स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिरेर सेवा नपाउनु विश्वासघात

नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देशभर नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु पर्ने हो । निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । विपन्न वर्गको निम्ति स्वास्थ्य सेवा राहत पु¥याउन नै सरकारले स्वास्थ्य सेवा बीमा सुरु गरेको हो । अघिल्लो सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा सेवा देशव्यापी बढाउने प्रण गरेका थिए । देशका विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरु भएको पनि हो । तर, स्वास्थ्य बीमा सेवा गरेबापतको रकम सरकारले व्यहोर्न सकेन । बीमा सेवा गरेबापतको रकम नदिएपछि विभिन्न अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा बीमा बन्द गरे । केही दिनअघि मात्रै महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द भएको सूचना जारी ग¥यो । त्यसपछि अन्य कुन कुन अस्पतालले स्वास्थय बीमा सेवा बन्द गर्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरेपछि पहिलो भार विपन्न वर्गका जनताको निम्ति नै बढी पर्छ ।
२०७४ सालदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छोटो समयमै देशभर पुगेको थियो । स्वास्थ्य बीमाबाट बिरामीले धेरै राहत पनि पाएका छन् । यसरी छोटो समयमै देशभर फैलिएर बिरामीले राहत पाउँदै गरेको सो कार्यक्रम अहिले गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । केही अस्पतालले पहिले नै स्वास्थ्य बीमा बन्द गरिसकेका छन् भने कतिले अहिले बन्द गर्दै छ । त्यो बन्द गर्ने कार्य सूची थप्नेबाहेक घट्ने स्थिति देखिँदैन । बीमा सेवाबापतको रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा देशभरका अस्पतालहरू सङ्कटमा परेका हुन् । स्वास्थ्य बीमा अस्पतालले गरेको खर्च सरकारले पूर्ति गर्नुपर्ने हो । त्यो पूर्ति नहुँदा अस्पतालमा थप समस्या बढेको हो । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा नदिने निर्णय गरेपछि श्रमजीवी जनताको स्वास्थ्य सेवामा स्वाभाविक रूपमा असर पर्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई राहतको रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने हो; आस्था र विश्वास जगाउनुपर्ने हो । तर, त्यो बीमा कार्यक्रम विश्वासको सङ्कटमा परेको छ । विभिन्न सङ्ख्या बढेसँगै सेवा नपाउँदा, औषधि नपाउँदा, अस्पतालले भुक्तानी नपाउँदा, बिमितलाई बाहिरका औषधि किन्न बाध्य पार्ने जस्ता समस्या हरेक अस्पतालमा झैँ देखिएपछि राहतको रूपमा ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा अहिले आहतझैँ भएको छ ।
सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएपछि स्वास्थ्य बीमा सेवाले अस्पतालमा कसरी निरन्तरता पाउँछ ? प्राप्त जानकारीअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताललाई बीमाबापत सरकारले २५/२६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । शिक्षण अस्पतालको ४० करोड पुगेको बताइएको छ । यसरी भुक्तानी दिने रकम बढ्दै गएपछि या सरकारले बेलाबखत नदिएपछि अस्पताल कसरी सञ्चालन हुन्छ ? एकातिर सरकारले स्थास्थ्य बीमामा सदस्य बनेर स्वास्थ्य सेवा सुविधा लिन प्रचार गर्ने अर्कोतिर सो बापतको भुक्तानी नदिने सरकारको द्वैधचरित्रले उपभोक्ताहरू अन्योलमा परेका छन् । सरकारले अस्पताललाई भुक्तानी नदिने र बिरामीले औषधि नपाएपछि कति बिरामीहरू अस्पतालको विरोध गर्छन् । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार पाए पनि औषधि पाए पनि त्यही अस्पतालका बिरामीहरू विरोध गर्छन् या आक्रोश पोख्छन् । यसले अस्पताललाई मात्र होइन बिरामीलाई पनि आर्थिक भार बढेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सफल नहुनु भनेको सरकारको नीति र प्रयास असफल हुनु हो । देशका लाखौँ नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पाउने आशाले सदस्य बनेका देशका नागरिकहरूले बीमामा राखेको रकम प्रयोग गर्न नपाएपछि बीमाका सदस्यहरूले सरकारको विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले बीमाबापतको रकम नदिएको कारण यसअघि नै तीन दर्जनभन्दा बढी अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरेको जानकारी प्रकाशमा आएको थियो । समाचार स्रोतअनुसार औषधि आपूर्तिकर्ताले पनि सामग्री दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नागरिकले नियमित रूपमा बीमा सेवा शुल्क तिरेका छन् । शुल्क तिरेर पनि स्वास्थ्य सेवा नपाउनु त्यो एक प्रकारको विश्वासघात हो । अतः वर्तमान सरकारले संवेधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिन अस्पतालहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । बीमा स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । आफ्नो दायित्वबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले जनता र अस्पताललाई विश्वासघात गर्नु हुँदैन; सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालन गर्नुपर्छ । सरकारले अस्पताल र जनताको विश्वासमा लात मार्नु हुँदैन ।