अमेरिकालाई थर्काउने चिनियाँ हतियार

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सेप्टेम्बर १ का दिन २०२४ देशहरूलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी शासन प्रणालीका लागि एकसाथ काम गर्न आह्वान गर्दै विश्वव्यापी शासन पहल (ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ ‘जीजीआई’) प्रस्ताव गरे । सीले पेइचिङ नजिकैको बन्दरगाह सहर थिआनचिनमा ‘शाङ्हाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) प्लस’ बैठकको अध्यक्षता गर्दै सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त आह्वान गरेका थिए ।
एससीओको २४ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो शिखर सम्मेलनका रूपमा आयोजित थिआचिन शिखर सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देशका नेताहरू र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरू उपस्थित थिए ।
सी चिनफिङले विश्वव्यापी विकास पहल ‘जीडीआई’, विश्वव्यापी सुरक्षा पहल ‘जीएसआई’ र विश्वव्यापी सभ्यता पहल ‘जीसीआई’ अगाडि सारेको केही वर्षपछि विश्वव्यापी शासन पहल ‘जीजीआई’ ल्याएका हुन् ।
सो अवसरमा नेता सी चिनफिङले जीजीआईका पाँच सिद्धान्तहरूको पनि व्याख्या गरेका छन् । सी चिनफिङले प्रस्ताव गरेको जीजीआईका मुख्य सिद्धान्तमा सार्वभौम समानताको पालना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको पालना, बहुपक्षीयताको अभ्यास, जनताकेन्द्रित दृष्टिकोणको वकालत र वास्तविक कार्यहरू रहेका छन् ।
शान्ति, विकास, सहयोग र पारस्परिक लाभको ऐतिहासिक प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहे पनि शीतयुद्धको मानसिकता, आधिपत्यवाद र संरक्षणवादले विश्वलाई सताइरहने बताउँदै नयाँ खतरा र चुनौतीहरू बढ्दै गएको र विश्वले आफूलाई अशान्त र रूपान्तरणको नयाँ अवधिमा पाएको सीले प्रस्ट्याएका थिए । विश्वव्यापी शासन नयाँ चौबाटोमा उभिएको उनले बताए ।
आकार, शक्ति र धनको पर्वाह नगरी सबै देशहरू विश्वव्यापी शासनमा समान सहभागी, निर्णयकर्ता र लाभार्थी हुने कुरालाई उनले उठाएका थिए । कुनै पनि दोहोरो मापदण्ड हुन नहुने र केही देशहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि बनाएका घरेलु नियमहरू अरूमाथि लाद्न नहुने कुरामा उनले जोड दिएका थिए ।
सी चिनफिङले विशेषगरी पश्चिमा शक्ति र अमेरिकाप्रति सङ्केत गरेका थिए । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र अमेरिकी नीति लाद्ने गरेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा प्रस्ट देखिन्छ ।
जीजीआई परिवर्तनका लागि दायरा र अभियानको सन्दर्भमा विश्वव्यापी व्यवस्था सुधार गर्न पहिलेका आह्वानभन्दा फरक छ । यो पहलमार्फत चीनले सोझै अमेरिकालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । अमेरिकाले अब कम भूमिका खेल्ने ठान्दै अमेरिकाबिना विश्व मञ्चमा अग्रणी भूमिका खोज्ने चिनियाँ प्रयत्नको रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
अमेरिकी प्रभावमा रहेका विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाज नगन्य पाइन्छ । त्यसकारण, चीनले यतिबेला विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाएको हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस्तो समयमा जीजीआईको आह्वान गरेका छन् जतिबेला अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई उल्ट्याएको छ । यो पहलको प्रस्ताव गर्दा सी चिनफिङले उक्त सङ्केत गरेका थिए । शीतयुद्धको मानसिकता, प्रभुत्ववाद र संरक्षणवादले संसारलाई सताइरहन्छ र नयाँ खतरा र चुनौतीहरू बढ्दै छन् भन्ने विचार चीनले अगाडि सार्दै आएको छ । यस्तो अनिश्चितताको बिचमा चीनले विश्वव्यापी व्यवस्थालाई पुनः आकार दिन सामूहिक रूपमा ग्लोबल साउथ भनेर चिनिने देशहरूको ठुलो समूहसँग मिलेर आफूलाई अग्रणी भूमिका खेल्ने रूपमा उभ्याउँदै छ ।
चीनले सम्बन्धित देशहरूका लागि चिनियाँ कम्पनी र आतिथ्य राष्ट्रहरूको हित सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेर सामान र लगानीको प्रवाहलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै सञ्चार र सम्भावित समन्वय बढाउने अवसर छ । यो जीजीआईको जनताकेन्द्रित उद्देश्य पूर्ति हुने एउटा अवसर पनि हो ।
