मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा समस्या

काठमाडौँ, ९ पुस । आर्थिक सुस्तता, सुस्त पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर संस्थागत क्षमताजस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबको समाधान मौद्रिक उपकरणले मात्र सम्भव नहुने जानकारहरूले बताएका छन् । वित्त नीति सुधार, सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र ठोस सुधार कार्यक्रम लागू नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम नआउने धारणा विज्ञहरूले व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले विश्वभर व्यापार घाटा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास यात्रा संरचनागत हिसाबले कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो ।
“अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक हुँदै सेवातर्फ जानुपर्ने हो । तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा उफ्रिँदा समस्या जटिल बन्यो”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता कमजोर भएकोले खर्च विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको पौडेलको मूल्याङ्कन थियो ।
विकास निर्माणको काममा लगानी र ठेकेदार जो भए पनि नतिजा राम्रो आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “पैसाको सदुपयोग भएको छैन, थुप्रिएर बसेको छ । विकासमा हामीलाई नतिजा चाहिएको हो,” गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले कमजोर आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो । “राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धि सधैँ ओझेलमा रह्यो,” उहाँको टिप्पणी थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैङ्कमा खराब कर्जा बढेको, निजी क्षेत्र ऋण लिन अनिच्छुक र बैङ्कहरू पनि ऋण प्रवाहमा अनिच्छुक देखिएको बताउनुभयो । “कमजोर पुँजी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,” उहाँको दाबी थियो ।
लिगलले भारतसँगको स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “स्थिर विनिमयदरका कारण उत्पादनभन्दा कारोबार (ट्रेडिङ) बढी आकर्षक भयो । निजी क्षेत्र उद्योगभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो ।”
कार्यक्रममा प्रा.डा. गोविन्द नेपालले मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने धेरैजसो काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब वित्त नीति सुधारको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुस्तताको मूल कारण रहेको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैङ्कबाट धेरै गरिन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै क्षेत्रको समन्वयमा सुधारका प्रयास थालिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले स्थिरता पाएको तर वृद्धि भने सुस्त बनेको बताउनुभयो ।