विदेशी चलखेल बढ्नु राम्रो सङ्केत हुँदै होइन

राजनीतिक उत्पात् मच्चाएर, उच्छृङ्खल र अराजनीतिक गतिविधि गरेर देशलाई असफल पार्ने प्रयासमा विदेशीहरूको चलखेल बढेकोमा शङ्का छैन । देशमा बढिरहेको विदेशी चलखेलले देशभक्त राजनीतिज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरू मात्र होइन जनता पनि चिन्तित हुन थालेका छन् । देशमा विदेशी चलखेल गर्न र गराउन पूर्वाधार तयार गर्ने दलका नेताहरू र उक्त पूर्वाधारभित्र रहेर चलखेल गर्ने तत्वहरूदेखि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनता सचेत हुनु जरुरी छ । हिजो अराजनीतिक र उच्छृङ्खल गतिविधिमा सरिक भएका तत्वहरूदेखि सावधान रहँदै अबको निर्वाचनमा त्यस्ता देशविरोधी र जनविरोधी पात्रहरू सबैलाई एक एक गरी हराउनुपर्छ । नेपाली जनता समयमै सचेत नभएमा, विगतबाट शिक्षा नलिएमा यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनेछन्; देशलाई असफल बनाउने तत्वहरू फेरि सक्रिय हुन बेर लाग्दैन ।
विदेशी चलखेल बढ्नु राम्रो सङ्केत हुँदै होइन । विदेशी चलखेलप्रति शासकहरू गम्भीर नहुनु देशको लागि अर्को खतरा हो । विदेशी घुसपैठ भएको आन्दोलनलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्नु या त्यस्तो आन्दोलनको सूचना थाहा नपाउनु सरकारको अर्को कमजोरी रह्यो । देशमा लामो समयसम्म शासन चलाउने, सबभन्दा शक्तिशाली पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा हालसम्मकै सबभन्दा बढी विध्वंस भए पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु के शासकहरूको दुर्भाग्य होइन ? विदेशी चलखेल संसद्को आउने निर्वाचनको बेलामा पनि हुनसक्नेतर्फ देशभक्त राजनीतिक दलहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । कति नयाँ दलका नेताहरू र जेन–जी समूहका कति अगुवाहरू विदेशी संस्था र सहयोगबाट चलेको प्रकाशमा आइरहेको खबरले पनि नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ ।
नागरिकता विधेयक पारित गरेर विदेशीलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेर विदेशीहरूलाई नेपालमा भित्याउने या नेपाली नागरिक बनाउने बाटो खुलाउने विगतको काम सरकारले ग¥यो । त्यस्तै विकास र आर्थिक सहयोगको नाउँमा अमेरिकी कम्पनीमार्फत एमसीसी सम्झौता गराएर नेपालमा अमेरिकी गुप्तचर खेलाउने काममा विगतको सरकारले टेवा पु¥यायो । धर्म प्रचारको नाउँमा तिब्बतीहरूले खेल्न पाउने या देशविरोधी राजनीतिक गतिविधि गरे पनि सरकार मौन रह्यो । बेलाबखत अमेरिकी सेना पस्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई खुला भित्याउने या छोड्ने सरकारको कार्यशैलीले पनि देशमा एकपछि अर्को विदेशी चलखेल बढेकोमा शङ्का छैन । यी सबै गतिविधिको कारण देश जल्यो; देशको ठुलो धनसम्पत्ति खरानी भयो ।
आर्थिक सहयोग र विकास योजना दिने भनेपछि जस्तोसुकै सन्धि सम्झौतामा पनि आँखा चिम्लेर सही गर्ने, समर्थन गर्ने, गुणगान गर्ने कार्यले देशमा उच्छृङ्खल काम बढ्यो । अमेरिकी सेना देशमा छिरे काठमाडौँ कताइदिए हुन्छ, चारपाता मोडे हुन्छ भनी गर्जने नेताहरू विदेशी घुसपैठको आन्दोलन हुँदा लुकेर बस्नुप¥यो; तिनीहरूकै आवास जलाइयो । यी घटनाक्रमले देशका शासकहरू विदेशी आर्थिक सहयोग र विकासको लोभमा फस्नु हुँदैन; सहयोग पाउँदैमा देशघाती सन्धि सम्झौतामा सही गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा देखायो । देशमा पछि हुने दूरगामी असरलाई ध्यान दिएरै नेमकिपाले एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको थियो; एमसीसी सम्झौता पारित नगराउन भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म जुलुस र विरोध प्रदर्शनमात्र होइन संसद् भवनलाई लगातार घेराउ गरेको थियो; देशको दर्जनौँ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नागरिकता विधेयकको विरोधमा पनि सडक र सदनमा नेमकिपाले लगातार विरोध प्रदर्शन गरेको थियो; नेमकिपाका सांसदहरूले सदनभित्र नाराबाजी गरेका थिए । नेमकिपाले समयमै गरेको त्यो खबरदारीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरूले वास्ता नगर्दाको परिणाम भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन भयो र बलिया दलका शासकहरू लुक्न बाध्य भए ।
देशमा विदेशीहरू पसेपछि, विदेशीको इसारामा चल्ने दलालहरू घुसेपछि र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई खुलमखुला छोडेपछि उनीहरूले देशको राजनीतिमात्र बुझ्ने अवसर पाउने होइनन्; देशको आन्तरिक कलह या अन्तद्र्वन्द्व मात्र थाहा पाउने होइनन्; यहाँका मान्छेलाई पैसा बाँडेर, लोभमा फसाएर तोडफोड र आगजनी गर्ने पेशेवरहरूसमेत तयार गरेको कुरा जेन–जी आन्दोलनले पुष्टि गरिसकेको आभास हुन्छ । कहाँ कहाँ, कसरी आगजनी गर्ने भन्ने तालिम नलिएका भए, पूर्वयोजना नभएका भए देशभरिको सम्पदा एकै समयमा एकै पटक जल्दैनथ्यो; खरानी हुँदैनथ्यो; आगो चाँडै फैलिन्नथ्यो । नेमकिपाले सदन र सडकमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सन्तुलित विकास गर्न, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न, राजनीति इमानदारी र निःस्वार्थपूर्वक गर्न, झूटको राजनीति नगर्न, सिद्धान्त र विचारको राजनीति गर्न, परिवर्तनको निम्ति बहुमत जनतालाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांस्कृतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे सरकारलाई त्यसै ध्यानाकर्षण गरेको होइन; त्यसै समाजवादी सिद्धान्तबारे जनतालाई सुसूचित पार्दै आएको होइन ।