“सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो” : प्रमुख प्रजापति

भक्तपुर, १४ पुस । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा ४० औँ आधारभूत प्रशासनिक तालिमअन्तर्गत ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्ष’ बारे नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरूबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले प्रदेशहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको र नेपालको लागि सङ्घीयता राज्य सञ्चालनको नयाँ प्रणाली वा अभ्यास मात्रै भएको बताउनुभयो ।
संविधान र कानुनमा सङ्घीयता आए पनि शासन सत्तामा बस्ने नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र माथिल्लो तहका सङ्घीय कर्मचारीहरूमा भने अझै एकात्मक शासन व्यवस्थाकै सोच र चिन्तन कायम रहेको उहाँँले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरूले नेपालमा सङ्घीयता स्थापित भएमा ‘१० वर्षभित्र नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउने’ सपना बाँडे पनि बौद्धिक जगत र जनताबिच व्यापक छलफल एवम् अन्तरक्रियाबिना सङ्घीयता पारित भएकोले कार्यान्वयनमा सकस भइरहेको छ ।”
सङ्घीयता राज्यको मोडल मात्र हो, यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेमा विभाजनको खतरा निम्तिने उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख प्रजापतिले सोमालिया, रूवान्डालगायतका देशहरूमा जातीय द्वन्द्व सङ्घीय व्यवस्था असफल भएकै कारण भइरहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयताको ८ वर्षको अभ्यासले कतिपय प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्यसमेत पुष्टि गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काममा ध्यान नदिई बारम्बार सरकार परिवर्तनको फोहरी राजनैतिक खेलमा मात्रै दलहरू केन्द्रित हुनाले देशले आजको दुर्दशा भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले बनाउने अधिकांश कानुनमा ‘प्रदेश कानुनबमोजिम’ भन्ने उल्लेख छ तर प्रदेशले कानुन निर्माण नगर्दा धेरै स्थानीय तहले काममा असहजता महसुस गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयले मात्रै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ, प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।
सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विगतका जिल्लास्तरीय सबै संरचनाहरू खारेज भई पालिकास्तरमा आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले राज्यका हरेक योजना ठेक्कापट्टामा गराउने नीतिले देशमा व्यापक आर्थिक अनियमितताहरू भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानभित्र रहेर भक्तपुर नगरपालिकाले गरेका व्यवहारिक अभ्यासबारे अवगत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर नपाले दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरी वर्षको ४ करोडभन्दा बढी छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ । इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, नेपालभाषा, दर्शनशास्त्रलगायतका विषय लिई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिरहेको छ । नगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाको नीति आदि अवलम्बन गर्दै आएको छ ।”
कार्यक्रममा नवनियुक्त अधिकृतहरूले प्रस्तुत गरेका जिज्ञासामाथि प्रस्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नपाले समाजवादउन्मुख कार्यलाई जोड दिँदै आत्मनिर्भरताको अभ्यास गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले विदेशी सहयोगबिना भक्तपुर नपाले यहाँका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्धार जनसहभागिता र उपभोक्ता मोडलमा सम्पन्न गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले तलब खुवाउने तर नियन्त्रण सङ्घ सरकारले गरिरहेको गलत भएको धारणा राख्दै उहाँले तलब खुवाउने र नियन्त्रण एकै ठाउँबाट हुनुपर्ने सामान्य मान्यतासमेत सरकारले पालना नगरेको हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो भन्नुभयो ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव विष्णुप्रवाह सापकोटाले स्थानीय तहमा बसेर काम गर्दाका आफ्ना अनुभव सुनाउंँदै स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएको हुँदा यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घ र प्रदेशको भरमा बस्ने होइन, स्थानीय तह आफैमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय सरकार सङ्घीयताको मजबुत जग भएकोले स्थानीय तह बलियो भए मात्र समग्र राष्ट्र विकासमा मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तह सिकाइको केन्द्र पनि हो भन्दै नवनियुक्त अधिकृत कर्मचारीहरूलाई देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा गएर काम गर्न प्रेरित गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा उपस्थित नवनियुक्त अधिकृतहरूले स्थानीय तहका बेरुजु, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने ऐन, कानुन र कार्यविधिको सामञ्जस्यता, स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको समन्वय, तीन तहको सरकारबिच सहकार्य र समन्वय, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका, कानुन निर्माणमा देखिएका कठिनाइ र चुनौती, कर्मचारी भर्नाको अधिकार, स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण, प्रदेश सरकारको औचित्यता आदिबारे आफ्ना जिज्ञासा प्रस्तुत गरेका थिए ।