पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्ष हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल भनेको एउटै विचारधारा, नीति तथा कार्यक्रममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गठित समूह हो । जसको मुख्य उद्देश्य राज्य सत्ता प्राप्त गर्नु, शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु वा शासन व्यवस्थामा प्रभाव पार्नु हो ।
प्रत्येक राजनीतिक दल आ–आफूले अँगालेको राजनीतिक सिद्धान्त र विचारधाराबाट निर्देशित हुन्छ । सोहीअनुसार राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सोच तयार गर्दछ । सत्ता प्राप्तिका लागि बहुमत जनतालाई आफ्नो राजनीतिक विचार र सिद्धान्तबाट सचेत र सङ्गठित गर्दछ । निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम मत माग्ने र बहुमत प्राप्त गरे सोही निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम काम/व्यवहार गर्दछ ।
त्यसैले राजनीतिक दलको प्रमुख कामहरू भनेको जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्ने, जनताको माग र समस्या सरकारसम्म पु¥याउने, नेतृत्व विकास गर्ने, निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भएमा सरकार बनाउने र आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम ऐन, कानुन, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, बहुमत प्राप्त नभए प्रखर प्रतिपक्षको रूपमा सरकारको रचनात्मक आलोचना र निगरानी गर्ने हो ।
तर नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर देश र जनताको हितका लागि सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने दल र सबैभन्दा बढी सिट पाएको दल नै मिलेर सरकार गठन गरेको र सो बहुमत प्राप्त दलहरूको झण्डै दुईतिहाइको सरकार युवाहरूको दुई दिनको प्रदर्शनीको प्रहारबाट सत्ताच्यूत भई निर्लज्जतापूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपरेको पछिल्लो घटनाबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू जो पटक पटक सत्तामा पुगेका छन् तर कमजोर छन् । जनताको राजनीतिक चेतना र विश्वासका कारणले सत्तामा पुगेका छैनन् । जालझेल, पद र पैसाको लोभ लालच, झूटा आश्वासन, राजनीतिक भागबण्डा, साम दाम दण्ड भेद, मासुभातको फोहरी नीतिका कारण सत्तामा पुगेका हुन् भन्न गा¥हो छैन ।
राजनीतिक दल र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन
नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दल दर्ता गर्न विधान र घोषणापत्रका साथै कानुनबमोजिम आवश्यक कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार प्रसार एवं अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २७० मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै धारा २७१ मा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका प्रत्येक राजनीतिक दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम आयोगमा निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी दर्जनौँ कानुनमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोग ऐन आदि महत्वपूर्ण छन् ।
संविधानमा मतसीमासम्बन्धी व्यवस्था नभए तापनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ क्रमशः प्रतिनिधिसभामा ३ (तीन) प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५
(एक दशमलव पाँच) प्रतिशत मतसीमा हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
जुन कानुन नेपालको संविधान, प्रजातन्त्र विरोधी भएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कानुनी सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
संवैधानिक परिधिभित्र रहेर संसदले कानुन बनाउने पाउने निश्चित संवैधानिक दायरा (Constitutional Limitation) हुन्छ । उक्त संवैधानिक दायरा नाघेर (Beyond Constitutional Limitation) बनाएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को कानुन प्रजातन्त्र र संविधान विपरीत छ ।
त्यसैले मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी प्रजातन्त्र विरोधी, गैरसंबैधानिक कानुनी व्यवस्था खारेज गरी जुन जुन राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ जति मत प्राप्त गरेको छ, सोही आधारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सिट विभाजन गर्दा प्राप्त जनमतलाई मतपरिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा सिट विभाजन गरी जनताको अभिमतको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।
दलका आर्थिक अपारदर्शिता
राजनीतिक दल विचार र सिद्धान्तले मात्रै चल्दैन । दललाई सम्बन्धित राजनितिक दलका सदस्य तथा सुभचिन्तकहरूबाट चन्दा सङ्कलन गर्न पाउने हक छ । तर, चन्दा सङ्कलन गरेको हिसाब पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।
कुन राजनीतिक दलले कुन सङ्घसंस्था वा व्यक्तिबाट के कुन प्रयोजनका लागि चन्दा वा आर्थिक सहयोग लिएको छ ? कुन प्रयोजन वा निर्वाचनका लागि के कति खर्च गरेको छ ? भन्ने हिसाब किताब दुरुस्त बनाई निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
गत साता कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकार मकर श्रेष्ठले
(निमजिनका लागि) तयार पारेको राजनीतिक दलहरूको आर्थिक अपारदर्शिताका सम्बन्धमा एउटा लेख प्रकाशित भयो ।
जसमा मूलतः सत्तासीन राजनीतिक दलहरूको आर्थिक अपारदर्शिताको उदाहरण सप्रमाण प्रस्ट्याएको पाइन्छ ।
