लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान र समानताको प्रश्न

कसैलाई अपमान गर्नु, कुटपिट गर्नु, मनमा चोट पुग्ने गरी कुनै किसिमको कार्य गर्नु एक प्रकारको हिंसा हो । लैङ्गिक हिंसा भन्नाले महिला वा पुरुष जोसुकैले एकले अर्कोलाई गर्ने हिंसालाई बुझाउँछ । समाजमा युगौँदेखि त्यस्ता प्रकारका हिंसाका घटनाहरू घट्दै आएका छन् । लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ चलाउँदै आएको छ । २०५४ सालदेखि नै नेपाल सरकारले यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको हो । यो वर्ष अभियानको अन्तिम दिन मङ्सिर २४ गते विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरियो । तर, समाजमा हिंसाका घटनामा भने कमी आएको देखिँदैन ।
लैङ्गिक हिंसा भनिए पनि अधिकांश पीडितहरू महिला रहेको पाइन्छ । महिलामाथि हुने कुटपिट एसिद छर्किने, दुव्र्यवहार, साइबर अपराध, अपमान, जबरजस्ती करणीलगायतका यौनजन्य क्रियाकलापहरू समाजमा उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छन् । समाजका अधिकांश महिलाहरूको जीवनमा कुनै न कुनै बेला हिंसाको शिकार भएको विश्व बैङ्कको रेकर्डले देखाउँछ । उक्त रेकर्डअनुसार संसारका एकतिहाइ महिलाहरू हिंसाका शिकार भएका छन् । विकसित देशहरूमा भन्दा अल्प विकसित वा विकासोन्मुख देशहरूमा महिला हिंसा वा घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढी हुने गर्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैनन् (उपधारा १) । राज्यका नागरिकहरूबिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन (उपधारा ३) । समान कामको लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन (उपधारा ४)  ।
संविधान र कानुनले सबै विषयमा समानताको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ । सरकारले राम्रो रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेको कारण धेरैजसो रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा नाफाको निम्ति लगानी गरी राख्ने हुँदा मालिकहरूले मन परेसम्म राख्ने मन नपरेपछि फाल्ने ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति लागु गरेका हुन्छन् । त्यसको अधिकांश शिकार महिलाहरू भएका छन् ।
निजी विद्यालय, कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूलाई कानुनले तोकेको सुविधा दिनुपर्ला भनेर सकेसम्म काममै लगाउँदैनन् । महिलाहरूलाई सुत्केरीपछि बिदा सुविधा दिनुको सट्टा कामबाटै निकालिन्छन् । कैयौँ महिलाहरू रोजगारी गुम्ने डरले चाहेर पनि बच्चा नजन्माउने गरेको पाइन्छ । यसले यो भेदभाव लैङ्गिक रूपमा मात्रै व्याख्या गर्यो भने सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । यो राजनैतिक प्रणालीकै दोष हो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा महिलालाई ‘वस्तु’ झैँ व्यवहार गरिन्छ । पैसाको लागि युवतीहरूको बेचबिखन सामान्य हुने गर्छन् । नेपालमा वर्षको हजारौँ महिला बेचबिखन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । व्यापारीहरूले कतिलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउँछन् । आफ्नो अनुकूल काम नगरेमा कतिलाई मट्टितेल छर्केर, एसिड छर्केर वा आगो लगाई हत्या गर्छन् । समाजमा यस्ता घटनाहरू निरन्तर घटिरहेका छन् । पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म त्यस्ता घटनाहरूमा कमी आउने छैन ।
विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनसँगै महिला पुरुषबिच समानताका थुप्रै प्रयासहरू भएका पनि छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य मुख्य पदहरूमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । निर्वाचन कानुनमै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय तहमा वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये ४० प्रतिशत अनिवार्य छ । कानुनले बाध्य पारेपछि मात्रै नीति निर्माणको तहसम्म महिलाहरू निर्वाचित वा मनोनीत हुने अवसर पाएका छन् । तर पनि त्यसले सही न्याय दिन सकिरहेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि कानुन निर्माणको तहमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्न गएको हो । निर्वाचन प्रणाली मिश्रित भएकोले पुरुषहरू अधिकांश प्रत्यक्षमा लड्ने र महिलाहरू समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्ने परम्परा बस्दै छ । भदौ २३ र २४ गते भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको निर्वाचन सरकारले भने फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई भने यथावत राखेको पाइन्छ ।
यसरी कानुनले बाध्य पार्दा पार्दै पनि विगतको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा ३० जना, दोस्रो निर्वाचन २०७० मा १० जना, २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा ६ जना र २०७९ को निर्वाचनमा ९ जना महिला प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेहरूमा पनि दलका नेताका श्रीमती, छोरी, बुहारी, नातागोतालाई प्राथमिकता दिएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । तर, शासक दलका नेताहरूको व्यवहारमा भने कुनै सुधार आएको देखिँदैन ।
राजनीतिमा मात्र होइन सेना, प्रहरी र प्रशासन क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रका जात जाति, भाषाभाषीका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ  ।

