धित निकायहरूसँग माग गरिएको छ ।
पाँचाँैमा संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गरी मानव अधिकार संस्कृति निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ ।
छैठौँमा न्याय परिषद्ले विधि सम्मत योग्य, अनुशासित, दक्ष र इमानदार न्यायाधीश नियुक्ति गरी स्वच्छ र छिटो न्याय प्रदान गर्न न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्मरणीय छ, हालै न्याय परिषद्ले करिब २ वर्षअघि जारी गरेको न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा जारी गरिएको विवादित मापदण्ड खारेज गरेको छ ।
सातौँमा विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने, आठौँमा फौजदारी न्यायको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको पक्राउ पर्नासाथ कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउने, नवौँमा कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण अवस्थामा रहेको, क्षमताभन्दा धेरै कैदी महिला तथा पुरुष बन्दी राख्ने तथा कैदी बन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको तथा बाल सुधारगृहहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई माग गरेको उल्लेख छ ।
दसौँ बुँदामा राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा बन्दी बनाउने कार्य नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबमोजिम गर्न र आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि बन्दी नबनाउन, आस्थाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
एघारौँमा विभिन्न बहानामा राज्यबाट हुँदै आएको गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता, जेल र हिरासतमा हुने हत्यालगायतका गम्भीर अपराधका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ ।
बाह्रौँमा आवश्यकता र औचित्यता नहेरी बिनाआधार र कारण अनुसन्धान अधिकारीको मागबमोजिम जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, अनुमति र स्वीकृति दिने गरिएको र म्याद थप गर्दा आधार र कारण नखुलाई र आरोपको गाम्भीर्यतामा चासो नदेखाई पेस भएका व्यक्तिलाई बिनाप्रमाण म्याद थप्ने गरेको कार्यले व्यक्तिको मानव अधिकार हनन् हुने गरेकोले यस्तो प्रवृतिको अन्त्य र विवेकपूर्ण निर्णय गराउन न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ ।
तेह्रौँमा महिला तथा बालबालिकाको हकको संरक्षणबारे, चौधौँमा आमाको नामबाट सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने तथा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्ने उल्लेख छ ।
पन्ध्रौँमा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती मनोमालिन्यतालगायतका विकृतिहरूका समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन भई सार्वजनिक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदलतको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी तत्काल कार्यान्वयनका लागि पुनः जोडदार माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सोह्रौंमा इजरायल, प्यालेस्टिन, रसिया, युक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाइल्यान्ड र कम्बोडीयालगायतका देशहरूमा अस्पताल, विद्यालय, गैरसैनिक नागरिकका निजी आवासमा भए गरेका आक्रमण, अपहरण, बन्धकलगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, गैरन्यायिक हत्या, युद्धको कारण भोकमरी, चरम आर्थिक अभावलगायतको मानवताविरोधी गतिविधि तुरुन्त रोक्न गोष्ठीले माग गरेको छ ।
सत्रौँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अदालत तथा न्यायिक निकायका भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाउन ध्यानाकर्षण गराउने र अपाङ्गता भएका कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा पेसामा स्थापित गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम तय गर्न नेबाएसँग माग गरेको छ ।
अठारौँमा जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराउने, उन्नाइसौँमा व्यवसाय र मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, बीसौँमा श्रम अधिकार तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
एक्काइसौँमा किसान तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्रमुख प्राथमिकतामा राखी समयमा नै बीउ, बिजन एवं मलखाद्को उचित व्यवस्था गर्न र विषादीरहित तरकारी एवं कृषिजन्य खाद्यान्नको बजारको समुचित व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
बाइसौँमा नेबाएले हालसम्म पारित गरेका घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्को वर्ष आयोजना हुने गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्न नेबाएलाई अनुरोध गरिएको छ ।

किसान र मजदुरको हकलाई जोड दिनुपर्ने
यसरी सम्पन्न ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हामीले व्यापक जनता कामगरी खाने मजदुर र किसान भएको हुँदा मजदुर, श्रमिक र किसानसँग सम्बन्धित गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म मानव अधिकारको जतिसुकै बखान गरे पनि निरर्थक हुने हुँदा मजदुर र किसानका अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गराउने विषयहरू प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न जोड दिएका थियौँ ।
गोष्ठीबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको २५ सदस्यीय ‘घोषणापत्र तयारी समिति’ मा करिब ५÷६ घण्टाको छलफलपछि किसान र मजदुरका कुरालाई गैरसरकारी संस्थाले तयार गर्ने खालको भाषामा एक्काइसौँ बुँदामा समावेस गरियो ।
हामीले किसान र मजदुरका हकलाई राज्यले संविधान मौलिक हक अधिकारको रूपमा र ऐन कानुनमा प्राथमिकताका साथ कानुनी बन्दोबस्त गरी तदारुकताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म नेपाल र नेपाली जनताले दुःख भोग्न पर्ने, देशभरका खेत–खलियान बाँझो राखेर विदेशबाट खरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता, परिवार र देश छोडेर रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति नहुने कुरा पटक–पटक स्मरण गरायौँ ।
तर, घोषणापत्र तयारी समितिका अधिकांश सदस्यहरूको ध्यान विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने कुरालाई कसरी मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट घोषणापत्रमा समेट्ने भन्नेमा नै रहेको देखिन्थ्यो ।
राष्ट्रिय गोष्ठीमा वरिष्ठ अधिवक्ता जुगलकिशोर लाल कर्णले राख्नुभएको कुरा सान्दर्भिक लाग्यो ।
उहाँले गोष्ठीमा आफू ‘कानुनी शासन’ (Rule of Law) मा कहिल्यै विश्वास नगर्ने बताउँदै संविधान किसानहरूबाट, कारखानामा काम गर्ने मजदुर श्रमिकहरूबाट, खेलकुदमा लागेका खेलाडीहरूबाट आउनुपर्ने बताउँदै हामीले कानुनको शासन शिरोधार गर्नेलाई कानुन बनाउने पात्रहरू कस्ता छन् ? बुझ्न जरुरी हुने’ बताउनुभयो ।
उहाँले ‘संविधान पुस्तकालयबाट बनाउने भए संविधानसभा वा संविधान मस्यौदा आयोगहरू किन आवश्यक थियो ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
व्यापक जनताको हित र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न संविधान व्यापक किसान मजदुरको प्रतिनिधिहरूले नै निर्माण गर्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थाको पैसा खाएर दलाली गर्ने विद्वानहरूले बनाएका संविधान र कानुनले विदेशी लगानीकर्ताहरूकै स्वार्थ पूर्ति गर्छ भन्ने दृष्टान्त नेपालमा हुने अनिश्चितता र अस्थिरताका घटनाहरूबाट पुष्टि हुँदै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएको पछिल्लो घटनापछि मन्त्री बनेका मानिसहरूको अनुहार र परिचत गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँग सम्बन्धित रहेको विवरण सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । आफ्नो लागि अर्थात् नेपाल र नेपालीको हितको लागि हामी नेपाली नै एकजुट भई आफ्नो खुट्टामा उभिन जरुरी छ । अरुको भरमा नभई आफ्नै बलबुत्ताले क्रान्ति गर्नु आवश्यक छ । तब मात्र व्यापक काम गरी खाने जनताको स्वर्ग स्थापना गर्न सकिन्छ ।
मान्छे मान्छे भएर बाँच्न पाउने समाज अर्थात् मानव अधिकारको सुनिश्चितता रहेको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।
२०८२ मङ्सिर २८