जस्तो तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा रु. १०,०००/–(दश हजार रुपैयाँ) चन्दा लिएको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पाइएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिएको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखाएको छ । माओवादीले सो ५० हजार रुपैयाँ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगबाट संस्थागत चन्दा लिएको देखाएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन माओवादीले तीन तहको चुनावका लागि जम्मा ६० हजार रुपैयाँ मात्र चन्दा उठायो होला त ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्षमा २ करोड ६५ लाख ६४ हजार र त्यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनको वर्ष ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको विवरण आयोगमा बुझाएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै एमालेले क्रमशः ५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ आ.ब.२०७९/८० मा र २०७८/७९ मा १ करोड ७७ लाख ८५ हजार चन्दा उठाएको विवरण रहेको उल्लेख छ ।
यहाँनेर नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १२ करोडसम्म खर्च हुने गरेको भन्ने भाषण गरेको स्मरण हुन्छ । सत्तामा पुग्न जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने पटक पटक सरकारमा पुगेका दल र ती दलका नेता कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा के कति पैसाको खोला बगाउँछ ? भनी प्रश्न गरे सर्वसाधारण नेपाली जो सुकैले सजिलै आँकलन गर्न सक्ने गरी तीनका गतिविधि छताछुल्ल छ ।
तर करोडौँ खर्च गर्ने ती दल र दलका नेताहरूले आफ्नो हिसाब किताब पारदर्शी राखिँदैन भन्ने कुरा तिनका देखावटी चन्दाका विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेबाट प्रस्ट हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग : बुँःख्याचा
यस्तो देखावटी हिसाब किताब पेश गर्न पाइन्छ त ? भन्दा पाइँदैन । तर, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू रहे भएको हुँदा निर्वाचन आयोग मात्र बुँःख्याचामात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ।
अन्यथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनताका निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी तथा निर्वाचित पदसमेत खारेज गर्न सक्ने र सम्बन्धित दललाई कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा दलहरूले स्वेच्छिक रूपमा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ३८ को उपदफा (३) मा कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट रु.२५,०००/–(पच्चीस हजार) भन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैङ्किङ माध्यमबाट वा चेकमार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १२ मा आर्थिक सहयोगको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यस्तो सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, थर, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर तथा त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिएको रकमको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने र त्यस्तो विवरणको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० मा दलले उठाएको चन्दा अस्वाभाविक र अपत्यारिलो भए निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, बुँःख्याचा निर्वाचन आयोगले भाटभटेनी सुपरस्टोरका मीनबहादुर गुरुङले एमालेका केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको (जग्गा र त्यसमा भवन बनाई दिने गरी) चन्दा दिने घोषणा गरी भवन शिलान्यास समेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत सत्तामा रहेकै दलले एउटा व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा लिँदा स्वार्थको गन्ध हुने भनी रिट दायर भएको थियो ।
हिसाब किताब सार्वजनिक गर
राजनीतिक दलहरूले निःस्वार्थ रूपमा देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो । जनताले बहुमत दिएको खण्डमा सरकार चलाउने र बहुमत नआएमा प्रतिपक्षमा रही देश र जनताको हितमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने कर्तव्य राजनीतिक दलहरूको हो ।
तर यहाँ जसरी पनि सरकारमा पुग्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुका साथै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नुका साथै साम दाम दण्ड भेद जुनसुकै हर्कत गरेर निर्वाचन जित्ने र पटक पटक सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो हिसाब किताब पारदर्शी रूपमा निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएबाट ती राजनीतिक दलहरू जनताको निःस्वार्थ सेवा र देशको हितको लागि सत्तामा पुगेका होइनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
पटक पटक सत्तामा पुगेका ती राजनीतिक दलहरू देशी तथा विदेशी दलालहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि सत्तामा पुग्ने गरेको आरोप लगाउँदा बेठिक नहोला । अन्यथा इमानदारीपूर्वक आर्थिक पारदर्शिता देखाउँदै निश्चित समयमा निर्वाचन आयोगमा हिसाब किताब पेश गर्नुका साथै सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि समाचारपत्र, रेडियो, टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।
२०८२ पुस १२