सङ्घीयता कार्यान्वयनका व्यवहारिक पक्ष, भक्तपुर नगरपालिका र सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

नेपालमा सङ्घीयता :
२०६२/६३ को आन्दोलनमा सङ्घीयताको माग उठेको थिएन । आन्दोलनको सफलतापछि निर्मित अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गतेबाट लागू भयो । अन्तरिम संविधान जारीपछि त्यसको विरोधमा सङ्घीयताको माग गर्दै तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलनहरू भए । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा लगाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तराई आन्दोलनका नेतृत्वकारीहरूबिच सम्झौता भयो । सम्झौतामा ‘देश सङ्घीय प्रणालीसहित अग्रगामी संरचना गर्ने (अन्तरिम संविधानको धारा १३८), जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने’ उल्लेख गरियो । २०६२/११/२५ गते अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन गरी सङ्घीयताको व्यवस्था गरियो ।
सङ्घीयताबारे दलहरूबिच पर्याप्त छलफल भएको थिएन । सङ्घीयता मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानको अङ्ग बनेको थियो । संसद्मा सङ्घीयताबारे छलफलको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्पष्ट भनेको थियो – ‘विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालजस्तो सानो देशको लागि सङ्घीयता आवश्यक छैन । सङ्घीयता जादुको छडी होइन, सङ्घीयता हुँदैमा देश विकास हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौँ ।’
दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको पनि १० वर्ष भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष पूरा भयो । संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो । संविधानमै सङ्घलाई ३५, प्रदेशलाई २५ र स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार तोकियो । यी सबै अधिकार राम्रोसँग कार्यान्वयनको निम्ति १८० वटा ऐनहरू आवश्यक पर्छ । तर, सङ्घ र प्रदेशले ती कानुनहरू निर्माण गरी नदिँदा अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
संविधानमा सङ्घीयता आए सिंहदरबार चलाउने नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सोच र चिन्तनमा अझै पनि एकात्मक सोच हटेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक ‘स्थानीय तह सङ्घको एकाइ मात्र हुन्’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ । नेताहरूमा एकात्मक सोच भएसम्म सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
शिक्षा, प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारीजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूकै अहिलेसम्म कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । निजामती विधेयक पारित भए पनि कुलिङ पिरियडको कारण विवादित बन्यो । संसद् विघटनपछि त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो । प्रहरी ऐन नबनेको कारण अहिले प्रदेशहरूमा प्रहरीबिनाका गृहमन्त्रीहरू छन् । जिल्लाका सिडिओको भन्दा प्रदेश गृहमन्त्री कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएको भए सायद भदौ २३ र २४ गते उपत्यका बाहिरका प्रदेश संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यति ठुलो क्षति हुने थिएनन् कि ¤
कति नेताहरूले सङ्घीयतालाई देश विकासको ‘अचुक अस्त्र’ जस्तो पनि व्याख्या गरे । ८ वर्षको अभ्यासले त्यो सही नभएको प्रमाणित भयो । चीन, जापान, प्रजग कोरियालगायत एकात्मक देशहरूले पनि आ–आफ्नै शैलीमा देशको विकास गर्दै छन् । कतिले सङ्घीयताले देश विभाजन हुने खतरा देखाए । यी सबै विषयमा राज्य सञ्चालकहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ । संरा अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतले सङ्घीयतामै आ–आफ्नो देश विकास गरिरहेका छन् । त्यसैले, सङ्घीयता राज्यको एउटा मोडेल मात्र हो । राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यसले दुष्परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । सङ्घीय राज्यहरू सोभियत सङ्घ १५ वटा, युगोस्लाभिया ७ वटा र चेकोस्लाभाकीया २ टुक्रामा विभाजित भयो । सोमालिया, रुवान्डा, बरुन्डीलगायतका देशहरू जातीय सङ्घीयताका कारण युद्धमा फसिरहेका छन् । ती देशहरूको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् ।
केही नेताहरूले १० वर्षमा नेपाललाई ‘स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने’ सपना देखाए भने कतिले ‘सिङ्गापुर बनाउने’ बताए । स्वीट्जरल्यान्ड एकै दिन एकै वर्ष बनेको होइन । क्षेत्रफल ४१ हजार वर्ग कि.मि. र जनसङ्ख्या ९० हजारमात्र भएको स्वीट्जरल्यान्ड नेपालभन्दा झण्डै ३ गुणा सानो छ । तर, त्यहाँ २६ वटा क्यान्टोनहरू छन् । सांसदहरू मासिक भत्ता बुझ्दैनन् । सांसदहरूले संसदीय कार्यलाई आंशिक कामको रूपमा लिन्छन् र राष्ट्रपतिसमेत त्यहाँ जम्मा ७ जनाको मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति एक एक वर्षमा परिवर्तन हुन्छ । दोहो¥याएर राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन ।
नेपालमा १०० भन्दा बढी मन्त्री, ८०० भन्दा बढी सांसदहरू छन् । उनीहरूको मासिक भत्ता करोडौँ जान्छ । नेपालले स्वीट्जरल्यान्डसँग तुलना गर्न सम्भव छैन । नेपाललाई नेपालकै मोडलमा विकास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
२०४६ सालदेखि शासन सत्तामा पुगेका राजनैतिक दलहरूले गरेको चरम भ्रष्टाचार, पक्षपात र भागबन्डाको परिणाम सारा जनता असन्तुष्ट भए । युवा, विद्यार्थीहरू रोजगारी र उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जान बाध्य छन् । भदौ २३ र २४ गतेको युवाहरूको आन्दोलन वा प्रदर्शन शासक दलहरूप्रतिको असन्तोषको परिणाम हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कुनै समन्वय छैन । समन्वय र सहकार्यको आधारमा विकास गर्ने संविधानले देखाएको बाटो हो । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आफ्नो आदेश पालक मात्रै ठान्नु नै अहिलेको समस्या हो ।
सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेशहरूको औचित्यमाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले सरकार गठन र विघटनमै समय व्यतित गरे । राप्रपा, रास्वपा र राजमोले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारहरूको प्रभावहीनताले ती आवाजलाई थप बल पुग्न गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै सङ्घीयता ठीक र बेठीक भनी मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ राज्य संरचना हो । यसको अभ्यास गर्दै कमी कमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सङ्घीय संरचनामा भक्तपुर नगरपालिका :
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरूको सामाजिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्तसहित आर्थिक समानता हुने समाज हो । भक्तपुर नगरपालिकाले संविधानको त्यही भावनाअनुसार काम गर्दै छ ।
शिक्षामा भक्तपुर नगरपालिकाले २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दै छ । ती शैक्षिक संस्थाहरूमा देशभरका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्दै छन् । गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि वर्षको ४ करोडभन्दा बढी छात्रवृत्तिको बन्दोबस्त र इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, नेपालभाषा, संस्कृति, दर्शनशास्त्रलगायत पढ्ने नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई पीएचडीसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको छ । वडा वडामा शिशुस्याहार केन्द्रहरूको सञ्चालन, ९२ वटा विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा, कक्षा ५, ८ र १० को परीक्षाको व्यवस्थाले भक्तपुरको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि भइरहेको छ । नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी पनि गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ घरदैलो नर्सिङ सेवा, वडा–वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, १०० शøयाको ख्वप अस्पताल र ख्वप तिलगङ्गा आँखा अस्पताल सञ्चालन गरी जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । श्वासप्रश्वास केन्द्रको व्यवस्था गर्नुका साथै जनतालाई अक्सिजन र रगत निःशुल्क वितरण तथा नियमित स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दै आइरहेको छ ।
भक्तपुरमा सम्पदा संरक्षणतर्फ विदेशीको सहयोगबिना नपाले २०७४ सालपछि १७१ वटा सम्पदाहरू स्थानीय जनताको साथ र सहयोगबाट पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न भइसकेको छ । अझै डेढ दर्जन महत्वपूर्ण सम्पदाहरू निर्माणाधीन छन् ।
सम्पदा पुनःनिर्माण र जीर्णोद्घर ठेक्कामा गर्न नहुनेमा हाम्रो जोड रहँदै आएको छ । संस्कृति संरक्षणतर्फ हेर्ने हो भने परम्परागत बाजा, नाच नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण, सांस्कृतिक गुरु सम्मान, समय समयमा महोत्सव, सम्पदा पदयात्रा कार्यक्रमहरू गरेर मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणमा पनि नगरपालिका उत्तिकै लागिरहेको छ ।
फोहर व्यवस्थापनमा कुहिने र नकुहिने फोहोर घर घरबाटै अलग अलग सङ्कलन गरी कुहिने फोहर जतिको कम्पोस्ट मल बनाई किसानलाई बिक्री वितरण गर्दै आएको र नकुहिने जतिलाई पुनः प्रयोगको लागि बिक्री गरी नगरपालिकाले आम्दानी गर्दै आएको छ ।
युवाहरूलाई खेलकुद तथा सीपमूलक तालिमहरू दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ भने भक्तपुर नगरपालिकाले सुशासनतर्फ पनि जोड दिँदै आएको छ । विकास निर्माणको काम जनसहभागितामा गर्ने, आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउँदै भ्रष्टाचारशून्य नगरपालिकाको पहिचान कायम गर्दै आएको छ । आवश्यकताअनुसार कानुन, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका बनाई काम गर्दै आएको नगरपालिकाले हालसम्म ७० वटाभन्दा बढी कानुनहरू निर्माण गरिसकेको छ ।
जनतालाई सुसूचित गर्न विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू ‘भक्तपुर’ मासिक, ‘ख्वप पौ’ पाक्षिक, ‘भक्तपुर खबर डट कम’ अनलाइन पत्रिका, भक्तपुर म्युनिसिपालिटी फेसबुक पेज, विभिन्न पुस्तक प्रकाशन, ‘ख्वप टिभी’ र ‘ख्वप सः’ रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू :
राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट पटक–पटक प्रदेश र स्थानीय तहहरू सङ्घको एकाइमात्र भएको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु, अनावश्यक जिल्ला समन्वय समिति कायम रहनु, सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गतका एकाइहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सिञ्चाइलगायत यथावत रहनु सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हुन् । त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव, १–२ लाखको स–साना योजनाहरूसमेत सङ्घ र प्रदेशको योजनामा राख्नु, सशर्त बजेट बढाउँदै समानीकरण अनुदान घटाउँदै लानु र पुराना ऐनहरू यथावत राख्नु पनि सङ्घीयताका थप चुनौतीहरू हुन् भने स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार नहुनु स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या हो ।
यी र यस्ता चुनौतीहरूलाई ध्यान दिएर सरकारले आवश्यक काम गर्न सके नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ललितपुरको आयोजनामा २०८२ पुस १४ गते भएको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्ष’ विषयमा नवनियुक्त शाखा अधिकृतसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार)