स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटबारे

२००७ सालको राणाविरोधी परिवर्तन, २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनबाट बनेको बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक सरकार र पछिल्ला प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रका सरकारहरूको समेत हिसाब गर्दा झण्डै नेपाली राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूले बजेट र शासन गरेको सालाखाला ५०–६० वर्ष भयो । तर, अहिले पनि शासक राजनीतिक नेताहरू र स्थानीय कार्यकर्ताहरूसमेत ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो’ भन्ने अवस्थामै रुमलिरहेकै छन् ।
के स्थानीय तहको बजेटबारे छलफल गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना नगरपालिकाहरूमा ‘प्राथमिकताबारे पहिले निर्णय गरेकै हुन् ?’ त्यस्तै प्रदेशसभामा पनि सांसदहरूले आ–आफ्ना प्रदेशहरूमा के विषयमा प्राथमिकता दिनेबारे टुङ्गो लगाउने गरेका हुन् ?
सायद चारैतिर आफ्ना गाउँ, नगर क्षेत्र र वडाहरूमा रकमको अङ्क तोक्नेबारे भएको छलफलमा मतभेद र चर्काचर्की हुँदै आएको प्रस्ट छ । अमूक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको आयस्रोतबारे कहिले एक दुई हप्ता गम्भीर छलफल गर्ने गरेको हो वा होइन भन्ने निक्र्यौल गर्दा हामी कहाँ कहाँ चुक्याँै भन्ने अनुमान र अनुभव गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ ।
प्रदेशको आवश्यकता देशको ‘सन्तुलित’ विकासको उद्देश्यले घच्घच्याइएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा कृषि विकासको निम्ति, सिँचाइको निम्ति नहर निर्माणको रकमबारे विवाद भएको कमै होला । तर, तराईमा त्यो विषय महत्वपूर्ण हुन सक्छ । २०४८ सालदेखि नै सदनमा ‘सुरुङ मार्ग’ र ‘रोप वे’ (रज्जुमार्ग) बारे चर्चा सुनिएको थियो । तर, पछिल्ला जनप्रतिनिधिहरू किन मौन रहे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । साथै सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि मौन नै रहेका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा बढी आयात हुने रासायनिक मल हो । तर, यसबारे सरकारहरू ३५ वर्षसम्म अर्थात् एक पुस्ता मौन बसे । सानो स्वरमा एक दुई जना बुद्धिजीवी बोल्थे – ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको निम्ति विद्युत् छैन ।’ तर, आज विद्युत् भएर पनि ‘मल कारखाना’ बारे वर्तमान सरकारहरू किन मौन बस्छन् ? उत्तर प्रस्ट छ – भारतले रासायनिक मलको आफ्नो बजार (नेपाल) छोड्दैन र मल कारखाना बनाउन दिइरहेका छैनन् भारतीय पुँजी र व्यापारीहरूले । भारतीय मल कारखानाहरू अर्थात् भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालमा मल कारखाना बनाउन दिने छैन ।
सत्य त्यही हो भने नेपाली जनताले आ–आफ्ना पालिका र प्रदेशहरूमा विविध ढङ्गका मल कारखानाहरू निर्माण गर्न बुद्धिजीवी र विशेषज्ञहरूको छलफल आवश्यक छ । त्यतातिर किन ध्यान गएन होला ?
बजेटको अर्थ निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउने उद्देश्यले ठुलो बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजित हुँदा त्यसबाट उपर गर्ने उद्देश्य अवश्य राखेको होइन होला । नेपाली जनताले त्यसरी सोच्ने छैनन् र जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टिकोण त्योभन्दा धेरै उँचो र व्यापक होला भन्ने सोच्नु सकारात्मक होला !
बाहिर सुन्नमा आएअनुसार समस्या ‘प्राथमिकता पहिचान’ मा होइन बरु नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रमा बजेटको ठुलो भाग खोज्ने विषयको समस्या हो । नेतृत्व उच्च विचार र व्यापक दृष्टिकोण भएको भन्ने अर्थमा जनताले आकलन गरेका हुन्छन् भने छलफलमा चुहिने विषय हो – अर्थतन्त्रको ठुलो भाग नेतृत्वकै पोल्टोमा हुनुपर्छ – जसरी डकैतहरूको रकम बाँडफाँड हुँदा बन्दुकको सङ्ख्या र घटनामा भाग लिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याअनुसार अर्थात् खतरा मोलाइको अर्थमा निर्णय गरिन्छ ।
तर पुँजीवादी व्यवस्थामा राजनीति ‘निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवा गर्ने’ नभई नाफाको भाग वा ठुलै भाग निश्चित गर्न खोजिन्छ ।
हो, त्यसैले देशको विकास अवरुद्ध हुँदै छ र गरिबी पनि हट्दैन र लाखौँ लाख ज्यामी विदेशमा पठाउँदा ज्यामीको ‘आवतजावतको रकम’ र ‘ज्यामीको घरखेत’ पनि कम्पनीकै हातमा पर्ने हुँदा समाजका टाठाबाठा र समृद्ध परिवारहरू सानातिना अङ्कलाई हेर्दैनन् बरु हात्तीले जस्तै ससाना पात नटिपी रुखहरूकै हाँगा–बिँगा नै भाँचकुँच गर्दै ठुलै भाग लिन्छन् । बस, बजेटको विवादको नियति पनि त्यस्तै बताइन्छ । नेपाली जनता भने सदा बजेटको रकम त्यही ठाउँमा पुगोस् भन्ने कामना गर्छन् ।