नेपालमा संसद् विघटनको शृङ्खला र सर्वोच्चको व्याख्या

नेपालको पहिलो लिखित संविधानमा के छ ?
नेपालमा संविधान र संसद्सम्बन्धी कानुन २००४ सालमा राणा शासनले निर्माण गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ हो । जसको भाग ४ मा व्यवस्थापक सभाअन्तर्गत क) पञ्चायती सभा, ख) केन्द्रीय सभा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
पञ्चायती सभाअन्तर्गत ग्राम पञ्चायत । नगर पञ्चायत रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने केन्द्रीय सभाअन्तर्गत श्री ३ महाराज, राष्ट्र सभा र भारीदारी सभाबाट नेपालको व्यवस्थापक सभा बन्ने व्यवस्था धारा २२ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्र सभामा निर्वाचित र सरकारबाट मनोनित गरी ६० देखि ७० जनामा नबढाई सदस्य रहने र भारीदारी सभामा सकभर सबै संस्था, पेशा, रोजगार र विशेष योग्यताद्वारा मुलुकको गौरव बढाएका व्यक्तिहरूको ख्याल राखी श्री ३ बाट घटीमा २० र बढीमा ३० जना नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अनुसूची (क) मा राष्ट्र सभाको रचना शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रसभामा कुन क्षेत्रबाट कति जना रहने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार पूर्व र पश्चिमका ३७ क्षेत्र (जिल्ला) बाट ३२ जना, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र वीरगञ्ज गरी ४ नगर पञ्चायतका ४ प्रधान पञ्चहरू र विशेष काम वा योग्यताअन्तर्गत साहूमहाजन व्यापारीहरूबाट १ जना, बिर्तावाल, जमिनदारहरूबाट १ जना, लेखपढ गरेका बाट २ जना, सरकारी कर्मचारीहरूबाट १ जना र श्रमजीवीबाट १ जना गरी कुल निर्वाचित सदस्यहरू ४२ जना रहने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । २८ जना सदस्य भने श्री ३ महाराजबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
साहुमहाजन व्यापारीहरूबाट सरकारलाई सालीयाना रु.१००/– वा सोभन्दा बढी अङ्क भन्सार वा बजार महसुल ३ वर्षसम्म लगातार बुझाउनेहरूले आपसबाट प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
२० रोपनी वा १० पाथी बीउ जाने वा १० बिगाहा वा सो भन्दा बढी जग्गाका धनीहरू वा रु.१,०००/– सम्म वा बढी मालपोत तिर्नेहरूले आपसबाट प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै लेखपढ गरेकाबाट म्याट्रिक वा मध्यमा र सोभन्दा बढी योग्यता हुनेले ग्रेजुएट, आचार्य वा नेपालीमा सोहीसरह योग्यता भएकाहरूलाई सदस्य छान्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले व्यवस्थापक सभा, राष्ट्र सभा वा भारीदारी सभा विघटनको कल्पना गरेको देखिँदैन ।
कार्यकारिणी सभाअन्तर्गत धारा ६ मा नेपालको शासन अधिकार अधिकार श्री ३ महाराजमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । २००४ मा आफ्नो शासन टिकाउन बनाउन दिएको उक्त संविधान लागु भने हुन सकेको थिएन ।