यतिबेला विश्वव्यापी दक्षिणका मुलुकहरूले चुनौतीपूर्ण समयमा स्थिर, सुनौलो भविष्य र पारस्परिक लाभदायक सहयोगीका रूपमा चीनलाई हेर्न थालेका छन् । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक शताब्दीमा नदेखिएका परिवर्तनहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि चीनले मात्र आवाज उठाइरहेको छ र त्यसका लागि जीजीआई अवधारणा अगाडि ल्याएको बुझ्न कठिन छैन ।
आजको दुनियाँ कुनै भेदभाव र भड्कावको दुनियाँ होइन । त्यसकारण, पर्खालहरू भत्काउँदै मानिसबिचमा विभेद ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चीनले पहिलेदेखि बताउँदै आएको छ । विभाजन होइन एकीकरणमा जोड दिँदै विश्वलाई विकासका अनुभव साझा गर्न चीनले उच्च–गुणस्तरीय बीआरआई अगाडि सारेको छ । यसमार्फत विश्वव्यापी लाभदायक र समावेशी आर्थिक भूमण्डलीकरणका लागि साझा मानव भाग्य समुदाय निर्माण गर्न चीनले आह्वान गरेको एक दशक नाघेको छ ।
चीनलाई विश्वको फ्याक्ट्री मानिन्छ । अन्य एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूमा चीनको लगानी स्टक ८४ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ र अन्य एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूसँगको यसको वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार ५०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । आफ्नो विशाल बजारका अवसरहरू बाँड्ने, एससीओ परिवारभित्र आर्थिक र व्यापारिक सहयोगको उच्च–गुणस्तरको विकासका लागि कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यसँगै विश्वमा सद्भावपूर्ण विकास र स्थिरताका लागि जीजीआई प्रस्ताव गरेको हो ।
चीनले एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई दुई अर्ब चिनियाँ युआन (लगभग २८ करोड १० लाख अमेरिकी डलर) अनुदान र एससीओ इन्टरबैङ्क कन्सोर्टियमका सदस्य बैङ्कहरूलाई दस अर्ब चिनियाँ युआन (लगभग १.४१ अर्ब अमेरिकी डलर) ऋण दिने बताएको छ । यसका साथै सदस्य राष्ट्रहरूमा १०० ‘साना र सुन्दर’ जीविकोपार्जन परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूमा प्राविधिक तालिम प्रदान गर्न १० लुबान कार्यशालाहरू स्थापना गर्ने र १०,००० मानव संसाधन तालिम अवसरहरू प्रदान गर्ने जस्ता सहयोग उपायहरूको एक विशाल राशिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
एससीओ सन् २००१ मा स्थापना भएको हो । अहिले यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रीय सङ्गठनमा विस्तार भएको छ । यसमा ५० भन्दा बढी क्षेत्र र लगभग ३० ट्रिलियन अमेरिकी डलरको संयुक्त आर्थिक उत्पादन समेटिएको छ । तसर्थ, यस्तो शक्तिशाली र प्रभावकारी संस्थालाई जीजीआईको कार्यान्वयन गर्ने मञ्च बनाइएको छ ।
यतिबेला विश्वव्यापी शासन प्रणालीले प्रतिनिधित्व, वैधता र प्रभावकारिताको सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । साइबरस्पेस र बाह्य अन्तरिक्षजस्ता क्षेत्रहरूमा शासन क्षति र प्रभावकारी शासनको अभाव निम्तिदै छ । विशेषगरी विश्वव्यापी शासनमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व तीव्र छ । विश्व एक महत्वपूर्ण चौबाटोमा उभिएको छ । देशहरूले शान्ति, विकास र सहयोगको मार्ग रोज्ने कि समूह टकरावको सहारा लिँदै नयाँ शीतयुद्ध सुरु गर्ने भन्नेबारेमा छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कमा कोटा र मतदान अधिकारहरू अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका पश्चिमी शक्तिहरूलाई असमान रूपमा बाँडफाँड गरिएको छ ।
यस महत्वपूर्ण मोडमा जीजीआईले विश्वव्यापी शासनका लागि सही दिशा प्रदान गर्दछ । यो पहलले हालको अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा बाहिर नयाँ प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्ने होइन† बरु यसले अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सिद्धान्त र सही अभ्यासहरूलाई बलियो बनाउन खोज्छ ।
जीजीआईको अवधारणा दस्ताबेजले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको केन्द्रमा रहेको युद्धपछिको प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा आधारित विश्व व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यताले विश्वव्यापी शान्ति कायम राख्न र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गरेको कुरामा जोड दिन्छ । जीजीआईका पाँच मुख्य सिद्धान्तहरू विशेषगरी सार्वभौम समानताको पालना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासनको पालना गर्ने र बहुपक्षीयतालाई कायम राख्ने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति आफ्नो निष्ठा देखाउँछन् ।
अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको रक्षक, सहभागी र योगदानकर्ताका रूपमा, चीनले विश्वव्यापी विकास शासनमा महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । चिनियाँ कूटनीतिले समावेशीता, समानता, पारस्परिक लाभ र सहयोगका सिद्धान्तहरूको पालना गर्दै विश्वव्यापी विकासलाई पुनः आकार दिन मद्दत गरिरहेको छ । यसले दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डालाई साकार पार्न पनि मद्दत गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक र जलवायु शासनजस्ता क्षेत्रहरूमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र सन्धिहरूबाट हात झिकेको र संयुक्त राष्ट्र केन्द्रित प्रणालीलाई कमजोर बनाएको परिस्थितिमा चीनले बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई निरन्तर समर्थन गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा विश्वव्यापी शासनलाई पुनर्जीवित गर्न सही मार्गमा फर्काउन आवश्यक छ र यस्तो कार्य जीजीआईले प्रवद्र्धन गर्दछ ।
चीनका हरेक अभियानलाई अमेरिका लक्षित बताइने गरिन्छ । भूराजनीति द्वन्द्वमा आफू नपर्ने बताउँदै चीनले आफ्ना अभियानले सबैलाई समेट्ने र कसैप्रति लक्षित नरहने स्पष्टीकरण दिइरहे पनि भूराजनीतिका विज्ञहरूले चीनको स्पष्टीकरणसँग सहमत छैनन् । जीजीआई अमेरिकाले छोडेको कुनै पनि शून्यता भर्न वा विश्वव्यापी शासनमा कुनै पनि देशको भूमिकालाई प्रतिस्थापन गर्न डिजाइन गरिएको होइन भनेर चीनले स्पष्ट पारेको छ । बरु, यसले एक प्रमुख देशका रूपमा चीनको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धताको भावनालाई प्रदर्शन गर्दछ । विश्वव्यापी शासनमा अमेरिकाको स्थितिमा आएको गिरावट उसको आफ्नै कार्यहरूको परिणाम हो । पछिल्लो समय अमेरिकी प्रशासनले बारम्बार आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरूबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएको छ । अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याएको छ र आफ्नो भन्सार नीतिहरूद्वारा विश्व व्यापार सङ्गठन केन्द्रित व्यापार प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । फलस्वरूप विश्वव्यापी शासनमा यसको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ ।
सन् २०२५ को जूनमा गरिएको प्यु रिसर्च सेन्टरको सर्वेक्षणअनुसार गत वर्ष सन् २०२४ देखि १५ देशमा अमेरिकाको सकारात्मक धारणामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ, जसमा स्वीडेनको स्वीकृति मूल्याङ्कन सबैभन्दा कम छ । स्वीडेनको जनसङ्ख्याको ७९ प्रतिशतले वाशिङटनको बारेमा प्रतिकूल राय राख्छन् । क्यानडा र मेक्सिकोका १० मध्ये ६ जनाभन्दा बढी वयस्कहरूले अमेरिकालाई नकारात्मक रूपमा हेर्छन् । अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन र टर्कीमा बहुमतले अमेरिकाविरोधी धारणा साझा गरेका छन् ।
चीनले अमेरिकालगायत प्रमुख देशहरूलाई आफ्नो उचित विश्वव्यापी जिम्मेवारी पूरा गर्न र विश्वव्यापी स्रोत र सार्वजनिक वस्तुहरूमा बढी योगदान दिन निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । कुनै पनि देश एक्लैले विश्वव्यापी शासनमा आएको क्षतिलाई पूरा गर्न सक्दैन । विश्वव्यापी शासनमा देशहरूको भूमिका अन्तरनिर्भर र पारस्परिक रूपमा सुदृढ रहन्छ । विश्वव्यापी शासनमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने चीनको आह्वानको अर्थ पश्चिमी देशहरूको प्रभाव घटाउनु होइन । बरु, यसले विश्वव्यापी शासन संयन्त्रमा विकासशील देशहरूको वर्तमान कम प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी शासनलाई थप समावेशी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्न, मानवताका लागि साझा भविष्य भएको समुदाय निर्माण गर्न सुधारात्मक उपायको रूपमा काम गर्दछ ।
जीजीआईलाई शून्य–योग सोचको विकल्पका रूपमा पनि हेरिएको छ । अर्काको निर्णय लाद्नुको सट्टा जनताको कुरा सुन्ने, कसैलाई सर्वोच्च मान्नुभन्दा सबैमा एकताको भाव विकास गर्ने र पृथक लाभभन्दा साझा समृद्धिमा जीजीआईले जोड दिएको छ ।