निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, आयोगको निर्देशिका र चुनावी सरकार

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ११० जना समानुपातिक सदस्य निर्वाचनको निर्देशिका, २०८२ (दोस्रो संशोधन) पुस ७ गते जारी ग¥यो ।
नेपालको जनसङ्ख्या २०७८ अनुसार राजनीतिक दलहरूले खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत (३३ जना), आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत (३२ जना), मधेसी १६.१५ प्रतिशत (१८ जना), दलित १३.४४ प्रतिशत (१५ जना), थारु ६.५३ प्रतिशत (७ जना) र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत (५ जना) उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ । यससम्बन्धी व्यवस्था निर्देशिकाको दफा १३ (३) (क) मा उल्लेख छ ।
कूल ११० समानुपातिक सदस्यमध्ये दफा १३ (३) (ख) मा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, दफा १३ (३) (ग) मा कम्तीमा चार दशमलव शून्य दुई (४.०२) प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र (अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला) बाट हुनुपर्ने र दफा १३ (३) (घ) मा कम्तीमा एकजना अपाङ्ग व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा २ (थ) मा समावेशी समूह भन्नाले ‘महिला समुदाय’ पनि सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । महिला आफै ‘समावेशी समूह’ होइन बरु हरेक समावेशी समूहमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हो ।
निर्देशिकाको दफा १३ (३) (क) मा समावेशी समूहको (१) मा दलित १३.४४ प्रतिशत, (२) मा आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, (३) मा खसआर्य ३०.२८ प्रतिशत, (४) मा मधेसी १६.१५ प्रतिशत, (५) मा थारु ६.५२ प्रतिशत र (६) मा मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत उल्लेख छ ।
आयोगले निर्देशिकामा समावेशी समूहको बढी वा कम प्रतिशतबाट क्रमशः उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने हो । (१) मा दलित समूह उल्लेख छ तर यसको प्रतिशत क्रम चौथो स्थानमा पर्छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशत भएको खसआर्य समूह तेस्रो स्थानमा राखिएको छ । निर्देशिका अध्ययन गर्दा दलितलाई प्राथमिकता दिइएको र खसआर्यलाई कम प्राथमिकता दिइएको भ्रम हुन्छ, यथार्थमा खसआर्यकै प्रतिशत बढी हो ।
नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजलाई मनन गरी मुस्लिम, थारु, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति र खसआर्य गरी ६ समूह विभाजन गरिएको एक हदसम्म उपयुक्त हो । तर, सरकारले दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी महिलाको राजनीतिक चेतना र शिक्षामा ध्यान दिएको छैन ।
पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण र कब्जायता अवसरबाट वञ्चित पारिएका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम समूहका अधिकांश जनता विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । नेपालका सामन्त र पुँजीपति वर्गले यी समूहलाई अहिले पनि अवसर दिएका छैनन् र दिने पनि छैनन् । यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यो समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवारहरू निकै कममात्र निर्वाचित भइरहेका छन् । यो यथार्थलाई अघिल्लो निर्वाचन सरकार र निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएनन् भने यस पटकको निर्वाचन सरकार र निर्वाचन आयोगले पनि ध्यान दिएनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार उम्मेदवार छनोट हुन तीन प्रतिशतको मत र एउटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार जित्नुपर्ने निर्दलीय र संविधानविपरीतको व्यवस्था हटाउनु पर्दछ । अन्तरिम सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिका मन्त्रीहरू यसतर्फ सचेत हुन सकेनन् अर्थात् ‘गाँसेगुसे एकै नासे’ भयो ।