के आरक्षणलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हो ?
महिला र पुरुष राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा समान नभएसम्म केही निश्चित अवधिका लागि आरक्षण राम्रो कुरा हो । तर, त्यसलाई स्थायी बनाउन भने उचित हुँदैन । पुरुष प्रधान समाजमा दशकौँदेखि पछि परेका महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी अवसरहरू दिएर समान स्थानसम्म ल्याउन जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले समाजमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन केही वर्षसम्म विदेशमा डाक्टर, इन्जिनियर वा अन्य विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति कोटामा योग्य छात्राहरू मात्रै पठाउनु उचित हुने धेरै अघि नै बताउनुभएको थियो ।
सधँैको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएमा योग्य व्यक्तिहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र रोजगारी पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । त्यसले प्रतिस्पर्धाको भावनामा पनि कमी ल्याउनुका साथै समाजमा असन्तोषका स्वरहरू बढ्नेछन् ।
केही समयअघि बङ्गलादेशमा घटेको घटनाबाट लामो समयसम्मको आरक्षणको व्यवस्था शासकहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यहाँ सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजन हुँदा स्वतन्त्रताको लागि लड्ने ‘स्वतन्त्र सेनानी’ का सन्तानहरूलाई कलेजहरूमा अध्ययनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको रहेछ । लामो समयसम्म त्यसले निरन्तरता पाएपछि विद्यार्थीहरूले त्यसैको विरोधमा आन्दोलन गरे । अन्ततः सरकारमात्र ढलेन प्रधानमन्त्री भागेर आफ्नो ज्यान बचाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्रीको विरोधमा मुद्दा चलाएर अहिले ‘मृत्युदण्ड’ को फैसलासमेत सुनाइसकेको छ ।
वर्षको हजारौँ महिलाहरू रोजगारीको निम्ति बिदेसिन बाध्य छन् । तिनीहरूको कथाव्यथा झन् दयनीय छ । कतिलाई दिनभर काममा लगाएर खानासमेत नखुवाउने, कुटपिट गर्ने, मारेर लास बेपत्ता गर्ने, यौनजन्य क्रियाकलापमा फसाउने र गर्भ भएपछि घरबाट निकाला गर्ने वा झूटो उजुरी दिएर जेलमा कोच्ने जस्ता घोर अन्याय गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । कानुनको अज्ञानताले रोजगारीको निम्ति विदेश जाने धेरै महिलाहरूले दुःख पाइरहेका छन् । त्यसरी दुःख पाउनेहरूमा धनी परिवारका महिलाहरू पर्दैनन् । गरिब परिवारका महिलाहरू दलालको फन्दा परेर सम्पत्ति, इज्जत र जीवन गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ । यो सबै पुँजीवादका विकृतिहरू हुन् ।

लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य समाजवादमा मात्रै
समाजवादी व्यवस्थामा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने हुँदा त्यहाँ कानुन र व्यवहारमा सबैले समानताको उपभोग गर्न पाएका हुन्छन् । लैङ्गिक विभेदविना नै सबैले निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने र सबै नागरिकले योग्यताअनुसारका काम पाउने हुँदा त्यहाँ आरक्षणको कुनै आवश्यकता पर्दैन । चीन, क्युवा, प्रजग कोरिया, सोभियत सङ्घ यसका उदाहरणहरू हुन् ।
अहिले क्युवामा मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरू ८१ प्रतिशत छोरीहरू छन् र इन्जिनियरमा ४० प्रतिशत छन् । ८० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरू र ६६ प्रतिशत इन्जिनियरहरू महिला छन् । हरेक १०० जना पुरुषमा १५६ जना महिला विश्वविद्यालय भर्ना हुन्छन् । विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुनेमा ६३ प्रतिशत महिला छन् । राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य छ । त्यहाँ संसद्मा ४८.९ प्रतिशत महिला सांसद छन् । यो सन् २०१५ को तथ्याङ्क हो ।
सन् १९१७ को क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत, चिकित्सक ७५ प्रतिशत, पुस्तकालय ९० प्रतिशत, विद्यालयको जनशक्ति ७५ प्रतिशत महिला थिए । तर समाजवादको अस्थायी हारसँगै ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला बेरोजगार भए र महिलाहरूको स्थिति सन् १९१७ को समाजवादी क्रान्ति अघिकै अवस्थामा पुग्यो । जिउनको लागि महिलाहरूले आफ्नो शरीर बेच्नुपर्ने अवस्था छ । ( ‘मजदुर’ ५ असोज २०८२)
भनपाभित्रका कलेजहरूमा छात्राहरूको अवस्था :
भनपाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कलेजहरू सञ्चालन गरेपछि कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूमा छात्राहरूको सङ्ख्या उल्लेख वृद्धि भएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप मावि, ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप कलेज अफ ल र ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान तथा वागीश्वरी कलेज र वागीश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट गरी आठ वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा छात्र ५०.९३ र छात्रा ४९.०७ प्रतिशत रहेका छन् ।