असल शासनको सच्चाइ लामो शासन होइन

असल शासनको सच्चाइ लामो शासन गर्नु होइन; पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनु होइन । जति पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि देश र जनताको मर्म बुझेर शासन गरिँदैन भने त्यो सरकार बहुमत जनताको हुनेछैन । देश र जनताको मर्म नबुझ्ने, जनताको पक्षमा ऐन कानुन नबनाई प्रम बनेको अनुभव सुनाएर, सरकारको नेतृत्व गरेको बखान गरेर कुनै सरकार असल हुँदैन । असल सरकारको परिचय पाउन देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन, कालाबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उत्ताउला र उच्छृङ्खल क्रियाकलाप तथा अराजक गतिविधि हुने वातावरण सरकारले तयार गर्नु हुँदैन । कुनै पनि तह या निकायमा पक्षपात, भेदभाव र ढिलासुस्टि गर्न दिनु हुँदैन । हरेक सरकारी तह या निकायको आर्थिक पारदर्शी हुनुपर्छ । इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरू पुरस्कृत र अपराधीहरू सजातगी हुनुपर्छ । के त्यसको लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ? पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ ? छैन भने देशमा न असल शासन हुन्छ न त विधिको शासन नै हुन्छ ।
शासकहरूमा देखिएको घमण्ड र सेखीले आफ्नै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरू देश र जनताको सेवाभन्दा सतही राजनीति गर्छन्; हल्लाको राजनीति गर्छन् । भ्रमको राजनीति गर्ने दलका शासकहरू कहिले पनि इमानदार हुँदैनन्, शुद्ध मनका हुँदैनन् । बेइमान गर्न नपाएसम्म इमानदार बनेका शासकहरू न आफूहरू इमानदार हुन्छन् न त अरुलाई इमानदार बनाउने यत्न नै गर्छन् । आफू पनि नबनाउने अरुलाई पनि बनाउन नदिने शासकहरूले के देशलाई समृद्ध बनाउलान् ? सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका व्यक्तिहरू नेका, एमाले र माओवादी पार्टीमा छन् । दलको जिम्मा लिएर बसेका नेता, मन्त्रीहरू नै सहकारी प्रकरणमा फसेपछि कारबाही गर्नेतर्फ न सरकारको ध्यान गयो न त त्यो दलका शीर्ष नेताहरूले नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरे । धरौटी राखेर छोड्ने सरकारको प्रक्रियामा पनि मनपरी छ । न्याय दिने न्यायालयले त्यस्तो विभेद गर्न पाउँदैन । न्यायका मूर्तिहरू बस्ने न्यायालय गन्हाउन थाल्यो भने न्यायाधीशहरूप्रति पनि जनताको आस्था गुम्नेछ । यसतर्फ न्यायाधीशहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
कानुनको दृष्टिले देशका सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । सबैलाई उत्तिकै अधिकार हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले काखा र पाखा गर्नु हुँदैन । सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन गर्नु हुँदैन । हरेक कार्यालय पद्धतिमा चल्नुपर्छ । प्रक्रिया र पद्धति मिचेर आफूखुसी गर्न पाइँदैन । देशका अधिकांश ठाउँमा पैसाको राजनीति हुन्छ । लोभलालचको राजनीति हुन्छ । भागबन्डाको राजनीति हुन्छ । बेथिति र अनियमितताको राजनीति हुन्छ । सिद्धान्त र विचारको मूल्य र मान्यतामा वास्ता गरिँदैन । आस्था र विश्वासमा लात मार्छ । नैतिकता र चरित्रको ख्याल गरिँदैन । अवसरको राजनीति गरेर दूरगार्मी असर पार्ने काम हुन्छ । समयमा योजना सम्पन्न हुँदैन । योजनाको रकम लिएर भाग्छ । जसले जस्तो अनियमितता गरे पनि, रकम लिएर भागे पनि कारबाही हुँदैन; कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । अनि देशमा कसरी हुन्छ विधिको शासन ? यहाँ त अल्पमतको निम्ति हुकुमी शैलीको शासन छ । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति शासकहरूले काम गरिरहेका छन् । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैँ शासकहरू सबै उही ड्याङका मुला भए । सरकार भनेको सत्ताको कुर्सीमा मात्र बस्नु होइन, सिंहासनमा बसेर रजाइँ गर्नु होइन । सरकारले देशभरिका जनताको भलो हेर्नुपर्छ, विकासको खाका तयार गर्नुपर्छ । तर, यस मामिलामा शासकहरू बेखबर छन्; कुर्सीमा टाँसिएर हैकम चलाइरहेका छन् । यसले देश र जनताको आवश्यकता कसरी पूर्ति हुन्छ ?
विधिको शासन हुन दुई चार जना नेता, मन्त्री र सांसद इमानदार भएर पुग्दैन । सबै दलका नेता, कार्यकर्ता इमानदार भए, विभिन्न पेसामा आबद्ध सबै तह या तल्लोदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा उच्चपदस्थहरू इमानदार भए† निःस्वार्थी भए, कर्तव्यनिष्ठ भए विधिको शासनमा सहयोग पुग्छ । विधिको शासन हुनेबित्तिकै देशमा काम मामको व्यवस्था हुन्छ; सहयोग पुग्छ । जनताको जीवनस्तर उठ्छ । विदेशको भरमा बस्नुपर्दैन । यसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ । जनताको काम भयो भने उनीहरू खुसी हुन्छन् । सरकारले वास्तवमा जनतालाई खुसी र सुखी बनाउनुपर्ने हो । अनि मात्र जनताले सरकारको प्रशंसा गर्छन् र सरकार टिकाउ हुन्छ । छिनछिनमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछैन या स्थिर सरकार हुन्छ । तर, यतातर्फ शासक दलहरू सफल भएका छैनन् । यो देशको विडम्बना हो ।