२००७ को प्रजातन्त्रसँगै नयाँ संविधान
२००७ साल फागुण ७ गते देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी ग¥यो । जुन संविधान २००८, २००९ र २०१० गरी तीन पटक संशोधन गरिएको देखिन्छ ।
२००७ को संविधानको मुख्य उद्देश्य आम निर्वाचन चाँडो गराई विधान परिषद्को गठन गर्ने थियो । धारा ६८ मा विधान परिषद्को निर्वाचन चाँडो गराउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने, धारा २४ का श्री ५ ले मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तथा धारा २२ मा सम्पूर्ण कार्यकारीणी अधिकार श्री ५ मा हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
जुन संविधानले आम निर्वाचन गराउन नसकेपछि संसद् वा विधान परिषद् गठन हुन सकेन । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा नयाँ संविधान जारी गरे ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा १८ ले संसद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । श्री ५ महाराजाधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदन सहितको एक संसद् रहने व्यवस्था धारा १८ ले गरेको पाइन्छ ।
धारा १९ मा महासभामा जम्मा ३६ जना सभासद रहने । जसमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने र १८ जना श्री ५ बाट धारा २१ अनुसार मनोनित हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
धारा २२ मा निर्धारित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित एक प्रतिनिधिसभा हुने र ऐनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा २६ बमोजिम संसद्को आह्वान र अवधि तोक्ने अधिकार श्री ५ मा हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपधारा (२) मा तोकिएको दिनपछि श्री ५ बाट संसद् आह्वान तथा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
धारा ५६ मा संवैधानिक यन्त्र विफल भएमा सङ्कटकालीन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संसदीय शासन पद्धति भङ्ग भएको छ र धारा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकारहरू अपर्याप्त छ भन्ने लागेमा श्री ५ को स्वविवेकमा संविधानको भाग ३, ४, ५ निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भाग ३ मौलिक हक अधिकार, भाग ४ कार्यपालिका र भाग ५ संसद्को अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
त्यस्तै सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत संसद्को एउटामात्र वा दुवै सदनलाई निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एउटा सदन निलम्बनमा छ भने अर्को सदनले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यी सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा रहने र धारा ६९ ले श्री ५ बाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेकोमा कुनै अदालतमा सवाल जवाफ अर्थात् प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
२०१५ साल फागुण ७ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट १०९ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर राजा महेन्द्रले नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था रहेन भन्दै २०१७ पुस १ गते प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गर्दै प्रतिनिधिसभा (संसद्) भङ्ग गरे ।
नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन भएको पहिलो घटना सोही थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा रहनु, राजाले गरेको कामका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुले त्यतिखेर कुनै न्यायिक समिक्षा भएको जानकारीमा छैन ।
केही समयपछि राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी “नेपालको संविधान, २०१९” जारी गरे ।

पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव
नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८१ ले सङ्कटकालीन अधिकार श्री ५ अर्थात् राजामा हुने र धारा ८१ बाहेक संविधानका सबै वा जुनसुकै धारा निलम्बित गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।
धारा २० ले सम्पूर्ण अधिकार अर्थात् कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ (मौसुफ) बाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
धारा २३ मा राजसभा, धारा ३४ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन र ४२ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राजाको एकदलीय, निरङ्कुश व्यवस्था भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायत विघटनको छुट्टै व्यवस्था नदेखिएपछि धारा ८१ बाहेक सम्पूर्ण कुरा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
जुन संविधान तीन पटक संशोधन भएको र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नभएसम्म अर्थात् २०४६ साल चैत महिनासम्म लागु रहेको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको संविधान मस्यौदा आयोगले तयार गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो ।
२०४७ सालको संविधानको धारा ३ ले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा हुने र संविधानबमोजिम प्रयोग हुने व्यवस्था गरियो ।
संविधानको धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा ४५ ले प्रतिनिधिसभामा २०५ जना सदस्य रहने, धारा ४६ बमोजिम राष्ट्रिय सभा ६० जनाको हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जसअनुसार २०५ जनाको प्रतिनिधिसभाको लागि २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम संसद् विघटको सिफारिस गरे ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त धाराबमोजिम प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनका मिति तोकी श्री ५ समक्ष सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सहयोग नगरेको भन्दै सरकार चलाउन अप्ठेरो परेको कारण बताउँदै २०५१ कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकी संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोमा राजा वीरेन्द्रले संसद् विघटनको निर्णयमा लालमोहर लगाउनुअघि सर्वोच्च अदालतबाट राय माग गरेका थिए । तत्पश्चात् संसद् विघटनको सिफारिसमा लालमोहर लगाएका थिए ।
संसद् विघटनको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोमा सर्वोच्च अदालतले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटनको पूर्ण अधिकार हुने भन्दै वैधता दिए ।
२०५१ कार्तिक २९ को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । एमालेको संसद्मा बहुमत थिएन । मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार उपर संसद्मा धारा ५९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सोही क्रममा प्रम अधिकारीले मिति २०५२ भाद्र १२ गते संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।
त्यस उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे । सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अविश्वासबाट बच्न संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्दै प्रम अधिकारीको निर्णय अवैधानिक ठहर गरे । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । छोटो समयमा सरकार परिवर्तनका निकै लज्जास्पद घटना दोहोरिए ।
२०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । उनले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका कारण देशमा सङ्कटकाल लागु गरिएको थियो । सेना परिचालन गरिएको थियो ।
सङ्कटकाल लम्ब्याउन खोज्नाले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन । संविधानको धारा ११५ ले सङ्कटकालीन अधिकार श्री ५ (राजा) लाई दिइएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै देउवालाई २०५९ असोज १९ गते अपदस्थ गरेर शासनसत्ता सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिए ।

२०८२ पुस २०